काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालमा मौद्रिक नीतिलाई उदार भएर खुकुलो बनाउने समय नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटी(ईसीएफ) को तेस्रो समीक्षा गर्दै कोषले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै पनि मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउने समय नआएको उल्लेख गरिएको छ। 

विगतमा जुन कारणले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरिएको थियो ती कारकको निराकरण अझै नभएको र दीगो कर्जा प्रवाहको वातावरण परिपक्क नभएको भन्दै कोषले यसमा सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

‘मौद्रिक नीतिमा उदार हुने समय अझै आएको छैन। सावधानीपूर्वक यसलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यता रहेको छ। डेटामा आधारित अवधारणामा यसलाई चलाउनुपर्छ। बाह्य क्षेत्रको अवस्था र मूल्यलाई ध्यानमा राखेर नीतिलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ’ कोषको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

गत वर्षको शिथिल अर्थतन्त्रको कारकका रुपमा कोषको सुझावकै आधारमा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिलाई धेरैले बताउँदै आएका छन्। उद्योगी व्यवसायीमात्र होइन राजनीतिज्ञसमेत कोषकै सुझावलाई दोष दिँदै आएका छन्। व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले खुलमखुल्ला आरोप नै लगाएका थिए। 

आरोप लागेपनि कोषले भने आफ्नो अडान र सुझावलाई छाडेको छैन। आर्थिक शिथिलताका पछाडि मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था तथा शिथिल मागले सिर्जना रहेको बताउँदै आएको छ। विगतको अधिक कर्जा प्रवाह पनि यो अवस्थाको कारक रहेको कोषको बुझाइ छ। 

विगतको जस्तै अधिक कर्जा प्रवाह हुँदा अधिक वित्तीयकरण हुने र त्यसले ल्याउने जोखिम फेरि पनि बाह्य क्षेत्र र मूल्य नै रहेकाले यसमा सचेत हुनुपर्ने कोषको सुझाव छ।   

‘फेरि पनि अधिक कर्जा प्रवाहको चक्र सिर्जना भएर वित्तीय सन्तुलन खलबलाउने अवस्थाबाट सचेत हुनुपर्छ। ऋण प्रवाहलाई दीगो  र सन्तुलित बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले अघि बढाएका सुधारका कामलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। सम्पत्तिको मूल्यांकन र कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ’ कोषको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपालको जस्तै विशेषता भएका अर्थतन्त्रको तुलनामा नेपालमा अधिक कर्जा प्रवाह भएको अवस्था रहेकाले अहिले पनि अधिक कर्जा विस्तारको बाटोमा जानु खतरानाक हुनसक्ने कोषले चेतावनी दिएको छ। तर कोषले कर्जा विस्तारका लागि सम्पत्तिको वर्गिकरण, ऋणको मूल्यांकन जस्ता विधि र प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

कर्जा विस्तारको योगदान आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि तथा आयातमै केन्द्रीत हुँदा प्रणालीगत स्थिरता नभएको धेरैको विश्लेषण छ। राष्ट्र बैंकले पनि यही अवधारणा राख्दै आएको छ। तर पनि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले राखेकै न्यून कर्जा विस्तारकै लक्ष्य पूरा नभएपछि अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको छ। १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि नभेटिएपछि अब हालैमात्र केही खुकुलो बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले बढीमा १२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तारमा उदार हुने तर त्योभन्दा माथि नजाने मनस्थितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेका छन्।