डुम्रे- तनहुँमा कृषि र पशुपालन घट्न थालेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘बाँझो जमिनमा घाँसखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ अगाडि बढाइएको छ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेपछि यस्ता जमिनको उपयोग गर्दै आयआर्जनसँग जोड्न लागिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख राजेशकुमार चौधरीले बताए।
चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बाँझो जग्गामा घाँस खेती गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०८० पारित गरी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको हो।
युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुँदा गाउँ युवाविहीन हुने अवस्था आएपछि खेतीपाती र पशुपालनमा जनशक्ति अभाव भएकाले यो कार्यक्रम ल्याइएको प्रमुख चौधरीको भनाइ छ। साथै बाँदर आतंकका कारण पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढेपछि पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रमले टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बाँझो जमिनमा घाँसखेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीन हजार रूपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। तीन वर्षसम्म उपयोग नभएको खेतीयोग्य भूमिलाई अनुदानको व्यवस्था गरी कृषि र पशुपालनतर्फ प्रोत्साहन गरिएको केन्द्रका प्रमुख डा चौधरीले जानकारी दिए।
अनुदानका लागि कार्यालयले तोकेका घाँसका बिरुवा लगाउनुपर्ने प्रावधान निर्धारण गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार नेपिएर, मठ नेपिएर, सुपर नेपिएर, रेड नेपिएरलगायतका उन्नत जातका डाले घाँस लगाउनुपर्ने हुन्छ।
खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग हुने र पशुचौपायका लागि दाना खर्च घटाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक रुद्रसिंह ठकुरीले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षमा छ सय २० रोपनी जमिनमा घाँसखेती गर्नका लागि १८ लाख ६० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए। व्यावसायिक कृषक, समूह तथा सहकारीमार्फत पालिकाको समन्वयमा प्रस्ताव संकलनको काम गरिरहेको ठकुरीले बताए पशुपालक कृषकसँग सहकार्य गरी घाँस बिक्री गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ।
घाँसखेती प्रवर्द्धन भएपछि किसानले पराल प्रतिकिलो १५ रूपैयाँमा किन्नु परेको तर घाँस भने पाँच रूपैयाँमा बिक्री गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार अन्नबाली खेती गर्दा बाँदरले क्षति पुर्याउने, तुलनात्मक रूपमा आम्दानी कम हुने भएकाले युवा कृषि पेसाबाट विमुख हुन थालेका छन्।
खेतीमा लगानीअनुसार मुनाफा नहुँदा पेसाबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको केन्द्रको अनुमान छ। जसले गर्दा पशुपालनबाट खेतीभन्दा बढी नाफा लिने गरी घाँस खेतीमार्फत पशुपालन बढाउन बाँझो जमिनमा घाँस खेती कार्यक्रम ल्याइएको जनाएको छ। घाँसको बिरुवा केन्द्रले आफै उत्पादन गरिरहेको र केन्द्रबाट उत्पादित बिरुवा अपुग भएमा निजी फर्मबाट खरिद गरी व्यावसायिक किसानलाई उपलब्ध गराउने डा चौधरीले बताए।
कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका अनुसार जिल्लामा ६५ हजार ६१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये हाल ५१ हजार पाँच सय १० हेक्टर जमिनमा खेती गरिदै आएको छ। जिल्लाको १३ हजार पाँच सय ६३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। रासस
