नेपालको बैंकिङलाई बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानलगायत दक्षिण एसियाका बैंकसँग तुलना गर्दा सानो जनसंख्या, सानो अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि हामीले राम्रोसँग काम गरिरहेका छौँ। विशेषगरी वित्तीय समावेशिताको सवालमा होस् वा कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा अनुपातमा हाम्रो अवस्था राम्रो देखिन्छ। बैंक सञ्चालनको छोटो इतिहास हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियामा नेपाली बैंकहरूको स्थान राम्रो छ। 

नेपाल बैंक खुलेको ८०/८५ वर्ष भयो। तर नेपालको निजी क्षेत्रबाट बैंक खुलेको २०४२ (१९८४) सालतिर हो। यति छोटो अवधिमा पनि नेपालका बैंक पारिदर्शिताको सवालमा अब्बल र सक्षम छन्। नेपाल आर्थिक उदारीकरणमा गइसकेपछि यहाँको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि यो क्षेत्रले निकै सहयोग गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालका बैंकले ५६ खर्बको निक्षेप संकलन र ४६ खर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्। 

कर्जा लगानीअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा ५ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी, ऊर्जा क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब, साना तथा मझौला क्षेत्रमा ४ खर्ब र विपन्न समुदाय र अनुदानमा आधारित कर्जा गरेर हामीले १६ खर्ब हाराहारी कर्जा लगानी गरेका छौँ। राज्यले पनि चाहेको र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा यसरी कर्जा लगानी भइरहेको छ। 

यो क्षेत्रले ६५ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ। यो क्षेत्रले सरकारलाई ३० अर्ब कर तिरिरहेको छ। अहिले बैंकमा ५ करोड २० लाख निक्षेप खाता र १८ लाख ५० हजारभन्दा बढी कर्जा खाता खोलिएका छन्। अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ७ सय ३५ अर्ब पुँजी लगानी भएको छ। अहिले बैंकहरूको आकार जीडीपीको ९० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। 

बैंकिङ क्षेत्र डिजिटाइजेसनमा पनि अगाडि बढिरहेको छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने सेवा ग्राहकको संख्या २ करोड २० लाख नाघेको छ । बैंक ६४ सय शाखामार्फत ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७ सय ५२ मा छन्। बैंकिङ क्षेत्र मुलुकको एउटा मुख्य क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढेको छ।

पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने, केही वर्षअघि मात्रै हामी कोभिडकालीन जस्तो ठूलो ऐतिहासिक संकट अवस्थाबाट गुज्रियौं। त्यहाँबाट बाहिरिँदै गर्दा फेरि रसिया-युक्रेन युद्धले पारेको प्रभावबाट हामी पनि प्रभावित भयौं। अहिले फेरि इजरायल र प्लालेस्टाइनबीचको युद्धले विश्वव्यापी रुपमा वित्तीय क्षेत्रका लागि समेत त्यति राम्रो देखिएको छैन। अहिले धेरैजसो मुलुकमा मूल्यवृद्धि बढेको छ। धेरै मुलुकमा ब्याजदरमा पनि उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । हामी अहिले पनि अनिश्चितता र चुनौतीबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। 

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यस्तै असर देखिएको छ। मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको छ। विस्तारै पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ। यसरी सुधार भइरहँदा पनि अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ। आर्थिक गतिविधि शिथिल भइरहेको छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी भइरहेको अवस्थामा पनि कर्जा लगानी विस्तार सुस्त छ। 

यो तीन महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि कर्जा लगानी बढेको छैन। गत वर्ष पनि कर्जा लगानी विस्तार ऐतिहासिक रूपमै कम (३ प्रतिशतले वृद्धि) भएको छ। यो वर्ष केही सुधार होला। तर चाडपर्व सकिँदा पनि माग बढिरहेको छैन। पछिल्लो समय युवा पुस्ताको विदेश जाने क्रम उच्च भएपछि पनि मागमा कमी आएको हो। भारततर्फ जाने क्रमसहित हेर्दा लगभग १५ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका नाममा बाहिरिएका छन्। यसले समग माग घटाएको छ। 

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको छ। यो क्षेत्रमा राम्रो सेवासुविधा पाइरहेकाहरूसमेत बिदेसिइरहेका छन्। आगामी दिनमा वृद्धिको बाटोमा गइरहँदा पनि मानव संशाधनको तयारीमा समेत लाग्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण यसले पुँजी चलायमान हुन सकेको छैन।

निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिएको छ भने यसले गर्दा तल्लो तहमा हुने रोजगारी सृजनामा समेत समस्या परेको छ‍। यिनै कारणले मागमा कमी आयो, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने अवस्था रहेन। नयाँ आयोजना आउन सकेका छैनन्। यसले बैंकलाई समेत प्रभाव परेको छ। 

गत वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ। यस वर्ष पनि सरकारले ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य रहे पनि दातृ निकायहरूले ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। अहिले बैंकहरूको खराब कर्जामा वृद्धि भएको छ। खराब कर्जा औसत तीन प्रतिशत हाराहारी छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न थालिएको र नयाँ कर्जा विस्तारमा बैंकहरू सचेत भइरहेकाले पनि कर्जा लगानी विस्तार दर केही घटेको छ। जोखिम बढ्दै जाँदा बैंकहरूले समय लिएर नै लगानी बिस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। 

कर्जा विस्तार आर्थिक वृद्धि, बजारमा माग र यो क्षेत्रमा भएको समस्याहरूसँग पनि जोडिएका छन्। त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। मुलुकभित्रको स्रोत पर्याप्त हुने अवस्था नरहँदा सरकारले बाह्य ऋण लिनुपर्छ।

अहिले पनि सरकारको बाह्य ऋण जीडीपीको २०/२१ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। दक्षिण एसियामै यो कम हो। यसमा सरकारले सक्रिय भूमिका देखाउनुपर्ने समय भएको छ। यस्तो आर्थिक वृद्धि गराउने लगानी ठूला पूर्वाधारमा हुनुपर्छ। यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै चलायमान बनाउँछ। अहिले बैंकहरूसँग कर्जायोग्य पुँजी भए पनि तरलतामा केही दबाब छ। बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। 

समस्या र चुनौती 

खराब कर्जा समाधानका लागि बैंकहरू रिकभरीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको पुँजी पर्याप्ततामा असर पुग्दै जान्छ। यसले नाफामा मात्रै कमी आउँदैन, जोखिमका लागि राखिने प्रावधानले बैंकको पुँजीमै कमी आउँदै जाने देखिन्छ। 

अहिले पनि जोखिम सम्पत्तिका आधारमा प्राथमिक पुँजी अनुपातमा केही बैंकलाई दबाब छ। कुल पुँजी कोष अनुपातका आधारमा थप केही बैंक दबाबमा छन्। वाणिज्य बैंक मात्रै नभएर केही विकास बैंकमा समेत यस्तो दबाब छ। यसले पनि भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न समस्या हुन सक्छ। 

त्यसैले खराब कर्जाको व्यवस्थापनमा अहिले अपनाउन सकिने तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो खराब कर्जाको दर कम नै भए पनि हामी सहज हुनुपर्ने अवस्थामा छौँ। हामी जहिले पनि आन्तरिक स्रोतमै सीमित भयौं। रेमिट्यान्स कम आउनेबित्तिकै वा सरकारले खर्च गर्न नसक्नेबित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत तरलताको कमी देखिन थालिहाल्छ। हामीले त्योभन्दा बाहिर गर्न सोच्न सक्ने अवस्था नै रहेन। 

नेपालमा भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हिस्सा दक्षिण एसियाको कुलमा मात्रै ०.५ प्रतिशत छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले अर्थतन्त्रलाई टेवा त दिन्छ नै, सँगसँगै बैंकहरूका लागि स्रोतका रुपमा समेत रहन्छ। यस्तो लगानीले नयाँ क्षेत्रहरू पनि देखिन्थे। आन्तरिक स्रोतले मात्र नधानिरहेको अवस्थामा यसरी आउने बाह्य पुँजीले यहाँ पुँजी अभावको समस्या कमै देखिन्थो। 

अहिले हाम्रो दायित्वको अवधि अल्पकालीन छ। तर लगानी दीर्घकालीन छ। त्यसैले पनि बाह्यबाट पुँजी ल्याउनेतर्फ दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। बैंकहरूले मात्रै होइन, नेपालका कर्पोरेटहरूले पनि यसरी पुँजी ल्याउन सके भने यसले प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्थ्यो। बाह्य क्षेत्रमा पनि ऋणपत्रहरूको बिक्री गर्न सक्नुपर्दछ। यस्तो लगानी ल्याउनु पनि चुनौतीका रुपमा देखिएको छ। पुँजीबजारमा ऋणपत्रको कारोबार बढाउन नसकिएकाले आन्तरिक स्रोतहरूसमेत बढ्न सकेका छैनन्। 

