काठमाडौं- फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र गाभ्ने तथा गाभिने प्रकृयाअन्तर्गत सामूहिक सौदावाजी (वार्गेन पर्चेज गेन) मा सरकारले कर लगाएपछि अदालत पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। 

बैंक र बीमा कम्पनीहरूले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई दिनको सुनुवाइपछि रिट खारेज गर्ने फैसला दिएको हो।

बिहीबार सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले बैंकहरूको विपक्षमा फैसला दिएको हो।

आर्थिक ऐनमार्फत एफपीओ र वार्गेन एण्ड पर्चेज गेनमा लाभकर लगाउने व्यवस्थाका विरुद्ध १६ वाणिज्य बैंकले भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै अन्तरिम आदेश माग गर्दै आएका थिए। २० मध्ये १६ वाणिज्य बैंक उक्त कर खारेज हुनुपर्ने पक्षमा थिए। सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकहरू नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजी क्षेत्रको एभरेष्ट बैंक भने मुद्दामा गएका थिएनन्।

बैंकर्सले पुँजीमा कर नलाग्ने बताए पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओ र दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभमा कर लाग्ने भन्दै यही मंसिर मसान्तभित्रमा कर भुक्तानीमा गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाह दिने निर्णय गरेको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपीओमा नाफा नोक्सान खातामा आय लेखांकन नै नगरी सोझै लाभांश वितरण गरेकाले आयकर छली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। एफपीओबाट पुँजी वृद्धि गरी रिजर्भमा राख्दा कर नलाग्ने भएपनि लाभांश वितरण गर्दा भने कर लाग्ने महालेखाको समेत ठहर छ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने पर्चेज वार्गेन गेनलाई आयमा गणना गर्नुपर्नेमा सोझै इक्विटी परिवर्तन खातामा देखाएर आयकर छली गरेको महालेखाको ठहर छ। आन्तरिक राजस्व विभागका दुई महानिर्देशकले एफपीओ तथा मर्जर एक्विजिसनमा कर नलाग्ने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णयकाविरुद्ध नै महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ मा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका छ। जसकाविरुद्ध बैंकर्सले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपीओ अर्थात प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविरुद्ध साथै पश्चगामी भएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले पुँजीमाथि कर लाग्ने व्यवस्था गरेर लगानी निरुत्साहित गरेको उनीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारले एफपीओमा कर लगाउने नीति भुतप्रभावी भएको र विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका दुई महानिर्देशकले यसमा कर नलाग्ने निर्णय गरेपनि सरकार नै त्यसको विरुद्धमा गएर कर लगाउने व्यवस्था गरिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था असन्तुष्ट छन्।

आर्थिक ऐनमा एफपीओ जारी गर्दा सिधै कर लाग्ने भनेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओमा सेयर जारी बोनस सेयर वितरण गरेको भएमा त्यसमा कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ। आपसमा गाभ्ने वा गाभिने (मर्जर वा एक्विजिसन) प्रकृयामा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामूहिक सौदाबाजीबाट प्राप्त हुने लाभमा भने कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत गरेको छ।

आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेको निकायलाई शुल्क र ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको छ। ‘कुनै पनि निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारीगरी प्राप्त रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, दफा ५६(३) बमोजिम आयमा समावेशगरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाह हुनेछ’, उक्त दफामा भनिएको छ।

मर्जर तथा प्राप्ति प्रकृयामार्फत प्राप्त हुने वार्गेन पर्चेज गेनमा भने आर्थिक ऐनको दफा २७ ले अनिवार्यरुपमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस दफाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको वार्गन पर्चेज गेनलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भएमा सोमा लाग्ने ब्याज र शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। यस दफामा भनिएको छ, ‘निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) वापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेशगरी कर दाखिला नगरेको भएमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाह हुनेछ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेपछि यसअघि एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरू समस्यामा परेका हुन्। प्रिमियममा सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेका हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबि बैंक, सिटिजन्स इन्टरनेशल बैंक, नेपाल एसबीआईलगायतका बैंकहरू प्रभावित भएका छन्।

यस्तै बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरूले एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेकाले यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। पोखरा फाइनान्स कम्पनी र शिवम् सिमेन्टलगायतका कम्पनीले पनि एफपीओमा सेयर जारी गरेका थिए।

यस्तै मर्जर तथा एक्विजीसनअन्तर्गत ग्लोबल आईएमई बैंकले २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसमा गाभेको छ। पछिल्लो समय जनता बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू जस्ता बैंकलाई गाभेर पुँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ।

त्यस्तै प्रभु बैंकले विगतमा ग्राण्ड प्राइम बैंकलाई आफूमा गाभेको थियो। उसले किष्ट बैंक र पछिल्लो पटक सेन्चुरी बैंकलाई आफूमा गाभेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकलाई र हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभेको छ। नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेको छ।

यस्तै पछिल्लो पटक सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक गाभिएर लक्ष्मी सनराइज बैंक बनेका छन्। यी बैंकहरूले पनि आपसमा गाभिँदा प्राप्त भएको 'वार्गेन पर्चेज गेन'बापत कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ।