काठमाडौं- व्यवसायका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक अझै पनि राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ। नयाँ संविधान आएको एक दशक भइसक्दा पनि देशमा आर्थिक गतिविधिको बाधकका रुपमा अझै पनि राजनीतिक अस्थिरता रहेको एक सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ।

विश्व बैंकको 'इन्टरप्राइज सर्भे २०२३' अनुसार नेपालमा अझै पनि सबैभन्दा ठूलो बाधक राजनीतिक अस्थिरता देखिएको हो। मे महिनादेखि अगष्टसम्म विभिन्न आकारका व्यवसायका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूबीचमा गरिएको सर्वेक्षणमा सबैभन्दा धेरै अर्थात ४१ प्रतिशतले पहिलो बाधक राजनीतिक अस्थिरतालाई औँल्याएका छन्।

राजनीतिक रुपमा अस्थिरता र त्यसले सिर्जना गर्ने प्रशासनिक अस्थिरताले गर्दा व्यवसायका लागि आवश्यक नीतिगत तथा अन्य काममा अवरोध हुने गरेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि राजनीतिक अस्थिरता सकिएर मुलुक आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने भन्दै नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। राजनीतिक दलका घोषणापत्रदेखि प्रत्येक सरकारको प्रतिवद्धता नै आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरिएको हुन्छ तर पनि मुलुकमा आर्थिक विकासको बाधकका रुपमा राजनीतिक अस्थिरता अझै पनि पहिलो नम्बरमा रहेको छ।

सर्वेक्षणअनुसार व्यवसायका लागि दोस्रो बाधकमा वित्तीय पहुँच रहेको छ। पछिल्लो समय मुलुकका सबै स्थानीय तहमा वित्तीय उपस्थिति विस्तार भएकोमात्र होइन स्रोतको परिचालन पनि बढेको छ तर पनि व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहुनु दोस्रो ठूलो बाधक रहेको छ।

करका दर र भन्सार तथा व्यापार नियमन तेस्रो र चौथो समस्या रहेको व्यवसायीहरूले रेस्पोन्ड गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको एक दशक भएपनि मुलुकमा व्यवसायको बाधकका रुपमा विद्युतको आपूर्ति अझै पनि पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ। विश्वसनीय बिजुली आपूर्तिदेखि कनेक्सनसम्मको समस्या अझै रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।

अनौपचारिक अभ्यास, भ्रष्टाचार, यातायात, दक्ष कामदारको अभाव र जग्गा प्राप्ति अन्य व्यावसायिक अवरोध हुन्।

व्यवसायको आकारअनुसार अवरोध फरक रहेका छन्। यद्यपि राजनीतिक अवरोध सबै आकारका व्यवसायमा उत्तिकै समस्या रहेको छ। साना तथा मझौला व्यवसायको तुलनामा राजनीतिक अस्थिरता ठूला व्यवसायका लागि सानो अवरोध रहेको छ।

त्यस्तै साना उद्यमका लागि उच्च कर वित्तीय पहुँच दोस्रो र तेस्रो अवरोध रहेका छन् भने मझौला व्यवसायका लागि वित्तीय पहुँच र विद्युत अवरोध रहेका छन्। त्यस्तै ठूला व्यवसायका लागि बिजुली र करका दर अवरोधका रुपमा रहेका छन्।