अर्थतन्त्रको अवस्था के-कस्तो छ भनेर विभिन्न सूचक र आधारलाई हेर्ने गरिन्छ। ‘क्लिनिकल इकोनोमिक्स’ भन्ने विधाकै उदय पनि हुन थालेको छ। रोगको डायग्नोसिस गरिनुपर्छ पहिला। त्यसमा आर्थिक वृद्धिदर मुख्य सूचक हो।

गत वर्ष २ प्रतिशतभन्दा पनि न्यून थियो, यो वर्ष पनि भन्नका लागि सरकारले ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ। तर उदार अनुमान गर्दा पनि ३.५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण छ।

अन्य मिहीन (माइक्रो) सूचक पेचिलो बनेका छन्। हामीले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा उपभोक्ता माग र कन्फिडेन्स निकै संकुचित पाइयो। कर्जा प्रवाह र लगानीमा गिरावट, कुशासन, अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव, समाज र अर्थतन्त्रलाई जोड्न ग्लुका रुपमा काम गर्ने प्रशासनप्रति हुनुपर्ने विश्वासमा भारी गिरावट छ।

युवा पलायनको अवस्थाले नै देखाउँछ खुम्चिएका रोजगारीको अवसर। यसलाई प्राविधिक रुपमा हेर्दा पनि उद्योग विभागका कति उद्योग दर्ता भए, त्यस्ता उद्योगले कति रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेका छन् भनेर हेर्ने हो भने वर्षमा २५/३० हजारभन्दा धेरै देखिँदैन।

वर्षमा ५ लाख जनशक्ति श्रमबजारमा आउँछन्। तर लोकसेवाको विज्ञापन वार्षिक ३/४ हजारको हाराहारीमा छ। मध्यमवर्गीय परिवारले सोच्ने जागिर ‘ह्वाइट कलर’को आँकडा झनै संकुचित छ। स्वरोजगार वा अरू सबै जोड्दा वर्षमा एक लाख अवसर सिर्जना होला। तर बाँकी पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदैनन्, बलेस ग्रोथ भनेको यही हो।

वित्त नीतिमा दिन्छु भनिएका सहायता तथा उत्प्रेरणा दिनुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा रहेका गुनासा पनि उत्तिकै छन्। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले यसमा सुधार पनि गरेको छ। त्यसले समाज, बजार र उद्यमीलाई कत्तिको आश्वस्त पार्न सकेको छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। करका कुरामा ठूलो गुनासो छ।

कर अधिकृतहरूलाई दिइएको अनियन्त्रित स्वविवेको अधिकार नै कुशासनको जड हो भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै आइरहेको छ। एकैथरी काममा कुरा मिलेमा शून्य कर, नमिलेमा कारोबारभन्दा ठूलो कर, मिले एकैछिनमा काम नमिले वर्षौंसम्म लाग्ने भन्ने प्रशासकीय चक्र छ। कम्पनी दर्तादेखि लगानी स्वीकृतसम्म प्रशासकीय निकायमा ‘दर’ नै फिक्स छ। कुशासन कतिसम्म सघन छ भन्ने यसबाट देखिन्छ।

राजस्व र खर्चबीचको खाडल भयावह छ । गत वर्ष राजस्व १० खर्बमै सीमित भयो। तर यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब उठाउने भनेर सरकारले लक्ष्य राखेको छ।

यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकामा मंसिर ५ सम्म ३० अर्ब पुँजीगत खर्च भएको छ भने २ खर्ब ८५ अर्ब अर्थात् २० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। कुल खर्च भने ३ खर्ब ५७ अर्ब भएको छ। अलिक लामो समयतालिका हेर्ने हो भने भूकम्पपछि राष्ट्र ऋण बढ्दै गएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२/२५ प्रतिशत राष्ट्र ऋण रहेकामा अहिले बढेर ४१ प्रतिशत नाघेको छ।

अब समस्याको चरित्रीकरण कसरी गर्ने? अर्थतन्त्र सुस्त मात्र हो? शिथिल हो? मन्दीमै पुगेको हो? वा संकट नै छ? 

