नेपालको अर्थतन्त्रमाथिको सार्वजनिक बहस धेरै नकारात्मकतातर्फ गएको छ। ‘आशा गर्ने ठाउँ छैन, समस्या धेरै छन्’ भनेर निराशाको तस्बिर प्रस्तुत गर्ने परिपाटी देखिएको छ तर वास्तविक स्थिति त्यस्तो होइन। धेरै अगाडिदेखि थपिँदै र बल्झिँदै आएका समस्या अवश्य छन्। विविध कारणले ती समस्या सिर्जना भएका हुन्। .

हामीले विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि कोभिड महामारीको परिस्थिति भोग्यौँ। ती परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न खालका नीति आए र निर्णय भए। त्यस्ता नीति र निर्णयका कतिपय सकारात्मक परिणाम पनि देखिएका छन् भने कतिपय दूरगामी रुपमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना पनि गरेका छन्।

रुस-युक्रेन तनावका कारण देखिएको विश्वव्यापी प्रभाव र असर नेपालमा पनि देखिए। कोभिड महामारीपछि समग्र विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दी आएको छ। धेरैजसो देश मन्दीबाट प्रभावित छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल मात्रै अछुतो रहन सक्ने अवस्था थिएन। 

यसरी विविध कारण र परिवेशबाट आर्थिक मन्दीको अवस्था देशमा सिर्जना भएपछि सरकारबाट विभिन्न खालका नीतिगत निर्णय भएका छन्। चाहे त्यो बजेट विनियोजनको प्राथमिकता तोक्दा होस्, केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय होस् वा अरू कतिपय मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका विषय हुन्। 

कोभिड महामारीका बेला उदार मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिएको तर फेरि त्यसबाट नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने अनुमानका आधारमा एकदमै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइयो। त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या सिर्जना गरेको हो। वित्त नीतिमा पनि हामीले विगतका वर्षमा खर्च गर्ने तौरतरिकाले समस्या देखियो।

खास गरेर प्राथमिकताका कुराले समस्या आए, जसकारणले अर्थतन्त्रमा हामीले राखेको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायत अपेक्षा पूरा हुन सकेनन्।

हामी गत वर्ष निकै समस्यामा थियौँ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुधारका धेरै प्रस्ताव ल्याइएका छन्, जसकारण यो वर्ष अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै आशा नै छैन भन्ने किसिमले चित्रण गर्न थालिएको छ। तर अवस्था त्यस्तो होइन। सकारात्मक संकेत देखिएका छन्।

उदाहरणका लागि कोभिडका बेला विदेश जाने क्रम रोकिँदा रेमिट्यान्स कम भएको थियो। तर अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा राम्रो सुधार भएको छ। गत वर्षको तुलनामा २२-२३ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको छ। त्यो भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। आयातमा समस्या छैन। देशमा पुँजी भित्रिएको छ। 

कोभिडको परिवेशबाट विश्व अर्थतन्त्र पनि तंग्रिन थालेको छ। पर्यटकको आगमन बढेको छ। आन्तरिक पर्यटक पनि देशभित्रकै विभिन्न ठाउँमा पुग्न थालेका छन्। होटल रेस्टुँरा भरिभराउ देखिन थालेका छन्। त्यसले केही आर्थिक गतिविधि बढाएको छ। र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ। अरू सूचकका हिसाबले पनि अवस्था अनुकूल बन्दै गएको छ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसके पनि गतवर्षको भन्दा बढेको छ। निर्माण क्षेत्र र उपभोगसँग जोडेर हेर्दा आयात पनि बढेको छ। हाम्रो अपेक्षा भनेको आयात कम होस् र निर्यात बढी होस् भन्ने हो। 

तर नेपाल अझै पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। उपभोग्य वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर भइनसकेको अवस्थामा कति आयात भयो भन्ने कुराले यहाँ आर्थिक गतिविधि कसरी चलिरहेका छन् र उपभोग घटे-बढेको संकेत गर्छन्। यद्यपि, कतिपय आयात औपचारिक बाटो (फर्मल च्यानल) बाट नभई चोरी निकासी भएर आएको भन्ने छ। आयात प्रतिबन्धको समयमा लुकीछिपी प्रवेश गरिरहेका वस्तु अझै पनि रोकिएका छैनन्, चोरी निकासी भएरै आइरहेका छन् भन्ने सुनिएको छ। त्यसलाई रोक्न हामीले अधिकतम कोसिस गरिरहेका छौँ। 

