काठमाडौं- संयुक्त अरब इमरेट्सको दुबईमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय २८ औँ शिखर जलवायु सम्मेलन जारी छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित सहभागी भएर फर्किएको उक्त सम्मेलनमा प्रतिनिधिमण्डल अझै त्यही रहेको छ।
राष्ट्रसंघीय पहलमा बर्सेनि आयोजना हुँदै आएको 'कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज (कोप)' को नेपाल पनि पक्षधर मुलुक हो। यही सम्मेलनमा यो वर्ष भने हानी नोक्सानीको मुद्दामा गरिब मुलुकले राहतको महसुस हुनेगरि सहमति त भएको छ तर पनि त्यसमा आएको सहायताको रकमले भने निराश बनाएको छ।
यो वर्षको सम्मेलनमा मुख्यगरि कार्बन उत्सर्जनका लागि वित्तीय उत्प्रेरकको कुरा प्रखरताका साथ उठिरहेको छ। विभिन्न मञ्चमा यस्तै विषयमा छलफल भइरहेको छ। सम्मेलनको उद्घटानमा सभागी भएर फर्किएका प्रधानमन्त्रीले नेपालजस्ता मुलुकले वित्तीय सहायता पाउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सम्मेलनमात्र होइन सम्मेलन अघि र पछि पनि आजभोलि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको तर कारक नभएकाले नेपाले अनुदान पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेपाल सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आगामी १० वर्षमा नेपाललाई अर्बौं डलर आवश्यक हुने तर यसका लागि अनुदान आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ।
जलवायु वित्त पोषणका पक्षमा निरन्तर पैरवी भएपनि नेपाल आफ्नै कमजोर क्षमताका कारणले अहिलेसम्म पाउनुपर्ने पहुँचबाट पनि पछाडि रहेको छ।
विकासशील मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, दीगो विकासका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ। जसलाई आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्नै सकस पर्ने भएकाले जलवायु अनुकूलनका लागि थप स्रोत आवश्यक हुन्छ। धनी देशले दिने क्षतिपूर्ति बाहेक यही १६ औँ सम्मेलनबाट विकासशील देशलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनका लागि भन्दै एउटा लगानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ग्रिन क्लाइमेट फन्ड स्थापना गर्ने निर्णय मेक्सिकोमा आयोजना भएको कोप १६ले गरेको थियो। यही निर्णका आधारमा स्थापना भएको यो कोषबाट नेपालले भने पर्याप्त स्रोत ल्याउन सकेको छैन। विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जलावायु परिवर्तनको उच्च जोखिमा परेका मुलुकको १० औँ नम्बरमा पर्छ। अधिक जोखिममा परेपनि नेपालले अहिलेसम्म यो कोषबाट उल्लेख्य लाभ लिन सकेको छैन।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, परिवर्तनको मुख्य कारक कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य भएको यो कोषबाट नेपालले अहिलेसम्म तीनवटा परियोजना मात्र स्वीकृत गराएको छ। विशेषगरी सह-लगानीको मोडलमा काम गर्ने यो कोषले सन् २०२१ सम्म संसारभर १० अर्ब अमेरिकी डलर बरारको लगानी स्वीकृत गरेको थियो।
सहवित्तीयकरण अन्तर्गत कुल २९ अर्ब डलरका २ सय परियोजना स्वीकृत गरेको यो कोषबाट नेपालले भने तीन आयोजनामा जम्मा ६ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलरमात्र स्वीकृत गराएको छ। चुरे परियोजनामा पनि यही कोषबाट लगानी आएको छ। यो बाहेक अरु दुई परियोजनामा कोषले लगानी स्वीकृत गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि जलवायु वित्तको तथ्यांकलाई समावेश गर्न थालेको छ। सो वर्षको प्रतिवेदनमा वैदेशिक सहायतामा जलवायु वित्तको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो।
धेरैतिर छरिएकाले यसलाई निकट, सान्दर्भिक र तटस्थ भनेर वर्गीकरण गरेको थियो। अर्थात् जलावायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन जस्ता विषयमा जोडिएर आउने सहायता सान्दर्भिक, केही अंश भएकोलाई निकट र सरोकार नभएकोलाई तटस्थ भनेर वर्गिकरण गरिएको थियो। यो आँकडा अनुसार २०७७/७८ मा कुल १ अर्ब ४२ करोड डलर ऋण र अनुदान आउँदा जम्मा ५ करोड ३० लाखमात्र सान्दर्भिक रहेको थियो।
सरकारले जलवायु क्षेत्रमा उपलब्ध अनुदान तथा वित्तीय स्रोतलाई उपयोग गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ। यसैको एउटा उदाहरण भनेको कोषसँगै जोडिएको छ। ग्रिन क्लाइमेट फन्डसँगको साझेदारीमा काठमाडौंमा वित्तीय बस र्यापिट ट्रान्जिट चलाउने आयोजना अघि बढाउन खोजिएको थियो। २ वर्षदेखि यो काम खासै अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाल सरकारसँग वित्तीय पहुँचका लागि आवश्यक तयारी, पूर्वतयारी, नेगोसिएसनको क्षमता नहुँदा अवसर गुमिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सामान्य प्रतिवेदन लेखेर मिटिङ गरेकै भरमा अनुदान पाउन खोज्दा अवसर गुमिरहेको छ।
