आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट २०८० जेठ १५ मा आउँदा नेप्से परिसूचक १९४१.७७ थियो। बजेटमा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने कर तथा एफपीओ, (आईपीओ र राइट) सेयर जारि गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायहरूले यस्तो  लाभ-आयमा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाह गर्ने व्यवस्था गरियो। सोहि बजेटमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूलाई अत्याउने गरी अस्पष्ट र घुमाउरो तरिकाले फन्दामा पारि थप कर असुल्ने व्यवस्था पनि राखियो। 

सरकारले मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा कर लगाउने व्यवस्था गर्दा मर्जर वा एक्विजिसन पछि बन्ने निकायले वास्तवमा लाभ पाएका हुँदैनन्। यसरी बनेको संस्थाको सेयरधनीको जम्मा सम्पत्तिमा कुनै परिर्वतन हुँदैन। सेयरधनीको सम्पत्ति र दायित्वका शीर्षकहरूमा कम्पनीमा भएका रकमहरू स्तान्तरणमात्र हुने हो। बरु यसरी मर्जर वा एक्विजिसन हुने निकायका भित्रका एकथरि सेयर धनीहरूलाई लाभ र अर्कोथरि सेयधनीलाई हानी भने हुन सक्दछ। यसमा सरकारले अली विचार पुर्‍याएन कि भन्ने हो।

तर एफपीओ, (आईपीओ र राइट) सेयर जारी गरी प्राप्त प्रिमियम भने विशुद्ध रुपमा कम्पनीभित्र थप पुँजी रकम भित्रिएकै हो। तर यसरी रकम भित्रयाउने निकायहरूले जुन शीर्षकमा रकम लिएको हो सो शीर्षकमा रकम नराखी त्यस्तो रकमलाई लाभाशंको रूपमा बोनस सेयरको रुपमा उपयोग गर्दा सरकारले लाभाशंमा स्थानान्तरणको रकमलाई आय मानी कर तिर भन्नुलाई नाजायज भन्न सकिँदैन। जे भए पनि यी दुई व्यवस्था पछिका दुई दिनमा नेप्से सूचक ५३.१५ र ३८.८२ गरि ९१.९७ अंक गिरावट आई नेप्से परिसूचक १८४९.७९ मा झर्‍यो।

व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले थप कर तिर्न पर्ने आशयको बिषयले लगानीकर्तालाई आन्दोलित बनायो। आन्दोलनपश्चात अर्थमन्त्रीकै पहलमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई थप कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छैन र साविकमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिर्ने गरेको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो भनि स्पष्ट पारियो। 

तर मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने कर तथा एफपीओ, (आईपीओ र राइट) सेयर जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायहरूले कर तिर्ने बिषयमा पीडितहरू भनिएका निकायहरूले खासै विरोध गरेनन् र अर्थमन्त्रीलगायत कुनै पनि अधिकारीले बजेटको व्यवस्थापछि सो व्यवस्था फिर्ता लिने वा पुनर्विचार गर्ने विषयमा बोलेनन्। बरु यो बिषयमा महालेखाले बेरुजु लेखेको हो र सरकारले बजेटमार्फत शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरी कर तिर्न पर्ने निकायहरूलाई सहुलियत दिएको हो भनि अर्थमन्त्रीले कयौँपटक सार्वजनिक रुपमा दोर्‍याउनु भएको थियो। 

सबै घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने कर तिर्ने निकायहरू मौन रुपमा कर तिर्न तयार नै थिए र लगानीकर्ताले पनि यस्ता निकायहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्दा ती निकायहरूले तिर्नु पर्ने कर दायित्वले धितोपत्रको मूल्यमा पार्ने प्रभावलाई समायोजन गरी बजारले तय गरेको मूल्यमा खरिद गरेका थिए। सूचीकृत निकायहरूको लाभ-आय रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम तिर्ने तयार भइ र व्यक्तिगत लागनीकर्ताले पुँजीगत लाभ गर्दा तिर्ने पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा कुनै परिर्वतन नभएको स्पष्ट भएपश्चात नेप्से परिसूचक १८४९.७९ बाट बढ्न थालेको बजार २ दिन पछि १ दिन सामान्य करेक्सन भइ त्यसपछिका लगातार ९ दिनमा २४४.५४ बढेर २०९४.३३ पुगेको थियो। 

