गलकोट- ठेक्का सम्झौताअनुरुप काम गरेको भए बागलुङको कुँडुले चोकदेखि मालिका हुँदै पञ्चकोटसम्मको १४ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको हुन्थ्यो। विसं २०७६ असोज २८ गते दुई वर्षभित्र सो क्षेत्रीय रिङ्गरोड सडक कालोपत्र सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता भएपछि तीन पटक म्याद थप्दासमेत सकिएको छैन।

अहिले उक्त सडकमा पूर्वाधारको काम सकेर ग्राभेल गरिएपछि यात्रुलाई धुलोले सास्ती बनाएको छ। उक्त सडकमा १० महिनायता काम ठप्प छ। तीनपटकसम्म म्याद थप्दासमेत सडक कालोपत्र नहुँदा यहाँका स्थानीय आक्रोशित भएको बागलुङ नगरपालिका-५ का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले बताए।

अध्यक्ष शर्माले दुई वर्षदेखि कालोपत्रका लागि आवश्यक ग्राभेल छरेर छोडेको सडकमा कालोपत्र नहुँदा समस्या भएको बताए। 'कुडुँलेदेखि मालिका हुँदै पञ्चकोट पुग्ने रिङ्गरोड सडक कालोपत्र भए धेरैलाई सहज हुनेथियो, तर सडकको काम दुई वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन, निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमा ल्याउने काम भइरहेको छ,' शर्माले भने, 'ढिलै भए पनि कालोपत्र भइदिए शालग्राम सङ्ग्रहालय र पञ्चकोटमा आउने पर्यटकलाई समेत सहज हुने थियो।'

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमार्फत ३१ करोड रूपैयाँ लागतमा १४ किमी सडक कालोपत्र गर्न थालिएको भए पनि ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम गर्न नसक्दा सडक अलपत्र जस्तै बनेको छ।

ग्राभेल बिच्छ्याएको सडकमा खाल्टा पर्ने, धुलो उड्ने र सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने जोखिमसमेत भइरहेको छ। दुई वर्षमा सकिने ठेक्का चार वर्ष बित्दासमेत ७६ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ। अन्तिम पटकलाई आगमी चैत मसान्तसम्म म्याद थपेर निर्माण व्यवसायीलाई काममा बोलाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङले जनाएको छ।

कोरोनाका कारण सरकारले म्याद थप गर्न निर्देशन दिएपछि मात्रै निर्माण कम्पनीलाई म्याद थपिएको हो। क्षेत्रीय सडकका रुपमा रहेको बागलुङ नगरपालिका-४ कुडुले चोकदेखि काठेखोला गाउँपालिका जाने सडकमा कालोपत्रका लागि पूर्वाधारको काम तत्कालीन समयमा धमाधम भए पनि दुई वर्षदेखि कालोपत्र नभएर काम ठप्प भएपछि सडक झनै बिग्रिएको छ। ठाउँ-ठाउँमा पहिरो खसेर झनै समस्या बनाएको छ।

कुडुँले चोकदेखि-मालिका-पञ्चकोट हुँदै तितौरे काठेखोला गाउँपालिकाको सिमानासम्म जाने १४ किलोमिटर सडक पहिलो चरणमा कालोपत्र गर्नका लागि तत्कालीन गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटामार्फत बजेट विनियोजन भएको थियो। 

उक्त सडक स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्र गर्न लागिएको भए पनि समयमै तीनपटक म्याद थप्दासमेत नसकिएको हो। गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनीतिक सडक आयोजना’ अन्तर्गत बागलुङ क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा ‘ख’ मा पर्ने बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकालाई समेट्ने गरी क्षेत्रीय चक्रपथका रुपमा यो सडकलाई विकास गर्ने योजनाअनुरुप स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्र गर्ने काम थालिएको थियो।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर सुजन देवकोटाका अनुसार १४ किलोमिटर सडक आठ मिटरको मापदण्डअनुसार चौडा भइसकेको, एक मिटर नाली निर्माण र पाँच दशमलव पाँच मिटर चौडा सडक कालोपत्र हुनेछ। निर्माण व्यवसायीलाई पत्र पठाएर ताकेता गरेपछि १० महिनापछि व्यवसायी काममा फर्कन थालेको देवकोटाको भनाइ छ।

आगामी चैतभित्रै सडक कालोपत्र हुनेमा अझै आशंका पैदा भएको छ। उक्त सडकको ७६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ७४ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भइसकेको भए पनि दुई वर्षमा सक्ने कालोपत्र सडक चार वर्षमा समेत नसकिएको देवकोटाले बताए।

पहिलो चरणमा बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकाको सिमानासम्म कालोपत्रपश्चात दोस्रो चरणमा तितौरै भीमपोखरा, धम्जा, बिहुँ, लेखानी, रेश हुँदै बलेवा जोड्ने सडक विस्तार र कालोपत्र गर्ने योजना गण्डकी प्रदेश सरकारको हो। 

यो सडक कालेपत्र भएसँगै प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पञ्चकोट र कुँडुलेमा भएको भूमिगत शालिग्राम संग्रहालयमा धार्मिक पर्यटक बढ्नेमा विश्वास लिइएको छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका ११ जिल्लामा ३६ रणनीतिक क्षेत्रीय सडक छन्। बागलुङमा रहेका चार रणनीतिक सडकमध्ये यो सडक सबैभन्दा लामो हो। दुई वर्षभित्र कालोपत्र सक्ने गरी काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सन प्रालिले जिम्मा पाएको भए पनि कोरोना र मूल्यवृद्धिका कारण समयमै काम गर्न नसकिएको निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि उमेश रिजालको भनाइ छ।

ठेक्का अवधिमै कालोपत्र सक्ने गरी पूर्वाधारको काम गरे पनि कोरोनाका कारण समयमै काम नभएको र पछि मूल्यवृद्धिका कारण सडकको लागत वृद्धि भएपछि काम गर्न नसकिएको रिजालले दाबी गरे। 'पूर्वाधारको काम सबै सकिएको छ, सरकारले मूल्यवृद्धिको केही प्रतिशत रकम थप गरोस् भन्ने आशा छ, ८० रूपैयाँ प्रतिलिटर डिजेलको मूल्य हुँदा सम्झौता गरेको ठेक्का अहिलेको डिजलेको मूल्यमा काम गर्न निकै कठिन छ, सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्छ भन्नेमा आशावादी छौँ', रिजालले भने, 'चैतसम्म जसरी पनि कालोपत्र गरेर सडक बुझाउँछौँ, कम्तीमा २५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रकम थप होस् भन्ने हो।' रासस