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नभइरहेकाले यसले पनि व्यवसायको वातावरण बन्न सकेको छैन। नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताहरूले शंका गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ। त्यसैले बैंक वा व्यवसायीले दीर्घकालीन रणनीति लिएर काम गर्न सकेका छैनन्। जस्तो नीति आउँछ, त्यहीअनुसार छोटो अवधिको रणनीति बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। बैंकहरूले पनि योजनाबद्ध काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । 

बैंकहरूलाई पछिल्लो समय धेरै किसिमले बाँधिएको छ। शुल्कको कुरा होस् वा स्प्रेड दरको, यसमा सीमा तोकिएको छ। यही कारण बैंकहरूको सेयरमा प्रतिफल (आरओई) उच्च दरमा ह्रास आएको छ। १०/१२ अघि २४ प्रतिशतसम्म यस्तो प्रतिफल हुने गरेकामा अहिले १०/११ प्रतिशत हाराहारी आएको छ।

बैंकहरूलाई बाँधिएकै कारण डिजिटाइजेसन जस्ता नयाँ क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। यसरी धेरै कुरा तोकिएकै कारण जोखिममा आधारित भएर मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। यी मामिलामा खुला बजारको नीतिअनुसार काम भइरहेको छैन। यसले बैंकहरूलाई यथास्थितिमै राखिएको छ। 

बैंकहरूको नियामकीय शुल्क बढेका छन्, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका काममा लागत बढेको छ। बैंकहरूले डिजिटाइजेसनमा ठूलो खर्च गरिरहेका छन्। तर त्यहीअनुसारको इकोसिस्टम बन्न सकेको छैन।

सरकारी संयन्त्रहरूले डिजिटाइजेसनको अनुशरण गर्न नसकेकै कारण यसले पूर्ण रुपमा प्रभाव देखाउन सकेको छैन। हामी सवारी कर्जा, घरजग्गा कर्जा अनलाइनबाटै दिन सक्छौँ। तर यातायात कार्यालय र मालपोतले दिने सेवा अनलाइन भइसकेको छैन। त्यसैले पनि पूर्ण रुपमा यसले काम गरिरहेको छैन। अहिले साइबर सुरक्षालगायतमा समेत लागत बढिरहेको छ। यो चुनौतीकै रुपमा छ। 

बैंकहरू सबैभन्दा धेरै दरमा कर तिर्नेमध्येमा पर्छन्। चुरोट, मदिराभन्दा पनि हाम्रो कर बढी छ। त्यसैले बैंकहरूले वास्तविक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने भएकाले यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामीले बाह्य क्षेत्रबाट पुँजी ल्याउँदा समेत ब्याज आम्दानीमा १० प्रतिशत कर तिरिरहेका छौँ। यसले बाहिरबाट पुँजी ल्याउन बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छैन। पछिल्लो समय धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गए। तर मर्जरपछिको व्यवस्थापनका चुनौती देखिएका छन्। मानव संशाधनको व्यवस्थापनदेखि काम गर्ने वातावरणमा रहेको भिन्नतालाई समाधान गर्न समस्या भइरहेको छ। 

अहिले सहकारी, लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेसँगै बैंकको कर्जा नतिर्दा हुन्छ भन्ने धारणा विकास गरिएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको आत्मविश्वासमा समेत कमी आउँछ। बैंक मध्यस्थकर्ता मात्रै हो। ५ करोडभन्दा बढीले बैंकलाई विश्वास गरेर निक्षेप राखेका छन्। बैंकले त्यही स्रोत लगानी गरेका हौं।

यसलाई हल्का रुपमा नलिएर सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो। मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा बैंकको ठूलो सहयोग छ। सहकारी र लघुवित्तको समस्या दीर्घकालीन समाधानमा समेत सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। प्रणालीमा एउटा क्षेत्रमा समस्या आँउदा अरूमा पनि समस्या आउन सक्छ।

सहकारी क्षेत्रबाट परिचालित पुँजी बैंकहरूको तुलनामा ठूलो होइन। तर यसले मानिसहरूमा पु¥याउने मनोवैज्ञानिक प्रभावले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई समेत खलबल्याउन सक्छ। बैंकहरू फेल हुने भनेको तरलता जस्ता कारणले नभई विश्वासमा आउने कमीले पनि हो।  

समाधान

नेपालले बाहिरबाट पुँजी ल्याउन अवसर छ। हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनो गुटेरेसले नेपालप्रति विकसित राष्ट्रहरूबाट दिइनुपर्ने ध्यान नभइरहेको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको ठूलो भूमिका नभए पनि असर भने बेहोर्नुपरिरहेको छ।

