झापा- कृषि बालीको मूल र प्रमाणित बीउ उत्पादन गर्ने मुलुककै ठूलो झापाको कृषि विकास फार्म जनशक्ति र बजेट अभाव खेपिरहेको छ। सरकारी स्वामित्वको यो फार्म शिवसताक्षी नगरपालिका-७ चन्द्रडाँगीको ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। तीन दशकअघि सरकारले बीउबिजन उत्पादनका लागि ठूलो लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याएको यस फार्ममा हाल धान, मकै, गहुँ, तोरी, मुसुरो र धैंचाको बीउ उत्पादन भइरहेको छ।

फार्मको २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बीउ उत्पादनका लागि विभिन्न बालीको खेती हुने गरेको छ भने माछापालनमा प्रयोग भइरहेका ११ वटा पोखरी यहाँ छन्। परिसरमा मुख्य प्रशासनिक कार्यालयसहित १४ वटा भवन छन्। यसलाई उपकरण, आवास र भण्डारण कक्षको रुपमा समेत प्रयोग गरिदै आएको छ। कार्यालयका बाली विकास अधिकृत अर्जुनप्रकाश सुवेदीले फार्मको आवश्यकता र औचित्य बढ्दै गए पनि सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट वर्षेनि घट्दै गएको बताए।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस फार्मका लागि चार करोड १५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। तर, चालु आवमा कार्यालयको बजेट घटेर तीन करोड ३४ लाख रूपैयाँ भएको छ। मुलुकले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादकत्व बढाउन उन्नत बीउ र बिजनको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ। तर, उन्नत बीउबिजन उत्पादन गर्दै आएका कृषि फार्महरु भने सरकारबाटै उपेक्षामा परेका छन्।

नेपालको कृषि प्रणालीलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउने सरकारी नीति आएपछि नेपाल सरकारले झापाको शिवसताक्षी र कञ्चनपुरमा गरी दुई वटा आधुनिक कृषि फार्म स्थापना गरेको हो। यी फार्मलाई प्रमुख बालीको बीउबिजनको उत्पादन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। सरकारी बजेटको प्राथमिकताबाट ओझेल पर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यी कृषि फार्मलाई समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिबाट समेत नेपाल सरकार २०७५ सालदेखि पछि हट्यो। फार्मको सञ्चालन गर्ने समिति खारेज भएपछि पाँच वर्षयता यसको नेतृत्व संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आफै सम्हाल्दै आएको छ।

सरकारले चालु आवको बजेट ल्याउँदा यो कृषि फार्मलाई बजेटविहीन बनाएर खारेजीको तहमा पुर्‍याएको थियो। कृषिको बजेट कटौतीविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ढिलोगरी बजेट विनियोजन गरेको हो। 'हाम्रो कार्यालय नै खारेजीमा परिसकेको थियो,' बाली विकास अधिकृत सुवेदीले भने, 'दशैँअघि बल्ल सरकारले बजेट निकासा गरेको हो।' कार्यालय नै खारेजीमा पर्ने हो कि भन्ने कुराले कार्यालयको काम पनि प्रभावित हुन पुगेको उनले बताए।

आधा मात्रै जनशक्ति

फार्ममा दरबन्दीमा तोकिएको जनशक्तिको आधा मात्रै कार्यरत छन्। बजेटको अभाव नै यसको मुख्य कारण बताइएको छ। फार्मको काममा कमी आएको छैन। थोरै जनशक्तिको परिचालनले धेरै कार्य सम्पादन गरिरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन्। फार्मका कर्मचारीहरुको १४ वटा स्थायी दरबन्दी भए पनि हाल चार जना स्थायी कर्मचारीले कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् भने पाँच जना करारका कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन्।

