काठमाडौं- मौद्रिक उपकरणमा गरिएको 'माइक्रो-म्यानेजमेन्ट'ले गर्दा बैंकिङ प्रणाली शिथिल बन्दै गएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक उपकरणहरूलाई मौद्रिक अर्थशास्त्रीको रुपमा नभइ 'चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड'का रुपमा चलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अधिक नियमनको दबाबमा फसेका छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा अहिले गम्भीर विचलन देखा पर्न थालेको छ। प्रणालीमा देखिएको पछिल्लो समस्याका कारण गभर्नर अधिकारी दबाबमा परेका छन्। कोभिडको समयमा अवलम्बन गरिएको लचिलो मौद्रिक नीति र कोभिडको संक्रमणपछि ल्याइएको कसिलो मौद्रिक नीतिको मारमा अर्थतन्त्र पिल्सिएको छ।

कोभिडको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा करिब दुई खर्बभन्दा बढी पुनर्कर्जाको नाममा नोट छापेर प्रणालीमा पठाउँदा वित्तीय स्थायित्व संकटमा परेको थियो। यसै समयमा नेपालको घरजग्गा तथा सेयर कारोबार अधिकतम उचाइमा पुगेर घट्न सुरु गरेको थियो।

अर्थतन्त्रमा मुद्रा आपूर्ती बढ्दा विलासी वस्तुको खपत र पुँजी पलायनले प्रश्रय पाएको विश्लेषण हुने गरेको छ। खुकुलो मौद्रिक नीतिको परिणामस्वरुप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयातमा करिब १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ९ अर्ब ५३ करोड डलरमा सीमित भएको थियो।  चालुखाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब पुगेको थियो।

उक्त दबाबलाई कम गर्न गत आर्थिक वर्ष गभर्नर अधिकारीले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए। परिणामस्वरुप वर्षभरीमा कर्जा प्रवाह २ खर्बभन्दा कम भयो। जसले अर्थतन्त्र शिथिल भइ आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष १२.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कर्जाको वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आयात बढेको भन्दै निक्षेप पुँजी कर्जा (सीसीडी) अनुपातको सट्टा सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए।

ब्याजदरमा भएको वृद्धिलाई रोक्न गभर्नर अधिकारीले मुद्दती निक्षेपको वृद्धिदरमा क्याप लगाएका छन्। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर बढाउन वा घटाउन पाउँदैनन्। त्यसबेला तरलता अभावको समस्या रहेकाले बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन नपाउँदा सस्तो ब्याजदरमा वस्तु आयात भएको थियो भने वर्तमान समयमा बैंकहरूमा अधिक तरलता रहेकाले बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन नपाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी आयात हुन सकेको छैन।

उच्च ब्याजदरका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएपनि अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा यसको असर सरकारी राजस्वसम्म परिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको असोजसम्मको तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने १२ अर्ब ३३ करोड विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ। शोधनान्तरस्थित एक खर्बले बचतमा रहेको छ। नेपालमा ऐतिहासिकरुपमा रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने दृष्टिकोणबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्र बैंक सफल देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सवाल असफल हुँदै गइरहेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन भन्दै मौद्रिक उपकरणमा गरिएको हस्तक्षेप गभर्नर अधिकारीलाई टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्य र चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएपनि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन देखाएको उदासिनताले प्रणालीमा जोखिम बढेको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा बैंकहरूले डेढ वर्ष अगाडिबाट ब्याजदरमा गर्दै आएको कार्टेलिङ हटाए पनि संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा गरेको प्रतिस्पर्धाका कारण कर्जाको ब्याजदर घट्न सकेन।

नेपाल बैंकर्स संघले गर्दै आएको कार्टेलिङ हटेपछि प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेकाले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्ने र यसले कर्जाको ब्याजदर घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो। अपेक्षाविपरीत कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब भएको भन्दै बैकर्स संघको अध्यक्ष सुनिल केसी कार्यकारी अध्यक्ष रहेको एनएमबी बैंकले नै ब्याजदर बढाएपछि नबिल बैंक, एनआईसी एसियालगायतका बैंकले पनि बढाएका थिए।

जतिबेला तरलता सहज भएको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाएको भन्दै अर्थमन्त्री असन्तुष्ट भएका थिए।