अठार वटा कृषि-उद्योग-सेवा क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर हेर्दा अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सामा ऋणात्मक वा सुस्त वृद्धि पाइएको छ। चरम मन्दीको भाष्य निर्माणका पछाडिको स्वार्थ कोभिडको समयको जस्तो छेलोखेलो कर्जा सस्तो ब्याजमा लिन पाइन्छ कि भन्ने हो भने प्रत्युपादक हुन्छ।

यसर्थ विद्वान्हरूको निष्कर्ष छ- अर्थतन्त्र मन्द र सुस्त छ। तर चरम संकटकै भाष्य यथार्थपरक होइन। समस्याको एउटा जरो खोज्दा केही वर्षअघि बैंकको पुँजी वृद्धिले गर्दा ठूलो लगानीयोग्य स्रोतलाई निष्क्रिय बनाइदियो। तर बैंकिङ प्रतिफल त खोज्नैपर्ने भयो, जुन दबाबले कर्जा जति पनि, जहाँ पनि दिन तत्पर भए। गाडी, जग्गा, सेयर, आयातमा भारी वृद्धिलाई बढ्दो रेमिट्यान्सले सघायो, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता पनि मिसियो। तर कोभिड, रसिया-युक्रेन द्वन्दले गर्दा मात्र हामी यहाँ पुगेका होइनौँ, संकटका बीउ त्यसअघि रोपिएका हुन्।

अर्थतन्त्रलाई टुर्क्याएर हेर्‍यौं भन्ने २४ प्रतिशत कृषि हो, त्यहाँ आपत्कालीन संकट छैन। उद्योग १४ प्रतिशत हो, त्यसमा ५.५ प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योग हो, त्यहाँ समस्या चर्केको छ।

जलविद्युत् र पर्यटनले राम्रो गरेको छ। तर दुवैको हिस्सा २-२ प्रतिशत मात्रै हो अर्थतन्त्रमा। बाँकी ६२ प्रतिशत सेवा क्षेत्र छ। त्यसलाई टुर्क्याएर हेर्दा पनि मोटरसाइकल रिपेयर गर्ने, रिटेल, होलसेल, रेष्टुराँको झन्डै २० प्रतिशत छ। त्यहाँ मागको संकुचन छ। छेलोखेलो कर्जामा ब्रेक लाग्यो र घरजग्गाको कारोबार सुकेर मान्छेको ‘सम्पत्ति इफेक्ट’ झरेको छ।

१२ प्रतिशत भनेको वित्तीय मध्यस्थता, उड्डयन हुन्। यसमा पनि मागको न्यूनताको केही धक्का छ। अर्को ३० प्रतिशत भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा जस्ता हुन्। हाम्रो राष्ट्रिय लेखा यही नै हो। वास्तविक क्षेत्रको अधिक वित्तीयकरणबाट हामी निस्कनुपर्छ। कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ।  

राजनीतिक आयामबाट हेर्दा मुख्य काम संरचनागत रूपान्तरण नै हो, भ्वाङ टाल्ने मात्र होइन। डुइङ बिजनेसका लो ह्याङ्गिङ फ्रुट धेरै छन्। त्यसका लागि पनि काम त गर्नैपर्छ। तर मध्यकालमा राजस्व बढाउनेतिरै केन्द्रित हुनुपर्छ। खर्चमा मितव्ययी हुनपर्छ। ४२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र ३ करोड जनतालाई बाँड्दा प्रतिव्यक्ति पर्ने भनेको जम्मा १३ सय डलर हो।

एसियाको अफगानिस्तानपछिको सबैभन्दा गरिब मुलुक हो नेपाल। अहिलेको ४० अर्ब डलरलाई आजको मूल्यमा सय अर्ब डलर पुर्‍याउन सकियो भने तीन हजार बढीको प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक हुन्छ, जुन सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा दर्ज हुन्छ। तर त्यहाँ पुग्न संरचनागत रूपान्तरण नै चाहिन्छ।

कर्जा नोक्सानीको भार घटाएँ भनेर केन्द्रीय बैंकले भन्दैमा पुग्दैन। सघन संरचनागत रूपान्तरण नै चाहिन्छ। आर्थिक विस्तारका नयाँ स्रोत थुप्रै छन्। उच्च मूल्यको कृषि उत्पादन, डिजिटाइजेसन, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जालगायत थुप्रै स्रोत छन् विस्तारका लागि। यी नयाँ खम्बामा टेकेर पुनः ग्रिन औद्योगिकीकरणमा जान सक्छौँ।

सन् १९९० को दशकमा एकसरो सुधारले यो मुलुकले एउटा बाटो समातेको हो। बीचमा पिसमिल सुधार भयो। तर अब बिगब्याङ रिफर्म चाहिएको छ। मुलुकको वैधानिक आर्किटेक्चरलाई नै बदल्ने गरी सुधार आवश्यक छ। बाँकी दुनियाँसँग क्याचअप गराउने खालको त्यो बिगब्याङ रिफर्म जनताबाट म्यान्डेट लिएर आएको बहुमतप्राप्त सरकारले मात्र गर्न सक्छ। टालटुले गठनबन्धन सरकारहरूबाट यो सम्भव छैन।

उल्लिखित विषयवस्तु मेरै संयोजकत्वमा हालै (असोज २९-३०, २०८०) मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘नीति मन्थन’ राखिएका मेरै विचार हुन्। अर्थतन्त्रको सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, युवा उद्यमी मौसमी श्रेष्ठ र अर्थशास्त्री विश्वास गौचन मन्थनमा सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो, जहाँ उहाँहरूले उठाएका केही सारगर्भित मुद्दामा म सहमत छु। ‘अनौपचारिक सम्पादकीय टिप्पणी’ लेखका रुपमा उतार्दै अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा उहाँहरूले राख्नुभएका सामधानका उपायबारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 

तत्काल के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा रामेश्वर खनालले भन्नुहुन्छ- अहिले समस्याका रुपमा देखिएको सार्वजनिक वित्तीय असन्तुलन हो। यद्यपि अझै पनि नेपाल सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को ट्रेजरी ऋणात्मक छैन। केन्द्र सरकारको ट्रेजरी मात्र ऋणात्मक देखिएको हो। यो पनि केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा तल पैसा पठाउने त्यहाँ खर्च नभएर सञ्चित हुने र बैंकमा निक्षेपका रुपमा रहने र त्यही पैसा केन्द्र सरकारले ऋणका रुपमा लिने गरिएको छ। तर पनि अहिलेको सार्वजनिक वित्तीय असन्तुलनलाई करेक्सन गर्न एक वर्षको समय पर्याप्त हुँदैन र छैन। 

धैर्य भएर २/३ वर्षसम्म काम गरेपछि यो करेक्सन हुन्छ। तत्काल किन सम्भव छैन भने राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्न पनि समय लाग्छ। कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्म सार्वजनिक खर्चको दायित्व बढ्न दिनुभएन। यसबीचमा चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्नुपर्छ। यति भएपछि आम्दानी र खर्चको खाडल न्यूनीकरण हुन्छ। तर चालु खर्च घटाउन सम्भव छैन। इन्धन खर्च तथा फर्निचरका सामग्रीमा कडाइ गरेर चालु खर्च घट्ने होइन। 

अर्को तत्काल गर्न सकिने सुधार भनेको लगानीमा हो। हामीले जतिसुकै सुधार गर्‍यौं भने पनि लगानीका लागि कैयौं अवरोध कायमै छन्। सानातिना अवरोधले पनि लगानीकर्ता बिच्किन्छन्। उनीहरू नेपालबाट बाहिर जान्छन्। नेपाली पनि नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा अरूतिर लगानी गर्न उत्प्रेरित छन्। त्यसकारण लगानीमा ज्यादै खुला दिलले स्वागत गर्न सुधार तत्काल गर्न सकिन्छ। यति गरियो भने पनि तत्काल विदेशी लगानी आयो भने विदेशी मुद्राको फ्लो बढ्छ। यसले सबैभन्दा पहिलो काम जनमानसमा उत्साहको सञ्चार गराउँछ।

अर्को भनेको संघीयताको सुदृढीकरण हो। यसमा विशेषगरी स्थानीय तहलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुर्छ। हामीले ठूला उद्योग खोलेर भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। जसरी जर्मनी जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र पनि साना तथा मझौला उद्यममा टिकेको छ। त्यसैगरी हामीले साना तथा मझौला उद्यमलाई विकास तथा विस्तार गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छन्।