यसैबीचमा उल्लेखित लाभ-आय रकम लाभाशंको रुपमा बोनस सेयर वितरण गरेको भए सरकारले तिर भनेको कर रकम बचाउन सकिन्छ भनेर न्यायिक परिक्षणका लागि त्यस्ता निकायहरू मुद्दामा गए तर उनीहरूको दाबि पुगेन। सरकारको निर्णय अदालतले अनुमोदन गरिदियो। यो मुद्दा हार्दै गर्दा कर तिर्नु पर्ने निकायलाई थप कर दायित्व सृजना भएको होइन। यो पहिला नै निर्धारित कर हो। यो फैसलाले (वा फैसला नै नभएको भए पनि हिजोसम्ममा) यी निकायहरूले निर्धारित कर तिर्नु नै पर्दथ्यो। ती निकायहरूले समयमै कर तिरे। सरकारले दिएको कर रकममा लाग्ने शुल्क र ब्याजको छुटको उपयोग गरे।

गएको २०८० साल जेठबाट हालसम्म आइपुग्दा देशको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा निकै सुधार भएको तथ्याकंहरूले देखाउँछ। देशभित्र भित्रने विप्रेषण, पर्यटनको आगमन, बिजुलीको उत्पादन र निर्यात हालसम्मकै बढी भएको तथ्याकहरू नै बोल्दछन्।

बैंकमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम छ। निक्षेपको ब्याजदर निकै घटेको छ र थप घट्ने छ भनिएको छ। ऋणको ब्याज घटिरहेको छ र आउने समयमा महिनैपिच्छे निरन्तर घटिरहने छ भनिएको छ। तथ्याकंहरूले त्यस्तै देखाउँछन्।

धितोपत्र दलालहरूको संख्या बढेको छ। दोस्रो बजारमा प्रयोग भएका प्रविधिहरूमा निरन्तर सुधार भइरहेको छ। सूचीकृत कम्पनीहरूले समयमा नै सूचना र विवरणहरू सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ। बजारमा थप औजारहरू र गैरआवसीय नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउने प्रयासहरू भइरहेको छ। यस्ता सुधारले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नै हो।

फेरि कतिपय कम्पनीहरूले मर्जर वा एक्विजिसन तथा एफपीओ, प्रिमियमा आईपीओ र राइट सेयरको लिलाम बढाबढमा बिक्री गरी प्राप्त गरेको प्रिमियम रकम सेयर प्रिमियममा नै राखेका छन्। लाभाशंको रुपमा नबाँडी राखेको त्यस्तो रकममा कर तिर्ने अवस्था पनि होइन।

हालसम्म आइपुग्दा यसरी कर तिर्नु पर्ने निकायहरूको पुँजीको आधार र व्यवसायको साइज दिनकै ठूलो रहेकाले अहिले तिरेको कर रकमले पार्ने असर ठूलो होइन। कर तिरेको ४७ निकायहरूको तथ्यांक हेर्दा एउटा कम्पनीले करिब १४, दुई कम्पनीहरूले करिब १०, पाँच कम्पनीले ५ देखी ७, नौ कम्पनीले २ देखि ३, तेह्र कम्पनीले १ देखि २ रुपैयाँसम्म र बाँकी कम्पनीहरूले १ रुपैयाँभन्दा कम प्रतिसेयर नेटवर्थ वा आम्दानीमा क्षति ब्यर्होनु पर्ने देखिन्छ। २ सय ४३ कम्पनीहरू सूचीकृत भएको बजारमा केही कम्पनीहरूले राज्यलाई कर तिर्दैमा कर तिर्ने कम्पनी नै सिद्धिए, बजार धेरै बिग्रन्छ भन्ने किसिमको भाष्य पैदा गर्नु जायज हुँदैन।

वास्तविक असरको सहि मूल्यांकन गरी तथ्यमा आधारित भएर लगानीको निर्णय लिँदा सम्भावित क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा छरिएका तथ्यहीन भ्रम र गलत तथ्यांक उल्लेख गरी आएका टिप्पणीलाई आधार बनाएर निर्णय गर्दा लगानीकर्ताको लगानीमा बढी क्षति हुन सक्छ। तसर्थ करका नाममा नेप्सेको भित्तामा अबिर जात्रा गर्ने कि तथ्यमा आधारित भएर निर्णय गर्ने?

(लेखक रेग्मी स्टक ब्रोकर एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष हुन्)