काठमाडौं- धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) परिसरमा कोरियाबाट भर्खरै ल्याइएको एउटा नयाँ गाडी गुड्ने प्रतीक्षामा छ। उक्त गाडी पेट्रोल, डिजेल वा ब्याट्रीबाट नभइ हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी हो। विश्वविद्यालयअन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबले परीक्षण प्रयोजनका लागि केही दिनअघि मात्रै उक्त गाडी नेपाल भित्र्याएको हो।

गाडी आइपुगेको करिब तीन साता भइसके पनि इन्धनका कारण अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। केयूले निर्माण गरेको हाइड्रोजन फ्युल स्टेशन अन्तिम चरणमा छ। यही मङ्सिर मसान्तसम्म उक्त स्टेशन सञ्चालनमा आउने र त्यसपछि नेपालमा पहिलोपटक हाइड्रोजन फ्युल सेलमा आधारित सवारीसाधन सञ्चालनमा आउने केयूका उपप्राध्यापक तथा ल्याबका प्रमुख डा विराजसिंह थापा बताउँछन्।

हाइड्रोजन गाडी नेपाल भित्रिए पनि कानून अभावका कारण दर्ता नहुने देखिएको छ। नेपालको कानूनले हाइड्रोजन इन्धनमा आधारित सवारी साधनलाई नचिन्ने भएकाले दर्तामा अन्योल सिर्जना भएको डा थापाको भनाइ छ।

'नेपालको कानूनले हालसम्म पेट्रोल, डिजेल र ब्याट्रीबाट चल्ने गाडी मात्रै दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कानूनी व्यवस्था नभएसम्म यसलाई दर्ता गर्न मिल्दैन', थापाले भने, 'कानूनी व्यवस्था नभएसम्म विश्वविद्यालयको अनुसन्धान कार्यका रुपमा मात्रै यो गाडी प्रयोग गर्छौँ ।'

हाइड्रोजन गाडी ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयले तयार गरेको फ्युल स्टेशनको अनुसन्धान गर्नु रहेको उनको भनाइ छ। हाइड्रोजन गाडीको ‘डेमोस्ट्रेसन’ले हाइड्रोजनको उपयोग र महत्त्वबारे थप प्रष्ट पार्न सहयोग पुग्ने अनुसन्धान टोलीको विश्वास छ। ल्याब प्रमुख थापा भन्छन्, 'हामीले तीन वर्षदेखि हाइड्रोजनबारे अनुसन्धान गर्‍यौँ। हामीले बनाएको इन्धनबाट गाडी चलेपछि यसको महसुस जनताले गर्न सक्छन्, त्यतिमात्रै नभएर हाइड्रोजनको उपयोगसम्बन्धी कानून निर्माणमा समेत यसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।'

अहिलेसम्म केयूको ल्याबले पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय बनाउनेदेखि नेपालमै उत्पादित हाइड्रोजन इन्धनबाट खाना पकाएर देखाएको छ। ल्याबमा पाँच जना विद्यावारिधिसहित २२ जना अनुसन्धानकर्ताले काम गर्दै आएका छन्। मूलतः हाइड्रोजन र यससँग सम्बन्धित उत्पादनको सम्बन्धमा आर्थिक-प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नु ल्याबको मुख्य उपलब्धि रहेको प्रमुख थापा बताउँछन्।

कसरी बन्छ हाइड्रोजन?

पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत टुक्र्याएर पछि हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छ। नौ लिटर पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियाबाट टुक्र्याउँदा एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ। त्यसरी टुक्रयाउन ५० देखि ६० युनिट विद्युत् खर्च हुने उपप्राध्यापक थापा बताउँछन्। यो हिसाबले हेर्दा हाइड्रोजन उत्पादनको लागत विद्युत्को मूल्यमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ।

एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न दुई सय ५० देखि तीन सय रूपैयाँसम्मको विद्युत् खर्च हुने तथा पावर प्लान्टमा गरिने लगानी र प्रशासनिक खर्चलगायतका आधारमा नेपालमा एक किलोग्राम हाइड्रोजनको लागत पाँच सय रूपैयाँ पर्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुमान छ।

बर्खायाममा नेपालमा सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई न्यूनतम मूल्यमा प्रयोग गर्न सक्दा निकै सस्तो मूल्यमा हाइड्रोजन उत्पादन हुनसक्ने प्रमुख थापाको भनाइ छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले नेपालमा १.५ देखि १.७५ युरो अर्थात् प्रतिकेजी दुई सय रूपैयाँमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव रहेको देखाएका छन्। यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा सस्तो हो।

हाइड्रोजनले यात्रुवाहक सवारीसाधनमा प्रतिकिलो दुई सय किलोमिटरभन्दा बढी ‘रेञ्ज’ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव रहेको उनको भनाइ छ। विश्वविद्यालयले ल्याएको सो गाडी ६.५ किलोग्राम हाइड्रोजन फ्युल क्षमताको छ। यसबाट करिब एक हजार दुई सय किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिने प्रमुख थापाको जिकिर छ।

अहिले पेट्रोलियम सवारीको प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १५ देखि २० रूपैयाँ पर्छ। हाइड्रोजन फ्युलको लागत यसको तुलनामा निकै सस्तो हो। ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीकोभन्दा यो शुल्क महँगो भए पनि ब्याट्रीको फेर्ने खर्चकोसमेत हिसाब गर्दा यसको लागत कम पर्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ।

यससँगै विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनमै आधारित रहेर बन्ने मिथेन र एमोनिया ग्यासबारेसमेत अध्ययन गरिरहेको छ। मिथेन हाइड्रोजन र कार्बनडाइअक्साइडको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बन्छ, यसलाई प्राकृतिक ग्यास भनिन्छ, जुन खाना पकाउने एलपीजीको प्रतिस्थापनदेखि औद्योगिक हिटरमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ।

हाइड्रोजनलाई नाइट्रोजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा एमोनिया बन्छ। नाइट्रोजन हावामा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास हो। यसरी बन्ने एमोनियाको प्रयोग पानीको प्रशोधन, चिस्यान केन्द्रलगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुन्छ।

एमोनियालाई कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराए युरिया मल बनाउन सकिने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ। विश्वविद्यालयले बागमती प्रदेश सरकारसँग मिलेर यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर युरिया मल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने घोषणा गरेको छ। सो घोषणालाई पूरा गर्न हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु उपयुक्त रहेको बताइन्छ। अमेरिका, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्घोषका साथ विभिन्न नियम, कानून बनाएका छन् भने हाइड्रोजन, सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन्।

अनुसन्धानको यो तीन वर्षमा डा थापा नेतृत्वको टोलीले हाइड्रोजनको अनुसन्धानका साथै यसको महत्त्वका बारेमा जानकारी गराउने काम गरेको छ। सोही कारण ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय नीति तयार भई अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ।

नीतिका लागि बनेको तीनवटै समितिमा विज्ञ सदस्यसमेत रहिसकेका डा थापा अहिलेसम्म आफ्नो टोली गरेको कार्यबाट सन्तुष्ट छन्। तर यसको व्यावसायिकीरण नभएर अवसर गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने उनको चिन्ता छ।

'तीन वर्षअघि सुरु भएको अनुसन्धान आजसम्म आइपुग्दा तल्लो तहसम्म हाइड्रोजनको महत्त्वबारे सन्देश पुर्‍याउन सफल भएका छौँ, यो खुसीको कुरा हो', थापा भन्छन्, 'अब व्यापारिक दृष्टिकोणबाट काम थाल्नुपर्छ।' रासस