जग्गा कारोबार लामो समय बन्द थियो। यस क्षेत्रमा धेरै लगानी भएको छ। जुन स्वस्थकर होइन। धेरै लगानी भएका कारण घरजग्गाको मूल्य पनि अस्वाभाविक रुपमा बढेको थियो। तर पछिल्लो समय कित्ताकाँट बन्द हुँदा र अरू आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदा जग्गाको कारोबार पनि घट्न गएको हो। कारोबार खुम्चिएपछि यस क्षेत्रका लगानीकर्ताले नाफा कमाउने र अरू क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था बन्न सकेन, जसकारण अरू आर्थिक गतिविधिमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो।

अहिले जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ। बजारमा बिस्तारै पुँजी प्रवाह बढ्दै जाँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि सुधार हुँदै गएको छ। त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र सकारात्मकतातर्फ गएको बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि हामी जम्मै लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा होस् भन्ने चाहँदैनौँ। उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्न आवश्यक छ। तर यो क्षेत्रमा फसेको लगानी कारोबार बढ्दा अरू क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरित हुन सकोस् भन्ने हिसाबले केही खुकुलो र सहज बनाउने कोसिस भइरहेको छ।

सेयर बजारमा थोरै-थोरै रकममा भए पनि धेरै नेपालीको लगानी छ। एक समय सेयर बजार पनि निकै माथि गएको थियो, जुन सधैँ बढेको बढ्यै हुने भन्ने हुँदैन। आर्थिक मन्दी देखिएको, अर्थतन्त्र समस्यामा गएको भन्ने जस्ता भाष्य (न्यारेटिभ) लगायत कारणले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको उत्साह कम देखिएको छ। पुँजीबजारमा लगानी गरेर प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लगानीकर्ताले मनोबल बनाउन सकेका छैनन्। केन्द्रीय बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति तथा निर्देशन र बैंकिङ क्षेत्रलाई कारोबारमा गरेको कडाइका कारण पनि केही प्रभाव देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकका कतिपय निर्णय आवश्यक होलान्, कतिपय हामीले सुधार गर्दै जानुपर्नेछ।

केही व्यवस्था खुकुलो भइसक्दा पनि सेयर बजार बढ्न सकेको छैन। धेरै लगानीकर्ताले भविष्यमा बजारको परिवेश कतातिर उन्मुख छ, कुनमा लगानी गर्दा मुनाफा लिन सकिन्छ अथवा सकिँदैन भन्ने विश्लेषणबिनै लगानी गरेका छन्। अर्कोतर्फ हामीमा चाँडै हौसिने र चाँडै निराश हुने प्रवृत्ति छ।

पछिल्लो परिवेशमा लगानीअनुसार प्रतिफल नआएपछि र बैंक ब्याजदर पनि घट्न नसकेपछि लगानीकर्ता अप्ठ्यारोमा छन्। त्यसले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि निरुत्साहित गरेको छ। नकारात्मक प्रचार, पहिले ऋण लिएका व्यक्तिको समस्या देखेर नयाँ लगानीकर्तामा पनि नकारात्मक धारणा बनेको छ। उपभोक्तामा पनि नकारात्मकताको प्रभाव परेको छ।

‘हामीले अहिले खर्च गरिहाल्यौँ भने पछि के हुने हो’ भन्ने धारणा उपभोक्तामा बनेको छ। यसरी उपभोक्ता र लगानीकर्ता हिच्किचाएका कारण केही समस्या देखिएको हो। अर्कोतर्फ बैंकिङ कर्जा विस्तार हुन नसकेको र महँगो ब्याजदरको स्थिति थियो। तर बिस्तारै कर्जाको माग बढ्दै गएको छ भने ब्याजदर पनि एक अंकमा झरेको छ। विगतमा परिस्थिति सहज हुँदा धेरै कर्जा विस्तार भएको थियो। त्यो पैसा घरजग्गा तथा सेयर बजारमा गएको थियो।