स्थानीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिदिएर आपूर्ति शृंखलामा सहयोग गर्ने हो भने यस्ता उद्यमको विकास भएको नमुना नेपालमै पनि छ। त्यसैले केन्द्र सरकारले हदैसम्म लचिलो भएर स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। तर अहिले त अड्काउने काम भइरहेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै केन्द्रबाट खटाउने र उसले स्थानीय सरकारको प्रमुखलाई नटेर्ने अवस्था छ। तर यसमा सुधार हुनुपर्छ। यति हुँदा पहिलो कुरा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र त्यही आधारमा टेकेर निर्यातको प्रतिस्पर्धी वातावरण बन्छ।

डा. विश्वास गौचनले भने सुधारका विविभन्न उपाय अघि सार्नुभएको छ। उहाँको सुझाव छ- पछिल्लो समय ऋण प्रवाह तथा विस्तार हुनुर्नेभन्दा कडा भएको साँचो हो। यसलाई थोरै खुकुलो बनाउनुपर्छ। मौद्रिक नीतिमा राखिएको लक्ष्यअनुसारको कर्जा विस्तार कम्तीमा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। निजी क्षेत्रले मागे जस्तो विगतकै जस्तो २० प्रतिशतको विस्तार त अब हुँदैन। तर यसलाई एउटा बिन्दुमा स्ट्यान्डर्ड बनाउनुपर्छ।

कम्तीमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नोमिनल वृद्धिदरकै अनुपातमा ऋणको विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ। गत वर्षको ग्रोथ १० प्रतिशत देखिन्छ। विगत सात वर्षको औसत १२.५ प्रतिशत छ। त्यसैले ऋणको विस्तार अलि खुकुलो बनाएर १२ प्रतिशतस्म लिनुपर्ने देखिन्छ। यति भएपछि अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा पुग्छ। सार्वजनिक वित्तीय कन्सोलेडोसेनमा जानैपर्छ।

नेपालकै जस्तो आर्थिक क्षमता र अवस्था भएका अन्य देशमा जीडीपीको ९ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक खर्च छ। तर हाम्रोमा २८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यसमा पनि नियमित वा अनिवार्य दायित्व नै १९ प्रतिशत छ। यसलाई नियन्त्रण वा अनुशासित गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ। यसका लागि सही नीतिगत छनोट र कठोर अनुशासनमा बसेर कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।

यो सुधारमा जोडिने अर्को मुख्य भनेको निजी क्षेत्र हो। यो सुधारको हिस्सा भएर निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले कोभिडअगाडिकै अवस्था चाहिन्छ भन्नेबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। किनभने हामी नयाँ नेपालको अवस्थामा छिरिसकेका छौँ। त्यो भनेको २० प्रतिशतको ऋण विस्तार हुन सक्दैन। निजी क्षेत्रले के बुझ्नुपर्छ भने, अब ऋणको विस्तार नोमिनल जीडीपी ग्रोथकै हाराहारीमा हुन्छ।

पुँजीको उपलब्धता पनि यही अनुपातमा हुने भयो। त्यसैले निजी क्षेत्रले अब योजना तथा लगानी पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ। जति पनि ऋण पाइन्छ भनेर जेमा पनि लगानी गर्ने होइन। कम्तीमा उत्पादकत्व बढाउनेतिर निजी क्षेत्र अग्रसर हुनुपर्छ। पुरानो व्यवसायको सुविधाजनक प्लटबाट निजी क्षेत्र निस्कनुपर्छ। अहिले सुस्त भएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ सुधारको प्रवेशबिन्दु हो भनेर निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्को भनेको डायस्पोरासँग हामी जोडिनुपर्छ। सीप र पुँजी भएको ऊर्जाशील जनशक्तिलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न निकै ढिला भएको छ। त्यसबाट देशले लाभ लिन सक्छ।

मोफसलमा रहेर लामो समय कृषि तथा उद्यमशीलतामा सक्रिय उद्यमी मौसमी श्रेष्ठका फरक प्रकृतिका अनुभव र सुझाव छन्-

राम्रो भविष्यको खोजीमा जसरी युवारहरू पलायन भइरहेका छन्, यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। समस्या अरू पनि धेरै छन्। तर यसले गर्दा भएकै उद्यम व्यवसायमा श्रमिकको अभाव सिर्जना गरेको छ। म आफैले पनि कृषिमा आधारित उद्यम तथा सेवामा काम गर्ने भएकाले गाउँगाउँमा मान्छेहरूको अभाव छ। घरमा भएका सीमित मान्छेले फराकिलो भएर व्यवसाय गर्न सकेका छैनन्। जसले गर्न चाहेका छन् उनीहरूले पनि पछि हट्नुपर्ने अवस्था छ। यो युवा पलायन उत्पादकत्व बढाउनेमा मुख्य बाधकका रुपमा उदाने देखिन्छ।

