काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीको सम्झौता भएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ। सरकारी अधिकारीदेखि मन्त्री, सांसद तथा व्यावसायिक क्षेत्र एकसाथ तरंगित भएको छ।
एउटा कम्पनीको सेयर स्वामित्व परिवर्तनको विषयले पूरै राज्य संयन्त्रलाई तरंगित किन बनायो? तरंगित हुनुका पछाडि मुख्य दुई कारण छन्। पहिलो यसअघिको विवादित छवि र अहिलेको नियम उल्लंघन गरेर विदेशमा भएको कारोबार।
यी दुई विषयले गर्दा सबैको कान ठाडो र चनाखो भएको छ। तर जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी पनि भएको छ। एउटा कम्पनीको सेयर कारोबार नियमविपरीत नै भएको रहेछ भनेपनि जसरी अहिले कोलाहलको अवस्था सिर्जना गरिएको छ यो अति भएको सरोकारवाला निकायकै अधिकारीहरूले बताउन थालेका छन्।
विशेगरी राजनीतिक तहमा यो विषयमा धेरै कोलाहल सिर्जना भएको छ। देशव्यापी अभियानमा रहेकाले एमालेको अभाव अझ यसमा खड्किएको छ। एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री नियमको उल्लंघन भएर भएपछि र न्यून मूल्यांकन सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा उच्च नेतृत्वकै सहमतिमा यो भएको धेरैले आरोप लगाएका थिए।
आफूमाथि आरोप लागेपछि सत्ता साझेदार दलका नेतालाई सारेर आफू पन्छिन बानी परेका दाहाललाई योपालि भने सजिलो थिएन र भएन। त्यसैले कोप-२८ मा सहभागी भएर दुबईबाट फर्किनेवित्तिकै यही विषयमा उनले तारन्तार छलफल गरे। आउनेवित्तिकै सरकारी निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका दाहालले त्यसलगत्तै सम्पादकहरूसँग छलफल गरेका थिए।
मंगलबार नै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठनबन्धको बैठक बोलाएर बैठकमा एनसेलको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई आरोप लागिरहेको भन्दै सचेत पनि गराएका थिए। उक्त बैठकबाट यो प्रक्रियाको छानबीन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो।
बैठक सकिएलगत्तै सरकारले आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। लगातार दुई दिन राजनीतिक तहको म्याराथन छलफल सकिएपछि बुधार दुई संसदीय समितिमा यही विषयमा छलफल भयो।
यी सबै तयारी तथा छलफल यति रफ्तारमा भए कि खासमा नियमित संरचनाले काम नै गर्न पाएको छैन। कुनै पनि कम्पनीको सेयर कारोबार वैध वा अवैध, स्वभाविक वा अस्वभाविक भएपनि त्यसको प्रक्रिया र समयसीमा हुन्छ। यस्तो प्रक्रियाको सुरुवात नहुँदै अपरिपक्क राजनीतिक सक्रियता आक्षेप पखाल्न केन्द्रित भएको हुनसक्ने धेरैको आशंका छ।
राजनीतिक तथा संसदीय सक्रियताका लागि धरातल तयार भएको वा नभएको बारेमा बुझ्नका लागि बुधबार लेखा समितिको बैठकमा सरोकारवाला निकायले दिएको जवाफबाट स्पष्ट हुन्छ।
नेपाल दूरस्ञचार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रार र उद्योग विभागले दिएको जवाफअनुसार पनि भएको भनिएको सम्झौताका बारेमा जानकारी नै पुगेको छैन। जब कि प्राथमिक निकायमा जानकारी नै पुगेको छैन त्यस्तोमा हुने छलफल प्रभावकारी नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग तथा कम्पनीमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको औपचारिक जानकारी नै पुगेको छैन। यस्तोमा अधिक राजनीतिक सक्रियता देखाउने जस्तो मात्र भएको एक अधिकारीले बताए।
‘हामी सबै सरोकारवाला निकायहरू आफै जानकारी आउने वा ल्याउने प्रक्रियामा छौँ। पहिला त हाम्रोमा आउनुपर्यो नि, त्यसपछि बल्ल हामीले विश्लेषण गर्छौं। कानूनी प्रक्रिया फलो भएको छ कि छैन भनेर हेर्छौं। जब कि हामीले यस्तो गरेकै छैनौँ अनि हामीले दिने जानकारी वा सूचनाकै भरमा हुने छलफलको परिणाम के होला र खै?’ ती अधिकारीले भने।
राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठमा सेयर कारोबार भएको भन्ने न्यारेसन स्थापित हुने भयले राजनीतिक नेतृत्वले ‘अर्ली सक्रियता’ देखाएको हुनसक्ने आँकलन कर्मचारीहरूको पनि छ।