यसैबीच अर्थमन्त्री महतले स्थानीय तहको रकम बैंकहरूलाई निक्षेप गणना गर्न नदिने निर्णय गरे। उक्त निर्णयबाट सरकारी बैंकहरू प्रभावित भए। फलस्वरुप उनीहरूले पनि भदौ महिनामा ब्याजदर बढाए। सरकारी बैंकहरू बढी प्रभावित हुने देखेपछि अर्थमन्त्री महत स्थानीय सञ्चिति कोषको ८० प्रतिशतको सट्टा ६० प्रतिशत रकम निक्षेप गणना गर्ने सुविधा दिए।  

उक्त सुविधापछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने अपेक्षा अर्थमन्त्रीले गरेपनि बैंकहरूले ब्याजदर घटाएनन्। असोजका लागि पनि ब्याजदर बढाए। दसैँतिहारको समयमा कर्जा बढ्दा हौसिएका बैंकहरू कात्तिकमा पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा हच्किन पुगे।

अधिकांश बैंकहरूको पहिलो त्रैमासमा नाफा घट्यो। उच्च ब्याजदरले गर्दा कर्जा प्रवाह नहुँदा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको नाफा करिब २८ प्रतिशतले घटेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेर पहिलो त्रैमासमा ५.३४ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकहरूले यसपछि भने ब्याजदर घटाउन थालेका छन्। कात्तिक र मंसिरका लागि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। पुसमा पनि ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको छ।

यतिबेला नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरू अधिक तरलता, उच्च ब्याजदर र न्यून कर्जा प्रवाहको मारमा छन्। हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ५ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता भएपनि कर्जाको ब्याजदर महँगो भएकै कारण कर्जा लगानी हुन सकेको छैन। कर्जा प्रवाहमा आएको कमीले बैंकहरू कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी)मा अत्यन्तै सहज अवस्थामा छन्। राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत सीडी कायम गर्न सीमा तोकेमा हाल बैंकहरूको औषत सीडी ८०.७६ प्रतिशतमा झरेको छ।

अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाउँदै आएको बाह्य क्षेत्रको खतरा तत्कालका लागि समाधान भएको छ। नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन निकै सहज अवस्थामा छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको कडाइले निरन्तररुपमा आयात घट्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उभार आएको छ।

प्रणालीमा भएको अधिक तरलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तर बैंक ब्याजदर १.४ प्रतिशतमा झरेको छ। अन्तर बैंक ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरमार्फत नियमन गर्दछ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.५ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रहेको बैंक दर ६.५ प्रतिशत र कोरिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशत तोकेको छ।

तरलता अभावका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा राष्ट्रले रिपोमार्फत प्रणालीमा तरलता इन्जेक्ट गर्छ। राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको रिपोले पनि बैंकहरूको तरलता अभावको समस्या समाधान नभएमा बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधामार्फत राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिन्छन्।

यस्तै प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहेका र अन्तरबैंक ब्याजदर ४.५ प्रतिशतभन्दा तल आउने अवस्था भएमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन गर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनासम्म प्रणालीमा अधिक तरलता कारण अन्तरबैंक ब्याजदर निरन्तररुपमा घटेपनि राष्ट्र बैंकले मंसिर ६ गतेसम्म तरलता प्रशोचन गरेन।

अन्तर बैंक ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा तल झर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले मंसिर ६, ११,१२ १४, १७ र १९ गते ७ दिने रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले हालसम्म कुल ५५ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्नुको सट्टा २ पटकसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका नै संशोधन गरेर विकास ऋणपत्रमार्फत ९२ अर्ब ३१ करोड र ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।

राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋणको कार्यातालिक तेस्रो पटक संशोधन गर्दै दोस्रो त्रैमासमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ।

निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएकै कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम आन्तरिक ऋण र रिभर्स रिपोमार्फत खिचिरहेको छ। जसले गर्दा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर ७ प्रतिशत र एक वर्षे ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ४.६२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। दुई वर्षअगाडि विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलको ब्याजदर करिब १२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो।

मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधारले प्रणालीमा तरलता बढेकाले चालु आर्थिक वर्षबाट कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अपेक्षाकृतरुपमा खुला नगर्दा प्राणालीमा समस्या थपिँदै गएको छ।

