काठमाडौं-  नेपाल सरकारले केही समय पहिले ल्याएको 'सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ प्रति सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूको संस्थाले असन्तुष्टि जनाएको छ। 

एसियसन इन्टरनेट कोलिसन (एआईसी) ले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै निर्देशिकाप्रति चासो राखेको छ। मुख्य सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक कम्पनीहरू सदस्य रहेको एआईसीले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै यो निर्देशिका अव्यावहारिक भएको उल्लेख गरेको छ। 

डिसेम्बर ५ मा सरकारलाई लेखिएको पत्रमा एआईसीले यो निर्देशिका सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी ल्याइएकाले कार्यान्वयनयोग्य नरहेको उल्लेख गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि सरकारी अग्रसरता सकारात्मक भएपनि व्यवस्था भने उत्तम र सान्दर्भिक नभएको एआईसीले उल्लेख गरेको छ। ‘सुरक्षित सामाजिक सञ्जाल स्पेसका लागि निमयन आवश्यक हुन्छ, यसमा हामी स्वागत गर्छौँ तर नेपाल सरकारले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसले अहिलेको विश्वव्यापी असल असभ्यासलाई समेटेको छैन’, पत्रमा लेखिएको छ।

अहिलेकै व्यवस्थामा नेपालमा आएर कुनै पनि प्लेटफर्मले सेवा दिनसक्ने अवस्था नभएको एआईसीले उल्लेख गरेको छ। एआईसीले मुख्यगरि समयसीमा नदिएरै दर्ताको अवधि तोक्ने, दर्ता नभए बन्द गराउने जस्ता व्यवस्थामा आपत्ति जनाएको छ।

कानूनी व्यवस्था नगरी सरकारले बन्द गराउनसक्ने व्यवस्था अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतता अनुकूल नरहेको पत्रमा लेखिएको छ।

त्यस्तै एआईसीले सबैभन्दा बढी चासो राखेको व्यवस्था कन्टेन्ट हटाउने विषय हो। कुनै पनि कन्टेन्ट हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा रिभ्यूको समयसीमा हुने र त्यसको समयसीमा हुन्छ। तर नेपाल सरकारले भने निश्चित घण्टा तोकेर इन्टरनेटमा कन्टेन्ट सेन्सरसीप गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाएको छ।

डिजिटल नेपाल तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि यस्ता नियन्त्रणकारी व्यवस्था प्रत्युत्पादक हुने एआईसीले उल्लेख गरेको छ। एआईसीले नियमनका लागि उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छन् र कसरी हुनसक्छ भनेर सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख  गरेको छ। 

‘हामी यसका लागि सहयोग तथा छलफल गर्न तयार छौँ। सरकारसँग मिटिङ गर्नका लागि सदैव तयार छौँ’, पत्रमा लेखिएको छ। 

पछिल्लो समय सरकारले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्धको निर्णयप्रति पनि एआईसीले चासो व्यक्त गरेको छ।

सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगका सम्बन्धमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रयोगमाथि लगाम लगाउन भन्दै सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो।

नेपालमा सूचीकृत भएका सञ्जालमात्र सञ्चालन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशिकाले व्यवस्था गरेविपरीत भएमा कन्टेन्ट हटाउन सकिने उल्लेख छ। निर्देशिकाको कानूनी आधार भने बलियो छैन। कतिपय कुरालाई ऐनले व्यवस्था नगरी कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन तर सरकार हतास भएर यस्तो निर्देशिका ल्याउन अग्रसर भएको हो।

पछिल्लो समय पुराना राजनीतिक दल र नेताविरुद्धको सामाजिक अभियान तीव्र बनेको छ। यसको माध्यम सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट रहेको छ। आफ्नो राजनीतिक बर्चस्वमाथि नै दबाब महसुस भएपछि कानूनभन्दा पहिला निर्देशिका ल्याएर तर्साउन खोजिएको छ।

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरू तीन महिनाभित्र नेपालमा सूचीकरण हुनुपर्ने, सूचीकरण भएपछि उनीहरूले आवासीय प्रतिनिधि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी नेपालमै कार्यालय राखेपछि सरकारको निर्देशन तथा प्रचलित कानूनअनुसारको निर्देशन पालना हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले कुनै पनि कन्टेन्ट हटाउन निर्देशन दिएमा हटाउनुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्ता व्यवस्था निर्देशिकाबाट सम्भव हुँदैन। यसका लागि कानूनी व्यवस्था चाहिन्छ।

पछिल्लो समय इन्टरनेटको माध्यमबाट सरकार र पुराना राजनीतिक दलका नेताविरुद्ध घृणा फैलाउने काम भएको तथा समाजमा अराजकता फैलिएको भन्दै सरकार तातिएको छ। केहीदिन पहिलेमात्र प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक नै राखेर यस विषयमा छलफल गरेका थिए।