ब्याजदर समस्या अलिकति भएकै हो। ब्याजदरभन्दा पनि पछिल्लो समय जसरी मौद्रिक नियमन गरियो, त्यसले गर्दा पनि समस्या ल्यायो। नीति आयो सबैलाई एउटै डालोमा हालेर। तर व्यापार गर्ने र उत्पादन गर्नेहरूको अवस्था फरक छ। चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गर्दा हामी जस्ता उत्पादन गर्नेलाई झन् समस्या भयो। उद्योग चलाउनेलाई निरन्तर चलायमान बनाउन चालु पुँजी कर्जा आवश्यक हुन्छ, अहिलेको क्यापले पुग्दैन। 

अहिले हामी निजी क्षेत्रमा रहेका मान्छेको मुख्य समस्या भनेकै बजारको आकार हो। हामीले नेपालमा कसरी एउटा लगानीको वातावरणलाई राम्रो बनाउने र आन्तरिक लगानीलाई पनि कसरी बढाउने र साथै विदेशी लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो अर्थतन्लत्राई दिगो बनाउन बजार मुख्य पाटो हो। पछिल्लो समय केही सुधार त भएको छ। तर त्यसमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

लगानीको वातावरणका लागि बजारको सम्भाव्यता खोज्न पनि क्षेत्रीय साझेदारी पनि एउटा अग्रसरता हुन सक्छ। हाम्रा लागि त झन् क्षेत्रीय खुला व्यापार भयो भने राम्रो हुन्छ। यसलाई साझेदारीका माध्यमबाट काम गर्नैपर्ने देखिन्छ। कर, ब्याजदर, मुद्राको कुरा पनि यसमा आउँछ। भुक्तानीदेखि अन्य कैयौं प्राविधिक विषय यसमा जोडिएर आउँछन्, जसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीसँग यस्तो क्षेत्रीय बजारको पहुँच भयो भने लगानी आकर्षित गर्न सक्छौँ। यसमा कूटनीतिक साझेदारीको आवश्यकता देखिन्छ। आउने १/२ वर्षमा त्यसमा लाग्न सकियो भने धेरै लाभदायक हुन सक्छ। क्षेत्रीय बजारका लागि दत्तचित्त भएर सरकार लाग्ने हो भने समस्या देखिँदैन। जब हामीसँग बजार हुन्छ, तब हाम्रो सस्तो श्रमलाई उत्पादनशील बनाएर लाभ लिन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा धेरै कुरा सुधार भएर जान्छन्।

अर्थतन्त्रमा चौतर्फी समस्या देखाउँदै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका सुझाव छन्- समस्या नभएका होइनन्, छन्। तर त्यसलाई समाधान गर्न सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुनरुत्थान पनि हुन्छ। सकिएन भने थिग्रिएर बस्ने हो। तर यो एक वर्ष भने समस्यामै रहने देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको अवस्था के हो भनेर तत्काल हेर्ने थर्मामिटर भनेको बिक्री र खपतबाट हो। बिजुलीको खपत, नयाँ लगानी, पेट्रोलको खपत, प्रपर्टी बजारको मूल्य जस्ता धेरै सूचक छन्- मन्दी हो कि होइन भन्ने। यसमा हेर्दा अहिले नै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतिर गए जस्तो देखिँदैन। घरजग्गा बजार अहिले पनि शिथिल नै छ। यसका असर अन्यत्र पनि परेका छन्। अरू खपतको कुरा त शिथिल नै छ भनेर तथ्यांकले देखाएका छन्।

प्रपर्टी मार्केटमा लगानी गर्नेहरूको शतप्रतिशत लागत भनेकै ब्याजदर हो। त्यसैले उहाँहरूले ब्याजदरकै कुरा गर्नुहुन्छ। अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रबारे उहाँहरूको सरोकार छैन। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई नजरअन्दाज गरेर सबै भारी बैंकको ब्याजरलाई बोकाइएको छ।

