काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लिएको नीतिले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्ने/नलाग्ने विवाद समाधान हुने भएको छ। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा करछली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए।
महालेखाले पहिलोपटक एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लगाउनु पर्नेगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व डा. युवराज खतिवडाले गरेका थिए। राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत भइसकेका डा. खतिवडा बाम गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्री थिए।
खतिवडाले महालेखाको प्रतिवेदनले उठाएको विषय गलत भएको भन्दै न प्रतिवाद गरे र एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर उठाउने प्रक्रिया सुरु गरे। महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि २०७८ सालमा बजेट सार्वजनिक गरेका खतिवडाले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय दिन सकेनन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बैंकको मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियम तथा लिलामीको सेयर बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीले आम्दानी गरेको र राज्यलाई नियमानुसार कर नतिरहेको विषय उठाइरहेको थियो। महालेखाले ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा सरकारले कर उठाउन नसकेको विषय उठायो।
महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा-नोक्सांकन विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको’ उल्लेख गरिएको थियो। ‘कतिपय बैंकले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था छ। बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिम लाभ देखाइ आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले ती वाणिज्य बैंकहरूको लाभ १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँमा आयकर ऐन २०५८, अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम ३० प्रतिशतले हुने कर ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनुपर्दछ’ महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले ५८औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका थिए। पौडेलले पनि एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लाग्ने/नलाग्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय दिन सकेनन्।
२०७९ सालमा अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेका पौडेलले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लाग्ने नलाग्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेनन्। जबकी त्यसबखत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्णय दिन आग्रह गरिरहेको थियो।
कानूनअनुसार समयमा कर नतिरेकाले अर्बौँ रकम शुल्क र जरिवामा तिर्नुपर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु दबाबमा थिए। युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सरकारी निकायले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर तिर्नुपर्छ भनी व्याख्या नगरेकाले कुनै पनि निकायले कानूनअनुसार कर तिरेका थिएनन्। जसले गर्दा शुल्क र जरिवाना तिर्नुपर्ने दबाब थियो।
महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनले पनि एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। विष्णु पौडेलपछि अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माले पनि यो विषय समाधान गर्न सकेनन्। पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबाट फेरेका मन्त्री शर्माले समेत एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लाग्ने वा नलाग्नेको कुनै निर्णय दिएनन्। २०७९ सालको बजेट ल्याउँदा समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले यो विषय समाधान गर्न सकेनन्।
एकातर्फ महालेखाले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर उठाउन निर्देशन दिइरहेको थियो। अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले कुनै निर्णय गरिरहेको थिएन।
त्यसैगरी महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ। महालेखाले लगातार ४ वटा प्रतिवेदनमा कर उठाउनुपर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरे। जबकी डा. महत भन्दा अगाडी अर्थमन्त्री रहेका डा. खतिवडा, पौडेल र शर्माले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा कुनै निर्णय दिन सकेका थिएनन्।
सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौँ रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा. महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए। तर उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरीत सरकारले कर लगाउन खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णयविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सरकारले भूतप्रभावी भएर राफसाफ भइसकेको विषयमा समेत कर लगाएको भन्दै बैंकरहरुले दाबी गर्दै आएका थिए।
तर, बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीले भूतप्रभावी कानून बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट खारेज गरेको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो। उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐनमार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री डा. महतको निर्णय कानूनबमोजिम भएको ठहर भएको छ।
अर्थमन्त्री महतले आर्थिक ऐनमार्फत छुट दिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा आफूले निर्णय गरेको र आफ्नो निर्णय कानूनअनुसार भएको बताउँदै आएका थिए।
तीन जना पूर्वअर्थमन्त्रीले कुनै निर्णय नगर्दा राज्यले गुमाएको करिब २० अर्ब राजस्व अर्थमन्त्री डा. महतको निर्णयले राज्य कोषमा आउन लागेको छ। अर्थमन्त्री महतले छुट दिने निर्णय नगरेर विगतका अर्थमन्त्रीजस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रकृति बढ्दै जाने थियो। तर, अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौँ रकम जम्मा गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आएका थिए। यस्तै, मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ब्याक हुने सम्भावना नरहेको र बैंकरहरुलाई अदालत जान सार्वजनिकरुपमै सुझाव दिँदै आएका थिए।
मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ। यसकारण कम्पनीहरूलाई आजसम्म यस्तो रकम बुझाइ सक्नुपर्ने छ। मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ। ब्याज र जरिवाना तिर्नुपर्दैन।
शुक्रबारमात्रै ठूला करदाता कार्यालयले ३० करदाताबाट ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सकंलन गरिसकेको छ। शनिबार पनि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने कार्यालयको अनुमान छ।