सञ्चिति दबाबमा रहेको समयमा मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गरिएका कतिपय प्रावधानलाई पहिलकै अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने सुविधा भएपनि गभर्नरले त्यसलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जामा रहेको १२ करोडको क्याप हटाउने अनुमान गरिएपनि गभर्नर संशोधनका लागि तयार भएनन्।

सेयर कर्जा, घरजग्गा कर्जा, ओभरड्राफ्ट, हायरपर्चेज कर्जालगायतको जोखिमभार वासेल ३ को मापदण्डविपरीत बढाएको भएपनि यसलाई पूर्ववत् फर्काउन गभर्नर अधिकारले इच्छा देखाएनन्। जसले यी क्षेत्रहरू आवश्यकताभन्दा बढी दबाबमा रहँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन।

मुलुकको स्रोत साधनको उपयोग आन्तरिक उत्पादन बढाउन र सम्पत्तिको मूल्य उचित सीमाभित्र राख्न आवश्यक भएपनि देशको वित्त नीतिको सहयोगबिनै मौद्रिक उपकरण चलाउँदा अर्थतन्त्र समस्या परेको छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने प्रकृतिका पुँजीगत वस्तुमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता हो तर घरजग्गा कारोबार र सेयर कारोबारमा फसेको लगानी उठाउन मौका दिएर उत्पादनतर्फ डोर्‍याउनुपर्नेमा एकैपटक सम्पत्ति बजारमा हस्तक्षेप गर्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले खुला रुपमा भन्न थालेका छन्। व्यवसायीहरूले पनि यही कुरा उठाउँदै आएका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलो घर खरिदकर्ता र घरनिर्माण कम्पनीलगायतका रियलस्टेट सेक्टरलाई कर्जामा सहुलियत दिएपनि ब्याजदर महँगो भएको भन्दै उनीहरू कर्जा लिन चाहिरहेका छैनन्। अर्कोतर्फ आयातमा आधारित व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जामा क्रमश: कडाइ गर्दै लिएर जान आवश्यक भएपनि राष्ट्र बैंकले एकैपटक निर्देशिका परिवर्तन गरी कडाइ गर्दा समस्यामा परेको गुनासो गरिरहेका छन्।

कर्जाको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि निगरानी बढाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्ने नीति नलिएकोप्रति व्यवसायीहरूको गुनासो छ। चालु पुँजी कर्जामा गरिएको कडाइले बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता संकुचित भएको बैंकर्सहरूले नै बताउने गरेका छन्।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋणीहरू कर्जा लिन नआएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्। ‘ब्याजदर महँगो भएको भन्दै ऋणीहरू ऋण लिन आउनै छोडे। जसले गर्दा प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह न्यून छ। आगामी मौद्रिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने अपेक्षमा बैंकर्स छन्’, उनले भने।

अर्कोतर्फ यसबीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महँगो ब्याजदर घोषणा गरेर निक्षेप संकलन गरेकाले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्। मुद्दती निक्षेपको आकर्षक योजनाका कारण बैंकहरूको आधार दर अहिले पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको १० प्रतिशतको सीमाले बैंकहरूले सहजै ब्याजदर घटाउन सकिरहेका छैनन्। ब्याजदर नघटेकाले कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। कर्जा नबढेपछि अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधिसमेत बढ्न सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमता दिनप्रति दिन खस्किँदो छ। जसले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ।

मुद्दती निक्षेप घटाउन सक्ने सुविधा कम भएपछि बैंकहरूले प्रिमिमय दर घटाउन थालेका छन्। जस्तो कि एनआईसी एसिया बैंकले प्रिमियम दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ। कर्जा प्रवाह बढाउन सहज मौद्रिक नीतिको समीक्षा बैंकरहरूले पर्खिरहेका छन्। 

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गत कात्तिकको अन्तिम साता नै मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा ल्याउने तयारी गरेपनि गभर्नर अधिकारी मंसिर महिनाको तथ्यांक कुरेर बसेका छन्।

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा आउने समयमा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ सर्कुलर जारी गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको संघारमा असोज १८ गते र मंसिर १३ गते नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। समीक्षाअगाडि नै पर्याप्त संशोधन भएकाले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा तत्काल आवश्यक नरहेको ठहर राष्ट्र बैंकको छ।

