काठमाडाैं- उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आसन्न निर्वाचन र १०औंं महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन आदेश दिएको छ। 

एनआरएनएको निर्वाचन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले फेरि पत्र पठाउँदै नयाँ नेतृत्व छनोट गर्ने जिम्मा शेष घले (संरक्षक परिषद्)लाई दिएको थियो।

पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मंसिर १९ गते परराष्ट्र र गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए दुबै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा बोलाएको छ। उक्त दिन दुबै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश निरौलाले आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे निर्णय गर्ने छ। 

परराष्ट्रले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो। ती सबै निर्देशनलाई आगामी १९ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको हो। त्यसपछि फेरि अदालतले नयाँ आदेश दिनेछ। एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्रको यो हस्तक्षेप रोक्नको लागि भन्दै संस्थागत निर्णय गराएर शुक्रबार पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। 

शुक्रबार एनआरएनए अध्यक्ष पन्तले अक्टोबर २० मा रोकिएको निर्वाचनलाई परराष्ट्रको सहमतिमै तय गरिएको भन्दै डिसम्बर १५ तारिखका लागि नयाँ मिति घोषणा गरेका थिए। तर उक्त  निर्वाचन मितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः उल्ट्याएको थियो।