नेपालमा हरित ऊर्जाको जुन सम्भावना छ, अहिले विश्वभर इन्धन ऊर्जाबाट यो हरित ऊर्जातर्फ जाने जुन तयारी भइरहेको छ, त्यसलाई सहयोग पुग्नेछ। त्यसैले नेपालले हरित ऊर्जामा वैदेशिक सहयोग वा विदेशबाट पुँजी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । बजेटले पनि ग्रिन फाइनान्सिङ फ्रेमवर्क बनाउने घोषणा गरेको छ। त्यसलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्छ।  

अहिले सरकारले पनि ‘ग्रिन रेजिलेन्ट इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ भनेर मुद्दा लिएर गएको छ। यसमा बाहिरबाट पनि थुप्रै प्रतिबद्धता आएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि यसमा लैजानुपर्छ।

ब्याजदरमा फरक नीति अख्तियार गरेर वा अनुदानको व्यवस्था गरेर पनि यसलाई पनि लैजान सकिन्छ। यसले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने सरकारको योजनालाई समेत सघाउँछ। अहिले संसारभर मौसममा आधारित जोखिम र त्यसको समाधानका लागि बहस भएका छन्।

हाम्रो वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र ४५ प्रतिशत हाराहारी छ। यसबाट लिन सकिने थुप्रै लाभ छ। वित्तीय स्रोत ल्याउनसमेत यसले लाभ पुग्छ। यसलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा पूर्वाधार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रिन ट्याक्सोनोमीलाई तुरुन्तै ल्याउनुपर्नेछ। 

नेपालले मुलुकको सार्वभौम रेटिङ गराउन सके पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ। रेटिङ नभएका कारण बाहिरबाट पुँजी ल्याउँदा लागत बढ्छ, लगानीकर्ताहरू यहाँ लगानी गर्न सशंकित हुन्छन्। हामी जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा ऋण ल्याएर त्यसको लाभ लिन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसैले यसका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्छ। यसले जोखिम न्यूनीकरण गर्छ। यहाँबाट लगानी फिर्ता वा लाभांश लैजान सहज बनाउनुपर्छ। 

खराब कर्जा अहिलेसम्म डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत अवस्था अनुकूल बनिसकेको छैन। ब्याजदर उच्च नै छ। मुलुकहरूबीच युद्ध चलिरहेको छ। यसले अझै अनिश्चितताको अवस्था ल्याउँछ। यहाँ पनि भोलिका दिन खराब कर्जा थप बढ्दै जाने हुन सक्छ।

अहिले बैंकहरूले यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यसका लागि ‘स्पेसल भेहिकल पर्पोज’ मार्फत कोष बनाएर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। बैंकहरूले समेत यसमा लगानी गर्न सक्छन्। यसका लागि धितोपत्र बोर्ड ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले निकास पाउँछ। बैंकहरूले धितोमा रहेको यस्ता घरजग्गा कर्जा असुलीका लागि जसरी पनि बिक्री गरिरहँदा घरजग्गा क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ। घरजग्गा क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै तरिकाले जोडिएको छ। यस्तो कोष तत्काल बनाइहाल्नुपर्छ। 

दीर्घकालका लागि भने अन्य मुलुकमा भए जस्तो ‘एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ आवश्यक पर्छ। यसलाई छुट्टै ऐन नै चाहिन्छ। अहिले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता कम गर्न सरकारले ठूला पुर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्रलगायतमा खर्च बढाउनुपर्छ। यहाँको स्रोतले नपुग्ने अवस्था भए बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। अहिले सरकारले जसरी तालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउँछ, खर्च पनि त्यसरी तालिका बनाएरै गनुपर्छ। यसले बैंकहरूमा तरलता घटबढ भइरक्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ। 

अहिले जसरी मुलुकबाट बिदेसिनेको क्रम बढिरहेको छ। त्यसमा वृद्धि हुन नदिन यहाँ विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले नेपाल विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि रेमिट्यान्स र पर्यटनमा मात्रै भर परिरहेको छ। आइटी क्षेत्रबाट पनि आर्जन भइरहेको छ। यो क्षेत्रलाई केही नीतिगत सहुलियत दिइएको त छ। यसलाई संस्थागत गर्न थप काम हुनुपर्छ। यो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो। 

(केसी नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित 'सेजन म्यागजिन' बाट यो लेख छापिएको हो।)