फार्मले २५ हेक्टरमा धान, मकै, गहुँ, तोरी, मसुरो र धैंचाको खेती गर्दै आएको छ। ती बीउबालीको नियमित रेखदेख गर्न प्राविधिक सहायक (जेटी) र नायब प्राविधिक सहायक (जेटीए)को अभाव रहेको बाली विकास अधिकृत सुवेदीले बताए। 'दुई दुई जना जेटी र जेटीए चाहिनेमा हाल एक मात्र हुनुहुन्छ,' उनी भन्छन्,'आवश्यक कर्मचारी पठाउन धेरैपटक लेखिपठाएका छौँ। दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी पनि हुनुहुन्न। काम गर्न निकै गाहे रहेछ।'

दैनिक ज्यालादारी कामका लागि विगतमा ३० जना नियुक्त हुने गरेकामा हाल बजेट अभावका कारण २१ जनालाई मात्र काममा लगाउन सकिएको उनले जानकारी दिए। अधिकृत तहका तीन जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा हाल एक जनाले मात्र कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्।

वार्षिक ४० टन धानको बीउ उत्पादन

यस कृषि फार्मले वार्षिक रुपमा ४० मेट्रिक टन धानको मूल बीउ उत्पादन गर्दै आएको छ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क)ले उत्पादन गरेको प्रजनन बीउ ल्याएर फार्ममा मूल बीउ उत्पादन गरिन्छ। फार्मबाट उत्पादित मूल तथा प्रमाणित बीउलाई स्थानीय पालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि सहकारीहरुले खरिद गरेर लैजाने गर्छन्। तिनीहरुले खेती गरेर उत्पादन गरेको उन्नत बीउबिजन किसानले खरिद गरेर लैजान्छन्। यहाँ वार्षिक रुपमा १० हजार केजी मकै, छ हजार केजी गहुँ, २०० केजी मुसुरो, २०० केजी तोरी र २०० केजी धैंचाको मूल बीउबिजन उत्पादन हुँदै आएको छ।

मकै र धानको उन्नत (हाइब्रिड) बीउ उत्पादनका लागि सरकारले हाल झापा र कञ्चनपुरको फार्मलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विस्तार गरेको छ। यस फार्ममा धानको हर्दिनाथ र मकैको रामपुर कम्पोजिट जातको बीउलाई पहिलोपल्ट हाइब्रिड बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। उत्पादित बालीहरुलाई मूल बीउ बनाउनका लागि फार्ममा प्रशोधन, ग्रेडिङ र भण्डारणको सुविधा उपलब्ध रहेको छ। यहाँ एउटा धान ग्रेडिङ मेसिन, एउटा सिड्स ड्रायर, एउटा धान रोप्ने मेसिन, एउटा मकै ग्रेडिङ मेसिन, दुईवटा ट्रयाक्टर र एउटा थ्रेसर मेसिन छ।

उत्पादित बालीलाई बीउ प्रमाणित हुनुअघि सुनसरीको झुम्कास्थित क्षेत्रीय बीउबिजन कार्यालयको बीउबिजन प्रयोगशालाले बालीको वैज्ञानिक परीक्षण प्रक्रिया पूरा गर्दछ। परीक्षणको चरण पूरा भएपछि फार्मले बीउलाई विक्रीका लागि अनुमति दिने गरेको छ।

प्राविधिक बेगरै माछापालन

कृषि विकास फार्मले प्राविधिक जनशक्ति बेगरै परिसरमा वर्षौदेखि माछापालन गर्दै आएको छ। माछाको भुरा उत्पादनको सम्भावना भए तापनि सरकारले यसमा कुनै योजना अघि सारेको छैन। फार्मको छ हेक्टर भूभाग सताक्षी खोलाले कटान गरेर काम नलाग्ने बनाएको छ। परिसरभित्र तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालनमा प्रयोग भइरहेका ११ वटा कृत्रिम पोखरी छन्।

ती पोखरीमा आव २०७९/८० मा नैनी, कमन कार्प, रोहु, बिडहेड कार्प र सिल्भर कार्प जातका १० मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको थियो। माछा बेचेर फार्मले वार्षिक नौ लाख आम्दानी गरेको थियो। 'माछापालन हाम्रो कार्यालयको घोषित उद्देश्यभित्र पर्दैन,' कार्यालयका बाली विकास अधिकृत सुवेदी भन्छन्, 'वर्षौदेखि पोखरीमा माछा पाल्ने काम भइरहेको छ। हामीले यहाँ माछाका भुरा उत्पादन गर्ने स्रोत केन्द्र बन्न सक्छ भनेर माथि लेखेर पठाएका छौँ। केन्द्रबाट कुनै कार्यक्रम बनेर आएको छैन।'

माछाका भुरा उत्पादन परियोजना सञ्चालन गर्ने हो भने फार्ममा कम्तीमा एक जना माछाविज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने उनले बताए। कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्धन केन्द्रको रुपमा समेत फार्मलाई विकसित गर्न सकिने सम्भावना उनले औँल्याएका छन्।

प्रदेश मातहत लैजान सुझाव

फार्म सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष ढुण्डी गुरागाईँ फार्मको प्रभावकारी उपयोगका लागि यसको सञ्चालन अधिकार प्रदेश सरकार मातहत लैजानु पर्ने सुझाव दिन्छन्। संघीय सरकार मातहत भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको चासो देखिदैन,' उनी भन्छन्, थपक्कै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। जनशक्ति र बजेट परिचालन गरेर प्रदेश सरकारले नै यसको उच्चतम् उपयोग गर्छ।' किसानलाई जोडेर चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने कृषि नीतिको आवश्यकता उनले औँल्याए।

आफू अध्यक्ष छँदा सरकारले कर्मचारीको तलबबाहेक स्थानीय जनशक्ति परिचालन र मल बीउ खरिदका लागि वर्षेनि ८० लाख रूपैयाँसम्म पठाउने गरेको बताए। अहिले बजेट कटौती भएकाले फार्मको अवस्था दयनीय रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले कृषि फार्मलाई बिजोग बनाउनुभन्दा कृषि क्याम्पस बनाउनु उपयुक्त हुने बताए। यहाँको सम्पूर्ण पूर्वाधार क्याम्पस सञ्चालनका लागि उपयुक्त रहेको जनाउँदै अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्दा फार्मको आकर्षण घट्दै गएको उनको धारणा छ।

शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख नरमाया कार्कीले संघीय सरकार मातहत भएकाले कृषि फार्मले स्थानीय सरकारसँग कुनै सहकार्य नगरेको बताइन्। कृषिको विकासका लागि हामी पनि लागिपरेका छौंँ', भन्छिन्, 'स्थानीय सरकारसँग सहकार्य हुने वातावरण भए राम्रो हुन्थ्यो। उन्नत बालीको विकास र उत्पादनमा उहाँहरुले आफ्ना अनुभव र प्रविधि स्थानीय तहमा समेत हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ।'

पाँच दशक लामो इतिहास

सरकारले २०३२ सालमा झापामा कनकाई सिँचाइ योजना लागु गर्दा दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कोरियाली ठेकेदारहरुले तत्कालीन शिवगञ्जमा दर्जनौं पक्की भवनहरु बनाएका थिए। त्यही भवन अहिलेको कृषि फार्मको मूल संरचना हो।

२०४८ सालमा कनकाई सिँचाइ योजना विघटन गरेको चार वर्षपछि २०५२ सालमा यो फार्मलाई चन्द्रडाँगी बीउबिजन तथा दुग्ध विकास समितिमार्फत आफै सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्यायो। सरकारले समितिका पदाधिकारी मनोनित गरी फार्म चलाउँदै आएकामा २०७५ सालमा समिति प्रथा नै खारेज गरिदियो। हाल कर्मचारीमार्फत संघीय सरकार मातहत यसको सञ्चालन भइरहेको छ।