काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलकको अर्थतन्त्रमा अस्थिर हुने खालका कुनै पनि विषय मान्न नसकिने बताएका छन्।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सिंगो सरकारले पनि छलफल र बहस गरिरहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले साथ दिनेसमेत गभर्नर अधिकारीले बताए। ‘आर्थिक उतारचढाव हुन्छ, संसारभर हुन्छ भइरहेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको २७औँ वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा लागेको बताए। हरेक संकटलाई सहन सक्ने क्षमताको विकास गर्दै लानु पर्ने बताउँदै गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ को संकटपूर्ण अवस्था पार लगाएको बताए।
विगत लामो समयदेखि ब्याजदर महँगो भएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई आरोप लगाउने गरेको भन्दै ब्याजदर बजारले तोक्ने उनले बताए। ‘अहिले ब्याजदर बजारले तोकिरहेको छ र घट्दै गएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।
गभर्नर अधिकारीले कुनै बैंकले बढी ब्याज लिएको भए राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न आग्रह गरेका छन्। नियमविपरीत बढी ब्याज लिने बैंकबाट राष्ट्र बैंकले ब्याज फिर्ता गराउने उनले बताए।
अघिल्लो वर्षमा लिइएको बढी ब्याज गत वर्षमात्रै ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गराएको उनले बताए। व्यवसायीका नेताहरू भेट्दा बैंकले १६/१८ प्रतिशत ब्याज लियो भनेर भन्दै हिँड्ने गरेको बताउँदै उनले तथ्यबाहिर गएर गुनासो गर्दै नहिँड्न आग्रहसमेत गरे।
उनले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको बताए। रेमिट्यान्सको निर्भरताका विषयमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो छ।
काम गर्दा कमजोरी भए सच्याउन सकिने उनले बताए। आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकमा खराब कर्जा बढेकाले यो बेला प्रोभिजन बढाउनु पर्ने, लाभांश दिन दिँदा संस्थामा समस्या हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत घटेको बताएका छन्। ‘अहिले बैंकको आधारदर (बेसरेट) एकल अंकमा छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर अझै घट्दै जान्छ। अहिले बैंकमा तरलता बढेको छ।’
तरलता ५ खर्बभन्दा बढी भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक साताको अवधिमा ३५ अर्ब निक्षेप उठाइसकेको छ। बैंकहरूले ०.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गरेका छन्। खराब कर्जा बढ्दो दरमा रहेकाले बैंकहरूले त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए। सडकबाट बैंकविरुद्ध हुने आन्दोलनका कारण सचेत हुनु जरुरी रहेको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ।
बैंकहरूले ऊर्जामा ३ सय अर्ब लगानी गरेको तथ्य उनले पेस गरे। देशको विकासका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले कन्ट्री रेटिङ गर्न र हेजिङलाई सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
सरकार र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर स्वीकार गर्नै नचाहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए। अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनले बताए। पहुँचका आधारमा नभइ योग्यताका आधारमा समिति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले मौद्रिक नीति समीक्षामा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न पनि रास्ट्र बैंकभित्रै छुट्टै समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। ‘कर्जा पुनर्कर्जा र पुनर्संरचना फेरि सुरु गर्नुपर्छ। खुकुलो र सहज नीति लिनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन। यसले उत्पादनमै असर पुगेर रोजगारी गुम्ने जोखिम छ,’ अग्रवालले भने।
