काठमाडौं- सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई सदर गर्ने अदालतको फैसला भएको दुई दिनमै १२ अर्ब ४७ करोड कर संकलन भएको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म ४१ कम्पनीबाट १२ अर्ब ४७ करोड कर संकलन भएको छ। 

यो आँकडा अझै बढ्नसक्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

सरकारले मंसिर मसान्तसम्म तिरेमा छुट हुने व्यवस्था गरेको थियो। ब्याज र जरिवानामा छुट हुने भएपछि शुक्रबार नै ११ अर्ब ३ करोड संकलन भएको थियो। आज पनि १ अर्ब ४६ करोड कर थपिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा कर लाग्ने र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। उक्त व्यवस्थाका विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालेको रिट खारेज भएसँ आजसम्म  विभिन्न ४१ वटा संस्थाले कर बुझाएका हुन्। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कर उठाउनुपपर्ने औँल्याउँदै आएपछि सरकारले चालु वर्षका लागि छुट सहितको अफर ल्याएको थियो। तर सरकारको यो निर्णयविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अदालतमा गएका थिए। तर अदालतले सरकारकै निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि संस्थाहरूले कर बुझाएका हुन्।