काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एफपीओ तथा मर्जर एक्विजिसनसम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै आगामी दुई दिनभित्र कर तिर्नुपर्ने भएको छ। मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मंसिर मसान्तसभित्रमा कर तिरेमा शुल्क र ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्थाउपर चित्त नबुझाइ १६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुद्दामा गएका थिए। बिहीबार सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदिएपछि मर्जर तथा एक्विजिसन र एफपीओमा गएका बैंकहरूले आयकर बुझाउनुपर्ने भएको छ। 

आर्थिक ऐनमार्फत एफपीओ र वार्गेन एण्ड पर्चेज गेनमा लाभकर लगाउने व्यवस्थाका विरुद्ध १६ वाणिज्य बैंकले भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै अन्तरिम आदेश माग गर्दै आएका थिए। २० मध्ये १६ वाणिज्य बैंक उक्त कर खारेज हुनुपर्ने पक्षमा थिए। सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकहरू नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजी क्षेत्रको एभरेष्ट बैंक भने मुद्दामा गएका थिएनन्।

आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेको निकायलाई शुल्क र ब्याज छुट दिने उल्लेख गरिएको छ।

‘कुनै पनि निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारीगरी प्राप्त रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, दफा ५६(३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाह हुनेछ’, उक्त दफामा भनिएको छ।

मर्जर तथा प्राप्ति प्रकृयामार्फत प्राप्त हुने वार्गेन पर्चेज गेनमा भने आर्थिक ऐनको दफा २७ ले अनिवार्यरुपमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस दफाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको वार्गन पर्चेज गेनलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भएमा सोमा लाग्ने ब्याज र शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।

यस दफामा भनिएको छ, ‘निकायहरू आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) वापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भएमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाह हुनेछ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपीओमा सेयर जारी गरेर नाफा नोक्सान खातामा आय लेखांकन नै नगरी सोझै लाभांश वितरण गरेकाले आयकर छली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। एफपीओबाट पुँजी वृद्धि गरी रिजर्भमा राख्दा कर नलाग्ने भएपनि लाभांश वितरण गर्दा भने कर लाग्ने महालेखाको समेत ठहर रहँदै आएको थियो।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने पर्चेज वार्गेन गेनलाई आयमा गणना गर्नुपर्नेमा सोझै इक्विटी परिवर्तन खातामा देखाएर आयकर छली गरेको महालेखाको बुझाइ थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागका दुई महानिर्देशकले एफपीओ तथा मर्जर एक्विजिसनमा कर नलाग्ने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णयकाविरुद्ध नै महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ मा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका छ। जसकाविरुद्ध बैंकर्सले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आफूहरूको विरुद्धमा समेत आउन सक्ने जानकारी पाएका बैंकहरूले एकसाता अगाडिबाटै कर तिर्न थालेका थिए। बैंकहरूले आफ्नो वार्गेन एण्ड पर्चेज गेन अन्तर्गतको रकम मूल्याकंन गरी ठूला करदाता कार्यालयमा कर निर्धारण गरी कर फाइल गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीले बताए।

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वार्गेन एण्ड पर्चेज गेन अगाडिबाटै छुट्याएर राखेका छन्। यसैका आधारमा बैंकहरू तिर्न तयारी अवस्थामा रहेका थिए। सर्वोच्चको आजको फैसलाले बैंकलाई सहज बनाइदिएको हो। फैसला नआएपनि बैंकहरूले ब्याज र शुल्कबाट जोगिन कर तिर्ने अन्तिम तयारीमा थिए', ती अधिकारीले भने।

सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रिमियममा सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेका हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबि बैंक, सिटिजन्स इन्टरनेशल बैंक, नेपाल एसबीआईलगायतका बैंकले एफपीओ तथा वार्गेन एण्ड पर्चेज गेनबापतको कर बुझाउनुपर्ने भएको छ।

यस्तै बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्सलगायतका कम्पनीहरूले एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेकाले यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। पोखरा फाइनान्स कम्पनी र शिवम् सिमेन्टलगायतका कम्पनीले पनि एफपीओमा सेयर जारी गरेका थिए।

यस्तै मर्जर तथा एक्विजीसनअन्तर्गत ग्लोबल आईएमई बैंकले २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसमा गाभेको छ। पछिल्लो समय जनता बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू जस्ता बैंकलाई गाभेर पुँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ।

त्यस्तै प्रभु बैंकले विगतमा ग्राण्ड प्राइम बैंकलाई आफूमा गाभेको थियो। उसले किष्ट बैंक र पछिल्लो पटक सेन्चुरी बैंकलाई आफूमा गाभेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकलाई र हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभेको छ। नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेको छ।

यस्तै पछिल्लो पटक सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक गाभिएर लक्ष्मी सनराइज बैंक बनेका छन्। यी बैंकहरूले पनि आपसमा गाभिँदा प्राप्त भएको 'वार्गेन पर्चेज गेन'बापत कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ।

सर्वोच्चको यस निर्णयपश्चात पछिल्लो समय प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रकृयामार्फत प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेका वा गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनी पनि करको दायराभित्र आउनुपर्ने भएको छ। पछिल्लो समय प्रिमियममा सेयर जारी गरेका घोराई, सोनापुर र हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससम्मका कम्पनी पनि कर दायराभित्र आउनुपर्ने देखिन्छ। प्रिमियममा सेयर जारी गरेर लाभांश बाडेमा यी कम्पनीहरूले राज्यलाई ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ।