काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। खरिद बिक्री भएको सेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्न आदेश दिइएको छ। 

दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने मलेसियाको अजियाटा समूहको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा अदालतले मंसिर २५ गतेसम्म सेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो। 

एनसेल अजियाटा लिमिटेड उपर दिएको रिट निवेदनमा यसअघिको सुनुवाइमा ८० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको अवस्था नभएको कारण छलफलका लागि मंसिर २५ गतेको दिन तोकिएकोमा अहिले सेयर बिक्री भएको भन्ने विषय विभिन्न सरकारी संयन्त्रमार्फत देखिएकाले आउँदो २५ गतेसम्मका लागि यो प्रक्रिया रोक्न आदेशमा भनिएको छ। 

'दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ट) र सो को विनियमावली २०७३ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयर खरिद बिक्री गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्न भनी पत्राचार गरेको मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिएको समेतको परिप्रक्ष्यमा सो समेतको निराकरण हुने गरी हाल मिति  मंसिर २५ सम्मको लागि खरिद बिक्री भएका एनसेलका सेयरहरु दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ' आदेशमा भनिएको छ। 

'प्रस्तुत आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरुलाई समेत मिति मंसिर २५ मा छलफलमा उपस्थित हुन र यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छ भने सो निर्णय समेत लिइ उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई लिखित सूचना दिइ यिनै निवेदकले यसै अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनसमेत लगाउमा राखी मिति मंसिर २५ मा साथै पेश गर्नू' आदेशमा भनिएको छ। 

गोकुलबहादुर रोकायाले सेयर बिक्रीमार्फत् नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनसक्ने सम्भावनालाई रोक्न खोजिएको भन्दै अजियाटाको निर्णयविरुद्ध रिट हालेका थिए। रोकायाले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, अजियाटा समूह लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।