काठमाडौं- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकासको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले आयोजनाको ४९ प्रतिशत सेयर भारतकै सरकारी कम्पनी सतलजलाई बिक्री गरेको छ।
नेपालमा अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको तथा तल्लो अरुणको पनि जिम्मा लिएको सतलजले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको ४९ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको छ।
माथिल्लो कर्णालीको जिम्मा पाएको भारतकै कम्पनी जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पाएको समयसीमा एक वर्ष बाँकी छ। यसअघि नै धेरैपटक समय थपिएपनि अदालतमा विवाद पुग्दा प्रक्रिया लामो भएको थियो।
स्थानीय विवाददेखि लिएर अदालतसम्म पुगेर छिनोफानो पाएर जीएमआरले पाएको उक्त आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको समय अझै एक वर्षसम्म छ। सो अवधिमा उसले सतलजलाई स्वामित्व बिक्री गरेर चाजोपाँचो मिलाएको हो।
यसअघि जीएमआरले फ्रान्सेली कम्पनी ईडीएफलाई सेयर बिक्री गर्न खोजेको थियो। उक्त सेयर बिक्रीको डिल मिल्न नसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्रोतको खोजीमा रहेको जीएमआरले सतलजलाई भित्र्याएको हो।
बहुमत स्वामित्व बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले ४९ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर नेपालमै अहिले लगानी गरिरहेको सतलजले स्वामित्व खरिद गरेपछि माथिल्लो कर्णाली विकासका लागि सहजै वित्तीय व्यवस्थापन हुने विश्वास गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ सालमा उक्त आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख थियो। तर जीएमआरले त्यतिबेला पनि लगानी जुटाउन सकेन।
सरकारले सन् २००८ मै जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि छनौट गरेको थियो। प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा सात वर्षभित्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बिताएको थियो।
सम्झौताअनुरुप काम सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको थिएन। दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ।
दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो। सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
