काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र गाभ्ने तथा गाभिने प्रकृयाअन्तर्गत सामूहिक सौदावाजी (वार्गेन पर्चेज गेन) मा कर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकर्स यतिबेला उक्त कर खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने पर्चेज वार्गेन गेनलाई आयमा गणना गर्नुपर्नेमा सोझै इक्विटी परिवर्तन खातामा देखाएर आयकर छली गरेको महालेखाको आरोप छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका दुई महानिर्देशकले एफपीओ तथा मर्जर एक्विजिसनमा कर नलाग्ने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णयकाविरुद्ध नै महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ मा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। जसका विरुद्ध बैंकर्सले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
२० मध्ये १६ वाणिज्य बैंक उक्त कर खारेज हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकहरू नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजी क्षेत्रको एभरेष्ट बैंक भने मुद्दामा गएका छैनन्।
आर्थिक ऐनमार्फत एफपीओ र वार्गेन एण्ड पर्चेज गेनमा लाभकर लगाउने व्यवस्थाका विरुद्ध १६ वाणिज्य बैंकले भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
असोज १० गतेबाट सुनुवाइ सुरु भएको यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले असोज १७ गते बैंकहरूको अन्तरिम आदेशको माग खारेज गर्दै सरकारलाई कर लगाउने उद्देश्यबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुईपक्षीय छलफलका लागि बोलाएको छ। अब मर्ज एक्वीजिसन कर र एफपीओ कर विवाद निरुपणको मुख्य दायित्व सर्वोच्च अदालतमा छ। मंसिर २० गते यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दैछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपीओ अर्थात प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविरुद्ध साथै पश्चगामी भएको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले पुँजीमाथि कर लाग्ने व्यवस्था गरेर लगानी निरुत्साहित गरेको उनीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारले एफपीओमा कर लगाउने नीति भूतप्रभावी भएको र विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका दुई महानिर्देशकले यसमा कर नलाग्ने निर्णय गरेपनि सरकार नै त्यसको विरुद्धमा गएर कर लगाउने व्यवस्था गरिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था असन्तुष्ट छन्।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादु पाण्डे एफपीओमा कर लगाउने निर्णय गरेर सरकारले यसको अर्थ नै नबुझेको बताउँछन्। ‘सरकारले एफपीओको अर्थ नै बुझेन। एफपीओ पनि पुँजी नै हो। पुँजीमा कसरी कर लाग्छ? आईपीओ भनेको तीन वर्षको आर्थिक विवरण देखाएर परल मूल्यमा अर्थात् नेपालमा १०० रूपैयाँमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री हुने गरेको छ। एफपीओ भनेको पनि १०० रूपैयाँको सट्टा प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो’, पाण्डेले बताए।
‘सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कर लगाउन सक्छ। सरकारसँग त्यो अधिकार हुन्छ। तर भूतप्रभावी भएर सरकारले कर लगाउन मिल्दैन। विगतमा सरकारले हामीलाई करचुक्ताको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ’, उनले थपे।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्नका लागि एफपीओ जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले बैंकहरूले एफपीओ जारी गरेको उनको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था हालसम्म पारदर्शी रहेको र कर छल्न आवश्यक नरहेको उनले बताए।
‘बैंकहरूले बोनस सेयरमा किन कर छली गर्ने? लगानीकर्तालाई बैंकले कर तिर बोनस सेयर लिएर जाऊ भन्न सक्छ। त्यसैले कर छल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। सबै बैंकहरूले यसमा नियामकको अनुमति लिएरै एफपीओ जारी गरेका हुन्। एकछिनका लागि निजी बैंकहरूले त कर छले भनेर मान्न सकिएला। के सरकारी बैंकले कर छली गर्छन्? नेपाल बैंक लिमिटेड वा कृषि विकास बैंकले कर छली गर्न सक्छन्?’, उनको प्रश्न छ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड जस्तो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैंकलाई एक अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेर कुनै पनि फाइदा नहुने बरु उल्टै वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने उनको तर्क छ। पाण्डेको तर्कमा अन्य बैंकर्सहरू पनि सहमत देखिन्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिले नै कर राफसाफ गरिसकेको विषयलाई उठाएर सरकारले अनावश्यक दु:ख दिएको उनीहरूको बुझाइ छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेपछि यसअघि एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरू समस्यामा परेका हुन्। प्रिमियममा सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेका हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबि बैंक, सिटिजन्स इन्टरनेशल बैंक, नेपाल एसबीआईलगायतका बैंकहरू प्रभावित भएका छन्।
यस्तै बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरूले एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेकाले यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। पोखरा फाइनान्स कम्पनी र शिवम् सिमेन्टलगायतका कम्पनीले पनि एफपीओमा सेयर जारी गरेका थिए।
यस्तै मर्जर तथा एक्विजीसनअन्तर्गत ग्लोबल आईएमई बैंकले २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसमा गाभेको छ। पछिल्लो समय जनता बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू जस्ता बैंकलाई गाभेर पुँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ।
त्यस्तै प्रभु बैंकले विगतमा ग्राण्ड प्राइम बैंकलाई आफूमा गाभेको थियो। उसले किष्ट बैंक र पछिल्लो पटक सेन्चुरी बैंकलाई आफूमा गाभेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकलाई र हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभेको छ। नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेको छ।
यस्तै पछिल्लो पटक सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक गाभिएर लक्ष्मी सनराइज बैंक बनेका छन्। यी बैंकहरूले पनि आपसमा गाभिँदा प्राप्त भएको 'वार्गेन पर्चेज गेन'बापत कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ।
