काठमाडौं- युरोपेली युनियन (ईयू) अन्तर्गतको युरोपेली आयोग (ईसा)ले नेपालको हवाई आकाशलाई कालोसूचीबाट नहटाउने निर्णय गर्दै फेरी पनि निरन्तरता दिएको छ।  

यो सूचीसंगै पुनः नेपाली हवाई आकाश ईयूको कालोसूचीमा रहने भएको छ। प्रत्येक ६/६ महिनामा सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ। नोभेम्बर २४ मा सूची अपडेट गरेको ईयूले नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। ईयूले ८ वर्षदेखि नेपाली आकाशलाई निरन्तर कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।  

ईयूले नेपालसहित १५ देशका ९० एयरलाइन्सलाई कालाेसूचीमा राख्दै आएकाे छ। याे वर्ष ७ वटा एयरलाइन्सलाई आंशिक प्रतिवन्ध लगाएकाे हो। याे वर्ष रसियाका केही एयरलाइन्सलाई भने कालाेसूचीबाट हटाएकाे सूची ईयूले हालै सार्वजनिक गरेकाे छ।

आयोगले सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा हवाई क्षेत्रको नियमक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत वर्षको डिसेम्बरसम्म हटाई सक्ने दाबी गर्दै आएका थिए।

ईयू प्रत्येक ६/६ महिनामा सूची सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। ईयूको कालो सूचीमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम सहित सबै १८ एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा पर्दै आएका छन्। सन् २०१३ देखि ईयूले नेपाली एयलाइन्सहलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। जसका कारण नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरुलाई पुनर्बिमा कम्पनीहरुले बिमा शुल्क महंगो लिँदै आएका छन्। 

चार वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले नेपाललाई गम्भिर हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाएता पनि ईयूले कालोसूची भने निरन्तरता दिँदै आएको छ। आईकाओले तीन वर्ष अगाडि नै नेपालले हवाई सुरक्षामा सुधार गरेको भन्दै गम्भिर सुरक्षा सूचीबाट हटाइसकेको छ। तर ईयूले भने कालोसूचिबाट हालसम्म पनि नहटाएको हो। 

नेपालको हवाई क्षेत्रका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय नागारिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले पहिलो पटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो। २००१ मा नेपालमा पहिलो पटक आईकाओले औपचारिक रुपमा अडिट गरेको थियो। त्यस समयमा पनि हवाई सुरक्षाको कुरा उठाएको थियो। पुनः आईकाओले सन् २००४ र २००८ मा पनि अडिट गरेको थियो । 
ईयूले एओसी दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन नेपालमा सेप्टेम्बर २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ को बीचमा तिनवटा दुर्घटना हुनु लगायत धेरै विषय उठाउँदै नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। 

पछिल्लो समय नागरिक उड्डयन ऐन २०७६ संसदमा पेश भइसकेको र पास भएपछि नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट मुक्त हुने दाबी नियमक निकायले गरेको थियो। तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विगघट गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। ईयुले संसदबाट पास भएमा सूचीबाट हटाउने संकेत गरेको थियो। 

ऐन संसदबाट पारित भएर कार्यन्वयनमा आएमा नियमक र सेवा प्रदायकको रुपमा प्राधिकरण छुट्टिने छ। आईकाओले सन् २०१७ मा गरेको अडिटमा समेत सेवा र नियमक छुट्याउन सुझाव दिएको थियो।