काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा आउँदो शुक्रबार ल्याउने भएको छ।
अहिले राष्ट्र बैंक र सरकारबीच समन्वयमा नै काम भइरहेको बताउँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा आउने बताएका छन्।
कात्तिककै अन्तिम साता राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि आवश्यक विश्लेषण र तथ्यांक पठाएपनि ढिलाइ भइरहँदा आउँदो शुक्रबार भने समीक्षा आउने निश्चित भएको हो।
सामान्यतया कात्तिकको अन्तिम सातामा नै आउने गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा यसपटक ढिला भइरहेको छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री समेतको चासोलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक समीक्षाको प्रारुप तयार पारिसकेको छ। यसबारे हाल राष्ट्र बैंकमा विभागीय छलफलसमेत भइरहेका छन्।
यस्ता क्षेत्रमा हुन सक्छ नीतिगत परिवर्तन?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा अगाडि एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै ऋणीको कालोसुची सम्वन्धी व्यवस्था, ब्याज पुँजीकरणसम्वन्धी नीतिमा सहजीकरण गरेको छ। यसअघि गत असोज १८ गते राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत सेयर कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा, लोन टु भ्यालु अनुपात, असल कर्जा सम्वन्धी व्यवस्था र एकै प्रकृतिको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याजदरअन्तर कायम गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्थामा सहजीकरण गरेको थियो।
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कोभिड अगाडि कडाइ गरेका कतिपय नीति खुकुल्लो पार्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। असोज १८ गतेको निर्देशन मार्फत सेयर कर्जामा कायम गरिएको व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ता २० करोडको सिमा हट्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै सबै प्रकृतिको सेयर कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेमा लगानीकर्ताले जोड दिइरहेका छन्। यस्तै रियलस्टेट कर्जाका लागि लोन टु भ्यालु अनुपात समग्र ६० प्रतिशत कायम गर्नेसक्ने सम्भावना रहेको छ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब ३३ अर्बको हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम रहेकाले राष्ट्र बैंकले आयात बढाउनका लागि ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जाको जोखिमभार पनि १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्नेसक्ने सम्भावना रहेको छ।
नेपालको भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको अवस्थामा सुधार भएकाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाह बढाउन बैंकहरूलाई मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत सन्देश दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेपछि राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासबाट मौद्रिक सहजीकरणको नीति लिदै आएको छ। उक्त समीक्षा मार्फत समस्यामा रहेका उद्योगी व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुर्नसंरचनाको म्याद थप गरेको थियो। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बृद्धि गर्नका लागि नीतिमा लचकता देखाएको थियो।
नीतिगत दर घटाउनु मौद्रिक नीतिविरुद्ध
चालु आर्थिक वर्ष सजगतापुर्वक खुकुल्लो मौद्रिक नीति ल्याउँदै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडरको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। गत आर्थिक वर्षको झै यस वर्षपनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई मुद्रास्फीति दरसँग मिलान गरेको थियो।
नेपालको आन्तरिक उत्पादन खस्किदै जादा भारतसँगको आयात र समग्र व्यापारघाटा उच्च हुँदै गएकोले स्थिर विदेशी विनियम दरको नीतिलाई संरक्षण गर्नका नीतिगत दर मुद्रास्फीतिदर भन्दा कम नहुने गरी ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तर बैंक ब्याजदरलाई ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिन ,सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर उक्त दर भन्दा तल आउन नदिन र बैंकहरूको जोखिमरहित लगानीको दर कायम गर्न नीतिगत दर महत्वपूर्ण मानिन्छ। नीतिगत दरअनुसार नै पछिल्लो समय ब्याजदर निर्धारण भएको छ। आन्तरिक ऋणको ब्याजदर करिब ७ प्रतिशत कायम भएको छ। सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर ७ कायम भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधारदर समेत घट्न थालेको छ।
यस्तै अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई मुद्रास्फीति नियमन गर्ने आधार मानेको छ। तर, भारत लगायतका विश्व अर्थतन्त्रमा भइरहेको मुल्यबृद्धिका कारण मुद्रास्फीति करिब ७.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययननुसार विगत २५ वर्षमा नेपालको औषत मुद्रास्फीति दर ६.७ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा मुद्रास्फीति बजेटमा राखिएको लक्ष्यभन्दा माथि रहेको, आन्तरिक उत्पादन थप कमजोर बन्दै गएको र विगत २५ वर्षमा औषत मुद्रास्फीति दर ६.७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउने सम्भावना कम रहेको छ।
अर्कोतर्फ ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सिमा रहेको निक्षेप संकलन पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर ४.५ भन्दा तलमा आएमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो मार्फत तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले गत त्रैमासमा उक्त दरलाई वेवास्ता गरेको छ। अन्तर बैंक ब्याजदर ४.५ प्रतिशत तल आउँदा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोको सट्टा विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी विल जारी गरेर सरकारलाई करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।
यद्यपी राष्ट्र बैंकले मंसिर ६, मंसिर १२ मा ७ दिने रिभर्स रिपो मार्फत २० अर्ब तरलता खिचेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर निरन्तर घटिरहेकाले मंसिर १४ थप १५ अर्ब तरलता प्रशोचनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा दर (एसएलएफ) प्रयोग गरेका छैनन्।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एसएलएफको दर ७.५ प्रतिशतमा नै स्थिर राखेको छ। आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह बढ्दा बैंकहरूले सापटी लिनेक्रम पनि बढ्ने भएकाले अन्तर बैंक ब्याजदरलाई निश्चित सिमाभित्र राख्न पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउने भन्दा पनि बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने सम्भावना देखिन्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भई अन्तर बैंक ब्याजदर उच्च भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ।