असोज १८ गतेको संशोधनमा राष्ट्र बैंकले घरकर्जाको 'लोन टु भ्यालु' अनुपात देशैभरी ५० प्रतिशत कायम गरेको छ। सेयर कर्जाको सीमा १२ करोडबाट बढाएर व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोड पुर्‍याएको छ।

यस्तै २५ लाखभन्दा माथिको सवारीसाधन खरिद गर्दाको जोखिमभार १५० बाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। असल कर्जा सीमा १.३० प्रतिशतबाट घटाएर १.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रयोजन नखुलेका ५० लाखसम्मका ओभरड्राफ्ट कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा र सेयर धितो कर्जाको 'लोन टु भ्यालु' अनुपात बढाउने नीति लिएको थियो। राष्ट्र बैंकले आगामी पुस मसान्तसम्म समस्यामा रहेका ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरेको थियो।

मंसिर १३ गते जारी गरेको निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान र परियोजनाको ब्याजदर पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ।

कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति बैंकर्सले चित्त बुझाएका छैनन्। यसअघि ऋणीले लिएको ऋणको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३५ दिने सूचना दिएर कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको थियो। उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले उल्टाएर ९० दिन कायम गरेको छ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बाँकी रहेको दायित्व असुली गर्न धितो लिलामी गरी ९० दिनको सूचनापछि मात्रै ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने भएका छन्। नेपालको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी प्रावधान झन्झटिलो रहेको र ऋणी मुद्दामा जाने भएकाले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दा नाफा थप संकुचित हुने भन्दै बैंकर्स पनि गभर्नर अधिकारीप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्।

मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा भएपनि मुलुक आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्या रहेकाले गभर्नर अधिकारी दबाबमा छन्। निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठन, बैंकर्स संघ, सेयर लगानीकर्ता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक सहजीकरणको नीति लिन दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूले पुनर्कर्जा वा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन थप गर्न माग गरिरहेका छन्।

यद्यपी गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिबाट टसमस भएका छैनन्। चौतर्फी दबाबका बीच गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा ल्याउन समय लिइरहेका छन्। 

पहिलो त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउनुपर्ने भएपनि गभर्नर अधिकारीले हालसम्म पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल गराएका छैनन्। राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबारे छलफल भएपनि सञ्चालक समितिको बैठकमा एजेण्डा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री दाहालले गभर्नरसहित विभागीय मन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग अर्थतन्त्रबारे छलफल गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीले भने बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूसँग सामान्य छलफल गर्दै समस्यामा रहेका ऋणीहरूलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रहमात्रै गरेका थिए।

सबै विषयहरू नियाल्दा गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिबाट पछि हट्ने सम्भावना न्यून छ। गभर्नरले आफ्नो अडान नछोडेमा अर्थतन्त्र थप शिथिल बन्ने निश्चित छ। 

यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समय गभर्नर अधिकारी कर्मचारीको सरुवातिर लागेका छन्। उनले आफ्नो नीतिमा सहयोग हुनेगरी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली विभागमध्येको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई कम महत्वको मानिने भुक्तानी प्रणाली विभागमा सरुवा गरिदिएका छन्। भट्टलाई गभर्नर अधिकारीले नै आर्थिक अनुसन्धान विभागबाट सुपरिवेक्षण हुँदै नियमन विभागमा ल्याएका थिए। 

गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री महतको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका भट्टलाई भुक्तानी प्रणाली विभागको जिम्मेवारी दिएर नियमनमा गुरु पौडेललाई ल्याएका छन्। 

राष्ट्र बैंकको अर्को शक्तिशाली विभाग मानिएको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका रामु पौडेललाई पनि वित्तीय व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गराएका छन्। गभर्नर अधिकारीले अन्य ७ कार्यकारी निर्देशकको पनि विभाग र जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। 

यसअघि डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको जिम्मेवारी पनि गभर्नर अधिकारीले घटाएका थिए। मिश्रको जिम्मेवारीमा रहेका केही शक्तिशाली विभागहरू गभर्नर अधिकारीले आफ्नो मातहतमा ल्याइसकेका छन्।