काठमाडौं- बैंकिङ प्रणालीमा रहेको करिब ५ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको अधिक तरलताका कारण सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरसमेत घटेको छ।
अल्पकालीन निक्षेप तथा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर समेत घटिरहेको समयमा दीर्घकालीन ऋणपत्रको ब्याजदर घटेपछि सरकारलाई राहत हुने देखिएको छ।
मंसिर २० गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम भएको छ। जुन विगत दुई वर्षयताकै सस्तो ब्याजदर हो।
चालु आर्थिक वर्षको साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको सरकारले यसअघि ६.५० प्रतिशत र ७ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋणपत्र जारी गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको भएपनि ९२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्र र ५ अर्ब रुपैयाँ १ वर्ष अवधिको ट्रेजरी बिलमार्फत गरी कुल ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र सम्वन्धी कार्यतालिका दुई पटकसम्म संशोधन गरेर लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
दोस्रो पटक संशोधन गरेको लक्ष्यभन्दा पनि बढी आन्तरिक ऋण उठाएपछि कार्यतालिका तेस्रो पटक संशोधन भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले बजेटमा मार्फत २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
जसमध्ये अर्थमन्त्रालयको नीति विश्लेषण महाशाखा र राष्ट्र बैंक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागले पहिलो त्रैमास र दोस्रो त्रैमासमा समान ५५/५५ अर्ब गरी १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, सरकारले पहिलो त्रैमासमा नै ९७ अर्ब ३१ करोड अर्थात लक्ष्यको ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाएपछि तेस्रो पटक कार्यतालिका संशोधन गरिएको छ।
नयाँ कार्यतालिकानुसार राष्ट्र बैंकले दोस्रो त्रैमासमा ३१ अर्ब अर्थात लक्ष्यको १२.९ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ। जसमध्ये राष्ट्र बैंकले मंसिर २० गते ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ।
दोस्रो त्रैमासको बाँकी समयमा राष्ट्र बैंकले ८ वर्षे अवधिको ७ अर्ब रुपैयाँ र ५ वर्ष अवधिको ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने छ। यस अवधिमा राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ९१ दिने ट्रेजरी बिल र ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १८२ दिने ट्रेजरी बिल जारी गर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासमा ४७ अर्ब ६९ करोड र चौथो त्रैमासमा ६४ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पछिल्लो ऋणपत्र मार्फत ब्याजदर घटेसँगै उठाउन बाँकी ऋणको ब्याज दायित्व कम हुनेछ। यसले सरकारको ब्याज दायित्व कम हुने देखिन्छ। हालसम्म सरकारले करिब ७ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको थियो।
विकास ऋणपत्रको ब्याजदर घटेसँगै ट्रेजरी बिल तथा अल्पकालीन निक्षेप संकलनको ब्याजदर पनि न्यून बिन्दुमा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो बोलकबोलअनुसार २८ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औषत ब्याजदर १.७५ प्रतिशत, १८२ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३.८७ प्रतिशत र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ४.६३ प्रतिशतमा झरेको छ।