केही समस्याका बाबजुद सकारात्मक सूचक देखिन थालेका छन्। तर नागरिकको अपेक्षा तत्काल राम्रो हुनुपर्ने, सुधार हुनुपर्ने भन्ने छ। अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि थुप्रिएका समस्या समाधान गर्न र सकारात्मक बाटोतिर गएर ठोस परिणाम आउन समय लाग्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै जाँदा नकारात्मक कुराले बजारमा बढी चर्चा पाएका छन्। कतिपय सकारात्मक कुरा पनि ओझेलमा छन्। निजी क्षेत्रले बिस्तारै अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको भन्न थालेका छन्। 

नकारात्मक टीकाटिप्पणीका कारण लगानीकर्ता र उपभोक्तामा आत्मविश्वास घटेका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन भनेर निजी क्षेत्रले पनि बुझ्दै गएको छ। त्यसकारण हामी सकारात्मक ‘न्यारेटिभ्स’मा जानुपर्छ। अर्थतन्त्रबारे सकारात्मक भाष्य बन्न सक्यो भने आत्मविश्वास पनि बढ्छ। आत्मविश्वास बढेपछि पुँजी चलायमान हुन्छ। सकारात्मक कुरा गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा त्यसका आधार पनि सिर्जना भएका छन्।

हाम्रो राज्य संरचनामा पनि केही समस्या छन्। खर्च प्रणालीमा समस्या छ। समयमा खर्च नहुने परिपाटी चिर्न सरकारले पहल गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सुधारका विभिन्न कार्यक्रम राखिएका छन्। आयोजनामा समयमा ठेक्का लाग्ने र ठेक्का लागिसकेपछि निर्बाध रुपमा समस्यारहित भएर काम अगाडि बढ्न सकोस् भनेर बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

कतिपय नियामक, संवैधानिक निकाय र अन्य निकायबाट पनि केही अवरोध जस्तो देखिन पुगेको छ। कर्मचारी संयन्त्र निर्णय गर्न हिच्किचाउने अवस्था छ। सामान्य काम गर्दा पनि भोलिका दिनमा प्रश्न उठ्ला भनेर कर्मचारीले निर्णय गर्न नमान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यी र यस्तै कारणले हामीले कतिपय निर्णय प्रक्रिया छिटो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि हुन सकेका छैनन्।

तर यी यावत् समस्यामा पनि सुधार आउँछ, ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्छन् र खर्च हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। पहिल्यै दायित्व सिर्जना भइसकेको र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता भुक्तानी भइसकेको छ। बिस्तारै त्यो पुँजी पनि बजारमा प्रवाह हुन्छ। जहाँ-जहाँ समस्या छन्, काममा ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियामा आनाकानी, रोकावटको प्रवृत्ति त्यागेर सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। जिम्मेवारीको सीमाबाहिर गएर काम नगर्ने तर प्राप्त गरेको जिम्मेवारी प्रयोग गर्ने बाटोमा जाँदा अर्थतन्त्र अघि बढ्छ। हामी जो-जो जुन-जुन जिम्मेवारीमा छौँ, त्यो निर्वाह गर्न सकेका छैनौँ।

वैदेशिक सहायताको अवस्था हेर्दा यो पनि सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको छ। दीर्घकालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थामार्फत कस्तो खालको सहयोग कुन-कुन क्षेत्रमा लिने भनेर हामी आफै स्पष्ट हुन जरुरी छ। हाम्रो आवश्यकताअनुसार मात्रै वैदेशिक सहयोग लिने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ।

