काठमाडौं- चरम आर्थिक संकटमा परेको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को व्यवस्थापन सम्हाल्न कतार एयरवेजले प्रस्ताव गरेको छ। विगत लामो समयदेखि चासो दिएको कतारले पछिल्लो पटक पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यलयमा समेत प्रस्ताव पठाएको छ। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत कतार एयरले नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिन चासो दिएको हो।

सरकारले पनि अहिलेकै अवस्थामा निगम व्यवस्थापन अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै रणनीतिक साझेदार वा कम्पनी मोडलको छलफलसँगै तत्कालका लागि व्यवस्थापन सम्हाल्न दिनेगरी छलफल थालेको छ। अहिलेको निगम व्यवस्थापनका कारण नेपाललाई युरोपियन युनियनले लगाएको कालोसूची समेत नहटेको निष्कर्षसमेत सरकारले निकालेको छ।  

कतार एयरवेजले चार वर्षअगाडि पनि निगमको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिन चासो देखाएको थियो। अहिले पुन: निगमको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिन कतारले चासो देखाएको पर्यटन मन्त्रालयको स्रोतले बिजनेस न्युजलाई जानकारी दिएको छ।

‘कतार एयरवेजले चासो राख्दै विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग भेटघाट तथा छलफल गरिरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यथास्थितिमा नै निगमलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। निगम सुधारका लागि केही नयाँ मोडलमा काम गर्नु पर्ने छ। त्यसमा पनि विश्व बजारमा चर्चित कतार एयरवेजले चासो देखाएको छ।'

मन्त्रालयले पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा अध्ययन गर्न समिति समेत बनाएको थियो। समितिले समेत व्यवस्थापनमा साझेदार ल्याउनुको विकल्प नभएको सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। 

कतार एयरले निगमको इन्जिनियरिङ विभाग, अपरेसन विभाग, फाइनान्स विभाग, मार्केटिङ विभाग सम्हाल्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो। रणनीतिक साझेदारी गर्न आउने कम्पनीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कामको लागिसमेत प्रस्ताव गरेको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिने निर्णय गरेको छ। प्रतिस्पर्धामा आउने विश्वका जुनसुकै कम्पनीलाई ह्यान्डलिङ दिनेसमेत प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ।

कतारले पहिलो चरणमा १० वर्ष निगममा रणनीतिक साझेदार बन्नेगरी प्रस्ताव गरेको हो।

विगतमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव तथा अबको सुझावको आधारमा निगम सुधारका लागि केही नयाँ मोडलमा काम गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। २०५८ सालदेखि बनेका अध्ययन समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिँदै आएको छ।

पछिल्लो समय निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रक्रियासमेत सुरु भएको थियो तर कर्मचारीको विरोधसँगै पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया नै खारेज गरिदिएका थिए।

निगमसँग अहिले आन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लागि २ वटा न्यारोबडी ३२० र २ वटा वाइडबडी ३३० जहाज छ। तर निमगमको वाइडबडीले सोचेअनुसार लामो गन्तव्यमा उडान गर्न सकेको छैन। निगम विगत केही वर्षदेखि घाटामा गएको छ।

निगमको सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी भइसकेको छ। निगमको ऋण मात्रै ५० अर्ब पुगिसकेको छ। त्यसमा पनि निगममा चरम राजनीतिकरण भएको छ। जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ उसले निगमको नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। 

नेपाल वायुसेवा निगममा ८ वर्ष अगाडि नै जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङ रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्रिन खोजेको थियो। उक्त समयमा अर्थ मन्त्रालयले सहमतिसमेत दिएको थियो। लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाई नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमति दिन समस्या आएको भन्दै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।