काठमाडौं- बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको चाप बढेपछि राष्ट्र बैंकले धमाधम प्रणालीबाट तरलता खिच्न थालेको छ। बुधबार राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट २५ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले १४ दिने निक्षेप संकलनको उपकरणमार्फत चालु आर्थिक वर्ष पहिलोपटक तरलता खिच्न लाग्न लागेको छ। मंसिर २१ गते जारी हुने रिभर्स रिपो पुस ५ गते परिपक्व हुने छ।
बैंकहरूले घटीमा १० करोड र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले नि:शेष भाग जाने गरी रिभर्स रिपो खरिद गर्न सक्नेछन्।
अन्तरबैंक ब्याजदर निरन्तररुपमा घटिरहेको भएपनि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष गत मंसिर ६ गतेमात्रै तरलता प्रशोचन गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले मंसिर ७ गतेबाट १९ गतेसम्म ७ दिने उपकरणमार्फत तरलता खिचेको थियो।
मंसिर ६ गते १० अर्ब रुपैयाँ, मंसिर १२ गते १० अर्ब रुपैयाँ, मंसिर १४ गते १५ अर्ब रुपैयाँ, मंसिर १० गते ७ अर्ब रुपैयाँ र मंसिर २० गते १० अर्ब रुपैयाँ गरी करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकले खिचेको छ।
राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्याजदर कोरिडोरको सिद्धान्तअनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा कम भएमा रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशत तोकेको छ। मंसिर ६ भन्दा अगाडिसम्म राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोको सट्टा विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलमार्फत तरलता खिच्दै सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।
यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत तोकेको छ। अन्तर बैंक ब्याजदर नीतिगत दरभन्दा बढी भएमा प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेर प्रणालीमा तरलता इनजेक्ट गर्दछ।
तरलता अभावका कारण अन्तर बैंकिङ सापटीसमेत दिन नसक्ने अवस्था आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकसँग स्थायि तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिन्छन्।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.५ प्रतिशत तोकेको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कनुसार बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्युन हुँदा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८०.७५ प्रतिशतमा झरेको छ।
सोमबारसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ४९ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले बैंकहरूको अन्तर बैंक ब्याजदर १.०३ प्रतिशतमा झरेको छ।
