काठमाडौं- निश्चित पुँजी र कारोबार क्षमताका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्थालाई संसदीय समितिले लचिलो बनाइदिएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा रहेको राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिएको संशोधनको प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै सहकारीको सुपरीवेक्षण तथा नियमनलाई स्वेच्छिक बनाइदिएको छ। 

सरकारले विभिन्न ऐनमा गरेको संशोधन प्रस्तावमा थपघट गर्दै संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। यो समितिले राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधनका लागि सरकारले गरेको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै सहकारीलाई सहज हुनेगरि संशोधन गरिदिएको हो। 

सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा २५ करोड पुँजी र ५० करोड रुपैयाँको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड निर्देशन बनाएर नियमन गर्ने व्यवस्था थियो। तर समितिले भने ५० करोड पुँजी र सोहीबराबरको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई सहकारी विभागको अनुरोधमा नियमन तथा पुपरीवेक्षण गर्ने बनाइदिएको छ। 

समितिले एकातिर पुँजीको क्याप बढाएको छ भने अर्कोतिर यस्तो नियमनलाई स्वेच्छिक बनाइदिएको छ। यसअघि सरकारले राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा समितिले सहकारी विभागको अनुरोधमामात्र नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न संस्थागत संरचनालाई सबल बनाउने क्रममा सरकारले वित्तीय जानकारी इकाईलाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउनेभन्दै कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई संसदीय समितिले प्रतिवेदनसहित पठाएको छ। 

समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा संसोध गर्न राखिएको व्यवस्थामा थप व्यवस्था गर्दै वित्तीय इकाई प्रमुखको नियुक्ती र उत्तरदायित्वको व्यवस्था गरेको छ। 

यो व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति सुद्धीकरण ऐनको दफा ९ मारहेको वित्तीय जानकारी इकाइ गठन हुने छ। यस्तो ईकाको प्रमुखमा गभर्नरले नियुक्त गर्नेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्रोत साधानमा सञ्चालन हुने यो इकाइ स्वायत्त हुने व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। 

इकाइको प्रमुख गभर्नरले समन्वय समितिको परामर्शतमा नियुक्त गर्नुपर्ने र उक्त प्रमुख समितिप्रति जवाफदेही हुनेछ। प्रधामन्त्री कार्यालयको कानून सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने यो समितिमा मन्त्रालयका सचिव, अख्तियार, राष्ट्र बैंस, प्रहरीको प्रतिनिधि हुनेछन्। 

त्यस्तै यही ऐनऐनको दफा १५ को उपदफा ५ पछि उपदफा ६ समितिले थप गरेको छ। जसमा अन्य मुलुकसँग सहायोग वा समुन्यव गर्नपर्ने बाहेकको कुसर भएमा शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान सुरू भएको मितिले १ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ। 

दफा १८ को उपदफा ६ मा भएको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै समितिले विभागले छानबीन गरेको वा आएको विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने रहेको थियो। तर अबदेखि अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। 

पर्यटन ऐनमा रहेको तीन सीमा क्षेत्रबाट ३ किलोमिटर दुरीभित्र क्यासिनो सञ्चालन अनुमति नदिने भन्ने व्यवस्थामा थप कडाइ हुनेगरी समितिले ५ किलोमिटरको दुरीभित्र नदिने संशोधन गरेको छ।