काठमाडौं- पछिल्ला वर्षमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता (अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स - ओडीए)को अंश घट्दै जाँदा यस्तो रकम सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढ्दै गएको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन (डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट-डीसीआर) २०२१/२०२२ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक विकास सहायताको करिब २१ प्रतिशत रकम सरकारको वार्षिक बजेट बाहिर (अफ-बजेट) बाट खर्च भएको देखिएको छ।
आव २०२१/२२ मा नेपालले अमेरिकी डलर दुई अर्ब ४० करोड बराबरको वैदेशिक विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेकोमा वास्तविक प्राप्ति एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर छ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०२०/२१ मा नेपालले एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता लिएको थियो भने आव २०१९/२० मा पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च अर्थात् दुई अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त गरेको थियो।
विकास सहायता प्राप्तिको यो तथ्यांक हेर्दा आव २०१९/२० मा २६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो भने पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा भने लगातार घटेको देखिन्छ। नेपालले पाएको विकास सहायता आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव नौ प्रतिशत र आव २०२१/२२ मा १५ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, बजेट बाहिरबाट खर्च हुने विकास सहायताको अवस्था हेर्दा आव २०१९/२० मा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत र आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव सात प्रतिशत रहेकामा गत आव २०२१/२२ मा २० दशमलव आठ प्रतिशत पुगेको छ।
धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा खर्च गर्ने ठूलो रकम गैरबजेटरी देखिन्छ। त्यस्तै, विकास सहायताका रुपमा गैरबजेटरी आउने रकम विकास निर्माणका काम र परिणाम देखिने ठाउँमा भन्दा पनि तालिम, गोष्ठी, कर्मचारीको विदेश भ्रमणलगायतमा खर्च हुने गरेको पूर्वमहालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री बताउँछन्।
'सबै विकास सहायता रातो किताबमा आउनुपर्थ्यो तर बाहिरबाट आएको छ। जुन कानूनसम्मत् छैन। दातृ निकायले पनि नेपालमा सहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ तर त्यसको नतिजा प्रभावकारी देखिँदैन', खत्री भन्छन्, 'यस्तो रकम कतिको लेखापरीक्षण हुन्छ, कतिको हुँदैन। खर्चको विवरण माग्दा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले सन्तोषजनक विवरण दिँदैनन्। किनभने यस्तो रकम उनीहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागिसमेत खर्च गरेका हुन्छन्।'
यो विषयमा विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पटकपटक प्रश्न उठाएको र रातो किताबभित्रबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको खत्री बताउँछन्। यसको नियमन, अनुगमन र प्रणालीमा आबद्ध गराउने काम सरकार र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएकाले यसलाई उनीहरुकै कमजोरीका रुपमा मान्न सकिने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, पूर्वमुख्यसचिव डा विमल कोइराला यसलाई आर्थिक अनुशासनको पालना नभएको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। 'हाम्रो संविधान, ऐन, कानूनले नै संसद्ले स्वीकृत गरेकोबाहेक सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन भनेको छ। बजेट बाहिरबाट हुने खर्चलाई भ्रष्टाचार नै त भन्न मिल्दैन, तर यो हाम्रो कानून र आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन हो।'
रातो किताबभन्दा बाहिरबाट हुने खर्च रोक्नका लागि दातृ निकाय र सरकार दुवै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ। 'जसले माग्यो र जसले दियो, ती दुवै जिम्मेवार हुन्। यस्तो खर्चको लेखापरीक्षण पनि मिहीन ढंगले हुन सकेको छैन', कोइरालाले भने। विकास सहायताको पारदर्शितामा सरकार र विकास साझेदार दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बजेट बाहिरको खर्च
सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकमलाई बजेटभित्र (अन बजेट) र रातो किताबमा समावेश नभइकन खर्च हुने रकमलाई बजेट-बाहिर (अफ-बजेट) मानिन्छ। त्यस्तै, रातो किताबमा समावेश भएको रकम पनि केही सरकारको ढुकुटी अर्थात् सञ्चित कोष प्रणालीमार्फत् (अन-ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ भने ठूलो रकम कोष बाहिर (अफ-ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपालले प्राप्त गरेको दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता प्राप्त गर्दा एक अर्ब सात करोड अमेरिकी डलर बजेट भित्रबाट (अन-बजेट) आएको थियो। जुन ८३ दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर हो।
उक्त वर्ष प्राप्त भएको कुल वैदेशिक सहायतामा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अफ-बजेट’ खर्च भएको देखिन्छ। त्यस्तै, उक्त वर्ष ५२ दशमलव आठ प्रतिशत मात्र ‘अन-ट्रेजरी खर्च छ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक विकास सहायता प्राप्ति हुँदा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर ‘अन-बजेट’ र २६ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर बराबर ‘अफ-बजेट आएको छ। यस अर्थमा ८४ दशमलव तीन प्रतिशत बजेटभित्रबाट र १५ दशमलव सात प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ। उक्त वर्ष ६६ दशमलव छ प्रतिशत विकास सहायता सरकारी कोष प्रणालीबाट खर्च भएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१/२२ सम्म आइपुग्दा वैदेशिक विकास सहायतामध्ये अन-बजेट ७९ दशमलव दुई प्रतिशत र अफ बजेट २० दशमलव आठ प्रतिशत बराबर छ। गत आर्थिक वर्षमा ‘अन-ट्रेजरी’ खर्च भएको विकास सहायताको अंश ५७ दशमलव चार प्रतिशत बराबर छ।
के छ कानूनी व्यवस्था?
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा उल्लेखित रणनीति (२.४ ‘ङ’) ले भन्छ- राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ।’ सोही नीतिको बुँदा नम्बर ३.२.८ ले भन्छ - 'सबै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुनेगरी स्वीकार गरिनेछ। बजेटमा समावेश भएका सबै सहायताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ।'
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १७ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नीति तथा कानूनमा यस्ता व्यवस्था भएपनि गैर सरकारी संस्थाबाट भएको खर्चको विवरण सरकारको प्रणालीभित्र आउन सकेको देखिँदैन।
नेपालले लिने वैदेशिक विकास सहायता बजेट प्रणालीमा आएर सरकारी कोषबाट खर्च हुनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउने गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न १५ मन्त्रालय र तीन अन्य निकायबाट कार्यान्वयन भएका एक सय २४ वटा योजना तथा कार्यक्रममा आएको वैदेशिक सहायता बजेटभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको देखिन्छ। रकममा हेर्दा बजेटमा समावेश नभएको वैदेशिक सहायता १९ अर्ब २७ करोड २७ लाख ४० हजार रूपैयाँ बराबर छ।
