बागलुङ- मध्यवर्ती क्षेत्र बनाएर ढोरपाटन सिकार आरक्ष आसपासका जनताको जीवनस्तर उकास्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। चार जिल्लाका सुरक्षा निकायबाट सुरु भएको छलफल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म पुगेको ढोरपाटन सिकार आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए।

आरक्षले सरोकारवालाको नियमित बैठक र अन्तरक्रियामार्फत मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको तयारी गरेको हो। मध्यवर्ती क्षेत्र बन्न नसक्दा स्थानीयले ढोरापाटनबाट सुविधा लिन सकेका थिएनन्। पछिल्लो समय ढोरपाटनमा चोरी सिकार बढेको, स्थानीयले आरक्षको प्रतिफल नपाएको र पर्यटक प्रवर्द्धन नभएको भन्दै आरक्षले छलफल सुरु गरेको हो।

मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउन नसक्दा वर्षेनी आउने करोडौं रकमको बजेट स्थानीयको हितमा खर्च हुन नसकेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलको भनाइ छ। मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाका लागि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका, तमानखोला नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिका तथा रुकुमको पृथुउत्तरगंगा र म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्छ। आरक्षले ती पालिकाका जनप्रतिनिधिसँगको छलफल र अन्तरक्रिया गरेको हो।

मध्यवर्ती बनाएपछि संकलित राजस्वको निश्चित प्रतिशत रकमबाट ढोरपाटन क्षेत्रमा सडक, पुल र पदमार्ग निर्माण तथा सामुदायिक सीप विकासका काममा खर्चन पाउने व्यवस्था हुनेछ। चोरी सिकारीबाट असुल्ने दण्ड जरिबानासमेत अहिले केन्द्रीय सरकारको राजस्वमा जाने गरेको छ। मध्यवर्तीबाट पाउने फाइदाबारे बुझाउन नसक्दा ढिलाइ भएको उनले बताए।

मध्यवर्ती क्षेत्र बन्यो भने वनजन्य वस्तु उपभोग गर्न नपाइने भन्दै स्थानीयले बेला बेलामा अवरोध गरेपछि काम रोकिएको थियो। शुक्रबार ढोरपाटन नगरपालिकासहित आसपासका जनप्रतिनिधिको बैठकले मध्यवर्ती घोषणाको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

बागलुङको निसेलढोर, रुकुमको तकसेरा, गाडीखोला छेन्टुङ हुँदै म्याग्दीको गुर्जातर्फका सडकहरु खुला गर्ने समेत उनीहरुले निर्णय गरेका छन्। आरक्ष र वन मन्त्रालयको अनुमति नपाएर कतिपय सडक आरक्षमा जोडिन नसकी अलपत्र थिए। ती सडकको अनुमतिका लागि आरक्षले पनि पहल गर्ने भएको हो।

मध्यवर्ती क्षेत्र बनाएमा आरक्ष आसपासमा होमस्टे, होटल तथा रेष्टुराँ सञ्चालन गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनका अन्य गतिविधि सञ्चालन तथा पदमार्ग निर्माण गरेर पर्यटक भित्राउने काम स्थानीयले गर्न सक्ने छन्। मध्यवर्ती घोषणापछि नदीजन्य वस्तु र काठपातबाट आएको राजस्वको ५० प्रतिशत स्थानीयले उपभोग गर्न पाउने प्रावधान रहेको कँडेलले बताए। हाल अलपत्र रहेको सालझण्डी ढोरपाटन सडक निर्माणमा पनि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरुले निर्णय गरेका छन्। रासस