विभिन्न मित्रराष्ट्रले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। उहाँहरुसँग पनि हामी त्यही किसिमबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ। कस्तो ऋण लिने? कुन सर्तमा लिने? जस्ता विषयमा हामीले आफ्नै प्राथमिकता र आवश्यकता निर्धारण गरेका छौँ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको अहिलेको जुन सन्दर्भ छ, त्यसबाट हामी बढी प्रभावित भएका छौँ। कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका न्यून भ्उ पनि जलवायु परिवर्तनको असर हामीले बढी खेपिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले नवीकरणीय ऊर्जादेखि लिएर जलवायु अनुकूलित विकास कार्यका लागि सहुलियत दरमा सहयोग गर्नुपर्छ, अनुदान सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझाउन सफल भएका छौँ। त्यसलाई उहाँहरुले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ।

विश्व बैंक माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएको छ। यो ठूलो लगानी हो। त्यस्तै एसियाली विकास बैंक दू्धकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेको छ। दातृ निकाय र विकास साझेदारबाहेक अरू निजी क्षेत्रबाट आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ। कहाँ-कहाँ कमीकमजोरी छ भन्ने पहिल्याएर नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक रुपमा त्यसलाई हटाउँदै गएका छौँ। 

केही समयअघि मात्र लन्डनमा लगानी सम्मेलन हुँदा लगानीकर्ताको निकै राम्रो सहभागिता देखियो। हामीले समन्वयात्मक रुपमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन जरुरी छ। ढिलासुस्ती हुने, अनेकौँ बाधा, अड्चन, झन्झट हटाउने र हाम्रो मानसिकतामा पनि सुधार गर्न सक्ने हो भने लगानी आउँछ। बाह्य लगानी नआइ हाम्रो आफ्नै स्रोतले यहाँको आर्थिक स्थितिलाई धेरै माथि उठाउन सकिँदैन।

गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपालमा लगानीका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ। बिस्तारै लगानी पनि आउन थालेको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसबाट पनि लगानी बढ्ने अपेक्षा छ।

आगामी बैशाख पहिलो सातातिर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ। लगानी सम्मेलनअघि हामी विभिन्न तयारीका कार्यक्रम गर्दैछौँ। लगानीकर्ताको के-कस्तो अपेक्षा छ र हामीकहाँ कुन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भनेर विस्तृत रुपमा हेरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदै छौँ। 

नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य चार इन्जिन छन्- जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन र कृषि। कार्बन विस्थापन गर्ने जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा बिस्तारै लगानी बढिरहेको छ। भारतले १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बंगलादेश पनि बिजुली किन्न तयार भएको अवस्थामा नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय इच्छुक देखिएको छ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्छ भने अर्कोतर्फ शून्य कार्बजन उत्सर्जनको अवधारणाअनुसार स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र बिजुली निर्यातसमेत हुन्छ।

अहिले युवाहरु सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा आकर्षित भइरहेका छन्। थोरै पुँजीले व्यवसाय सुरु गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ। उच्चशिक्षाका लागि विदेशिने क्रम बढिरहेको छ। नेपालभित्रको जनशक्ति यहीँ अडाइराख्न सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट सम्भव छ।

यो क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अरू क्षेत्रको भन्दा आयकर ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिले हजारौं युवा लागिरहेका छन्। निर्यात पनि भइरहेको छ। हामीले यहाँ लगानी ल्याउन थप पहल गर्छौँ।

पर्यटन अर्को सम्भावित क्षेत्र हो। दुई ठूला देशको बीचमा रहनुको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ। कमजोर पूर्वाधार हाम्रो समस्या हो। पर्यटकीय सम्भावना भएका अधिकांश ठाउँमा सडकलगायत पूर्वाधार राम्रा छैनन्। जटिल भौगोलिक अवस्था र धेरै पछि मात्र विकासको प्रक्रिया सुरु गरेकाले नेपालको सडक पूर्वाधार अझै विकास हुन सकेको छैन, त्यसकारण पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना छ भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वस्त बनाउन खोजिरहेका छौँ।

विदेशी लगानीकर्तालाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ। विभिन्न पर्यटकीय केन्द्र र उत्पादन केन्द्रलाई बाह्रै महिना जोड्ने सडक पूर्वाधार निर्माणमा हुन आवश्यक छ। यो हुनेबित्तिकै अरू क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्दै जान्छ। पर्यटन क्षेत्रबाटै हामीले आर्थिक गति लिन सक्छौँ।

