काठमाडौं- दबाबका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेका छन्। गत साउन २९ गते अधिकारीले ल्याएको नीतिमा केही महत्वपूर्ण हेरफेरसमेत गरेका छन्।
सेयरबजारबाट विलासितामा गइरहेको पैसा रोक्न ल्याएको सेयर कर्जाको सीमा हेरफेर भएको छैन। ४/१२ को सीमा हटाउन मुख्य दबाब दिइएको थियो। जसमा गभर्नर टसमस भएनन्। यता मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरुमा विशेष जोड दिइएको छ।
यस्तो छ नविल बैंकका महाप्रवन्धक ज्ञवालीको नजरमा ९ विशेषता
१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत।
असरः अनिवार्य नगद अनुपात- ३%, बैंक दर-५% र वैधानिक तरलता अनुपात -८,९ र १०% यथावत रहदा तरलताको स्थिति मा कुनै असर नपर्ने।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० र गणना विधि यथावत। २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
असरः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपात ९०.३१% रहे को छ। यो भने को सिमा भन्दा १५ अर्ब बढी छ। बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने स्थिति मा छैनन्। गणना विधि यथावत राखिएको कारण कर्जा दिन सक्ने छैन। निक्षेप वृद्धिदर १७.२% र कर्जा वृद्धिदर ३१.७% रह्यो। संचालक समिति बाटै पारित गराई हामी ९० % तल राख्छौ भनेर प्रतिवद्दता पेश गर्नु पर्ने हुदा नियामक अझै कडा रुपमा प्रस्तुत।
३. विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने। विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने ।
असरः बढ्दो आयात को कारण विदेशी मुद्रा संचीती घट्दै गएको र आयातको भुक्तानी गर्दा थप कर्जा प्रवाह दुबैलाई नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिए को देखिन्छ। महंगो अनी विलासिता का सामानहरु र सिधै भारत तर्फ निर्यात हुने वस्तुहरुको सूची सहित केहि नियन्त्रण गरिने अपेक्षा।
४. ड्राफ्ट-टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने।
असरः सुन चाँदी को आयात घटने।
५. व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
असर : बिदेशी ऋण र लगानी प्रवर्धन हुने। कम्पनीहरुले बैंक ग्यारेन्टि दिन सकिने अबस्था हुदा वैदेशिकम्बन्ध राम्रो भएका कम्पनी हरु ले सिधै ऋण लिन सक्ने हुदा उनीहरुको माग केहि वैदेशिक ऋण वाट पुरा भएमा नेपालमा कर्जा को चाप अली कम हुनसक्ने। तर तत्कालै धेरै ठूलो असर हुने देखिदैन।
६. विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने।
असर : बिदेशी ऋण र लगानी का शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने।
७. गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने।
असरः गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप लिन शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक निक्षेप प्राप्त हुने।
८. विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन
असरः विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार रहेको विद्यमान सीमा प्राथमिक पुजिको ३०% मा पुनरावलोकन । यसले तरलता मा खासै असर हुने छैन। नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार को रकममा तलमाथी हुने देखिन्छ।
९. डीएपी/डीडीएको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
असरः विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर १,००,००० पुनरावलोकन गरिनेछ। आयात नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिएको देखिन्छ। यस बाट विदेशी मुद्रा को खर्च केहि कम हुन जानेछ।
धेरै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नितिले आयात लाई नियन्त्रण गर्नै र वैदेशिक ऋण तथा निक्षेप प्रबर्धन को निती लिएको छ। यसवाहेक अरू कुरा हरु यथावत।