यद्यपि ब्याजदर धेरै तल र माथि जान हुन्नथ्यो। ब्याजदर सबैभन्दा धेरै भारी परेको भनेको जसको लागत भनेकै ब्याजदर हो। जसको व्यवसायमा ब्याजदरको भार २५ प्रतिशतभन्दा थोरै छ, उहाँहरूलाई त्यति धेरै छैन। मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म कब्जा गर्नेहरू पनि जोसँग धेरै धन छ, उसैले हो। उनीहरूकै प्रभावमा अन्ततः सबै पर्ने भए। त्यही भएर अस्थिरता र निराशा हुने।

एकअर्कालाई गाली गर्ने कुरा पनि यहीँबाट आउने हो। बहालवालाले पहिलेकालाई गाली गर्ने, पहिलेकाले बहाललाई गाली गर्ने। यो गाली गरेर एकअर्काको जिम्मेवारी पन्छाउने कुराले हुँदैन। मैले गरेको गल्तीको जिम्मेवारी लिन म तयार छु। यो सबै पहिलेको सरकारले गरेको कुराले हो भन्न मिल्दैन।

हाम्रो स्वाभाविक आर्थिक वृद्धि भनेकै ५-७ प्रतिशत नै हो। त्योभन्दा माथि जानुपर्‍यो भने बाहिरको पुँजी ल्याउनुपर्छ कि निर्यात बढाउनुपर्छ। यो सबैले लिएर पासअन गरेको विरासत हो, एउटा सरकार वा कालखण्डमा सिर्जना भएको होइन। अहिले ऋणको भार अलिकति बढी भएको हो। २०४७ यताको सामाजिक सूचक हेरौँ- शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी हेरौँ। सन्तोष लिने ठाउँ छ। तर आधा गिलाँस खाली कि आधा भरी भन्ने मात्र हो। अहिले आधा खाली देख्नेहरूको माहोल बढेको छ।

अधिक वित्तीयकरण भएकै हो। यो किन र कुन बिन्दुबाट तीव्र भयो? जब राष्ट्र बैंकले तीन वर्षको समयसीमा दिएर एकै पटक बैंकको पुँजी चार गुणा बढायो, त्यहीँबाट यो तीव्र भएको हो। बैंकमा यति धेरै पुँजी थपियो कि, त्यसले गर्दा व्यापार बढाउनुपर्ने भयो। तर त्यसका लागि अर्थतन्त्र त विस्तार भएको थिएन। विस्तार नभएको अर्थतन्त्रमा विस्तारित बैंकले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने प्रतिस्पर्धा नै गरे त्यसबीचमा।

त्यही सस्तो ऋण ‘जंक एसेटमा’ लगानी भयो। रियल इस्टेटको बबललाई रोकिएन भने संकट आउँछ भनेर मैले गभर्नर हुँदा पनि भनेको मात्र होइन, कडाइ गरेको थिएँ। तर म अर्थमन्त्री हुँदा भूउपयोग नीति पनि बनाइएको थियो। सो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारलाई छ महिनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खोल भन्न सक्नुपर्ने थियो, जुन आजसम्म प्रभावकारी भएको छैन। यसरी लामो समय कित्ताकाट नखुल्दा पुँजी जति त्यहाँ फ्रिज भएर बस्यो।

गत वर्ष गलत बजेट बन्यो। इन्फ्लेटेड खर्चका प्रस्ताव तयार पारेपछि बजेट वास्तविक धरातलमा टेकेको त हुने नै भएन। त्यही कारणले सार्वजनिक वित्त अलि धेरै खलबलियो पनि। अहिले त्यही जोखिम छ। अहिले पनि समग्र नेपाल सरकारको ढुकुटी घाटामा छैन।

सरकारले ऋण लिएर भए पनि सन्तुलनमा राख्न खोजेको छ। त्यो अल्पकालीन हो। हामी संघीयताको कुरा गर्दा तल लगेर बजेट बैंकमा निक्षैप राख्ने तर माथि ब्याज तिरेर ऋण लिने भन्ने वित्तीय व्यवस्थापनको ढंग पुगेन। अहिले तत्काल गर्नपर्ने काम भनेको पुँजीको प्रवाह हो। सरकारसँग उपलब्ध सुविधा अहिले पनि उपयोग भएका छैनन्। 

(वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित 'सेजन म्यागजिन' बाट यो लेख छापिएको हो।)