कृषिमा आधारित व्यवसाय हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ। फरक खालको भौगोलिक र जलवायु अवस्था भएकाले जडीबुटी, फलफूल र अरू नगदेबालीको ठूलो सम्भावना छ। यसलाई व्यावसायिक खेतीमा लैजानुपर्नेछ। गाँजा खेतीको सम्भावनाका लागि कार्यदल बनेको छ।

विदेशबाट सीप सिकेर फर्किएका नेपालीले कृषि उपज उत्पादनमा लगानी गर्न थालेका छन्। यसलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। यी सबै सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सकारात्मक मनस्थितिका साथ सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र एकाकार भएर अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नुपर्छ। 

मौद्रिक नीतिबाट अझै केही समस्या देखिइरहेका छन् भने त्यसलाई खुकुलो बनाउन अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर भनिरहेको छ। केही काम पनि भएको छ भने केही हुने क्रममा छ। वित्त क्षेत्रमा देखिएका असहजता कम गर्दै जान वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुवैतर्फबाट पहल हुन्छ। वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग छन्। अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने र आवश्यक समन्वय गर्ने मात्रै हो।

जुन-जुन निकायले जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यसको नतिजा प्राप्त गर्न अधिकतम प्रयास गर्न जरुरी छ। विभिन्न कार्यविधि बनाउने, कानुन बनाउने कुरामा सरकारले काम गरिरहेको छ। राजस्व प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल बनेको छ। अहिले राजस्वको संरचना परिवर्तन हुन थालेको छ। विगतका वर्षमा पेट्रोलियम गाडीमा धेरै कर लाग्ने गरेकामा अब बिस्तारै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्न थालेको छ। विद्युतीय गाडीमा कम कर छ।

अनलाइन व्यवसाय बढिरहेका छन्। यसलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। सामाजिक सञ्जाल करको दायरामा आउन सकेका छैनन्। हाम्रा सरकारी संस्थानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर काम भइरहेको छ। निजीकरण गर्दा कुन मोडलमा जाने भनेर हेरिरहेका छौँ। सरकारी स्थामित्वका संस्थान र उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि निजीकरणको नयाँ मोडलमा जान खोजिरहेका छौँ।

अब जमिनको स्वामित्व राज्यकै हुने र जग्गासमेतको निजीकरणमा जान हुँदैन। सरकार आफैले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसाय राम्रो भएको धेरै देशमा देखिएको छ। जग्गाको स्वामित्व सरकारकै हुने गरी लिजको मोडालिटीमा कसरी निजीकरणमा जान सकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौँ।

हामीसँग पर्याप्त वन पैदावार छ। काठ कुहिएर गएको छ। यसको व्यवस्थापनका लागि कसरी जान सकिन्छ भनेर अध्ययन भएको छ। व्यावसायिक रुपमा लैजान सकिने, आम्दानी पनि हुने र हाम्रो वन पनि यथावत् रहने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा जमिन खण्डीकरणको समस्या छ। जो व्यावसायिक कृषि उद्यममा लाग्छन्, उनीहरुलाई भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामी सबै मिलेर साझा मिसनका साथ अघि बढ्यौँ भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। एउटा मन्त्रालय वा निकायले भनेर मात्रै केही हुँदैन। सबै मन्त्रालय, निकायको समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक छ। निजी क्षेत्रसँग त सधैँ सहकार्य गरिरहेकै छौँ। नेपालमा धेरै काम गर्न बाँकी हुनाले सम्भावना पनि बढी छन्। बाहिरभन्दा यहाँ सम्भावना बढी छ। 

सुक्ष्म दृष्टिले हेर्ने हो भने यहाँ सम्भावना पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि राज्य सहयोगी हुनुपर्छ र सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ। हामीमा भएका कमीकमजोरी हटाएर विश्वासको वातावरण बनाउँदै जाने हो। काम रोकेर शक्ति देखाउने होइन, त्यो शक्ति कामलाई सहज बनाउन केन्द्रित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। 

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित 'सेजन म्यागजिन' बाट अर्थमन्त्री महतको यो लेख छापिएको हो।)