काठमाडौं- भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (फिक्की)ले सरकारले ल्याएको विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी उत्पादनका लागि ल्याएको सहुलियत योजनालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ। भारत सरकारले यसअघि ल्याएको यस्तो योजना २०२४ मार्चमा सकिँदै छ। 

भारतको ठूला उद्योग मन्त्रालयलाई फिक्कीले सहुलियतलाई जारी राख्न सुझाव दिएको हो। भारत सरकारले यसअघि फस्टर एडप्सन एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अफ हाइब्रिड एन्ड इलेक्ट्रिक भेहिकल (एफएएमई) योजना ल्याएको थियो। हाल फेम आईआई कार्यान्वयनमा छ। 

फिक्कीले हाइब्रिड तथा विद्युतीय सवारीका लागि ल्याइएको योजना फेम आईआईआई ल्याएर निरन्तरता दिनु पर्ने र यस्तो सहुलियत योजना ५ वर्षका लागि हुनुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको छ।

फिक्कीले विद्युतीय सवारीका लागि मूल्यको २५ प्रतिशतसम्म हुनेगरी सहुलियत दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उक्त सहुलियत दिँदा त्यसको प्रभावकारिता आम उपभोक्तामा पुग्ने जिकिर फिक्कीको छ। 

सरकारले सहुलित निरन्तरता दिने वा बढाउने हो भने आम उपभोक्तामा विद्युतीय सवारीको स्वीकार्यमा वृद्धि हुनेछ। विद्युतीय सवारीको उत्पादन नै महँगो भएकाले सहकारी सहुलियतबिना स्वीकार्यता बढाउन कठिन छ। संसारभरका सबैजसो देशहरूले विद्युतीय सवारीमा सहुलियत दिँदै आएका छन्।

उत्पादन हुने देशमा सरकारहरूले उत्पादनमै, बिक्री हुने देशमा खरिदकर्तालाई कर सहुलियत दिएका छन् भने नेपाल जस्तो देशले आयातमा लाग्ने करमा सहुलियत दिएको छ। 

तेस्रो चरणको सहुलियत योजना ल्याउनु पर्ने र त्यो क्यानडा, अमेरिका तथा दक्षिण कोरियामा दिइएजस्तै हुनुपर्ने फिक्कीको भनाइ छ। अब भारत विद्युतीय सवारीमा पछाडि छोडिन नहुने र विश्व ईभी ट्रेन्डमा भारत जोडिनु पर्ने सुझाव फिक्कीले सरकारलाई दिएको छ। 

हाल भारतीय सवारी बजारमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा करिब ५ प्रतिशतमात्र रहेको छ। सरकारले नै विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारीको हिस्सा बढाउने नीति लिएको छ। त्यसैले २०३० मा दर्ता हुनमध्ये ३० प्रतिशत सवारी विद्युतीय हुने सरकारी लक्ष्य भेट्न फेम योजना निरन्तर हुनुपर्नेमा फिक्कीले जोड दिएको छ। यतिमात्र नभइ फेम सहुलियत योजनाले भारतको पर्यावरण योजनाअन्तर्गतको पञ्चामृत र शून्य प्रदूषण लक्ष्य भेट्न सहज हुने दाबी फिक्कीले गरेको छ।

सरकारले आगामी ५ वर्षका लागि फेम आईआईआई ल्याउने हो भने विभिन्न सेगमेन्टका ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी विद्युतीय सवारी उपभोक्ताको स्वीकार्यतामा पर्ने दाबी फिक्कीको छ। यो तथ्यांक विद्युतीय सवारी उत्पादक, यस क्षेत्रका विज्ञलगायतसँगको छलफल र उनीहरूको रायका आधामा यत भएको हो। 

अबको ३ देखि ५ वर्षमा ब्याट्रीको लागत कम हुने र त्यतिबेलासम्म विद्युतीय सवारीको स्वीकार्यता बढ्ने भएकाले त्यसअघि फेम आईआईआई ल्याउन फिक्कीले भनेको हो।