काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद सकिन ६ वर्ष बाँकी हुँदा एनसेलमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने निष्कर्षमा अजियाटा समूह पुगेको छ। अजियाटाको बोर्ड बैठकले एनसेलमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो। 

नेपालमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलमा मलेसियाको अजियाटा समूहको ८० प्रतिशत सेयर छ। सेयर बिक्री गर्ने निर्णय सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले नै अजियाटाले नेपालमा रहेका सम्भावित व्यावसायिक समूहलाई सूचना पठाइसकेको छ। 

सेयर किन्न इच्छुकहरूलाई अजियाटाले इमेल पठाएको थियो। निर्णय र त्यसअघिका गतिविधिले अजियाटाले सेयर बिक्री गर्ने निश्चित भएको छ। सेयर बिक्रीमात्र होइन खरिदकर्ताहरू पनि तय भएपछि निर्णय सार्वजनिक भएको यसमा सरोकारवालाहरूको मत छ।

कुनै पनि कम्पनीको सेयर त्यसमाथि विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्व परिवर्तनलाई बहसको विषय बनाउने गरिएको छ। लगानीको वातावरण, व्यावसायिक अवसर तथा स्वार्थ समूहको चलखेलजस्ता विभिन्न पक्ष हुने भएकाले अजियाटाको यो निर्णयलाई पनि त्यसरी हेरिएको छ तर अहिलेको सेयर बिक्रीको प्लट भने त्यति सरल भने छैन। 

दूरसञ्चार लाइसेन्स र कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै सरकारलाई नै जिल्ल पार्नेगरी यो कानूनी सेयर बिक्रीको प्लट तयार भएको स्रोतहरूको भनाइ छ। अजियाटाको सेयर बिक्री सामान्य नभइ यसका पछाडि मौजुदा कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती दिनेगरी प्लट तय भएको छ। 

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरिएको छ। 

ऐनको दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने तर दफा ३३ मा नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएमा त्यसको स्वामित्व सरकारमा आउने छ। 

५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी व्यक्ति वा कम्पनीको सेयर भएको कम्पनीले भने २५ वर्षको अवधि सिकएछि पुन: अनुमतिपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

यही व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि लाइसेन्सको अवधि सकिन लाग्दा सेयर बिक्रीको प्लट तयार पारिएको सरकारकी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। 

अहिलेको सेयर संरचनाअनुसार जाँदा ऐनअनुसार एनसेलको स्वामित्व ६ वर्षपछि सरकारको हातमा आउने दूरसञ्चार प्राधिकारणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन्। यदि यसमा ५० प्रतिशत स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाको सेयर स्वामित्व पुग्नेवित्तिकै त्यो सरकारको हातमा नआउने उनको भनाइ छ। 

ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ मा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पुन: अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै यस्ता कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा पनि आउँदैन। 

यही कानूनी व्यवस्था वा सुविधालाई आफूअनुकूल बनाउन तथा सरकारको हातमा जानबाट रोक्नका लागि एनसेलका अहिलेका साझेदारहरूकै योजनामा अजियाटाले सेयर बिक्री गरेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी स्वामित्व बनाउन खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ। 

विदेशी लगानीको कम्पनीले नेपालमा सेवा दिएपनि गरेको आम्दानीको पुनर्लगानी तथा थप पुँजी सिर्जना नेपालमा नहुने तर बजार नेपालको उपयोग हुने भएकाले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुनेगरी दूरसञ्चारको लाइसेन्सको क्याप लगाइएको हो। १८ वर्षसम्म विदेशी स्वामित्वमा सञ्चालन भएर नाफा आर्जन गरेपछि फेरि स्वदेशी व्यक्तिले सेयर लिएर लाइसेन्सको निरन्तरता दिन खोजिएको छ। 

‘कानूनले दिएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्नेबाहेक अरु केही देखिएन। यदि यस्तो भयो भने, यसमा कर कार्यालय तथा राज्यका सबै निकायले कडाइ गर्ने हो भने नियन्त्रण हुन सक्छ’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्।

लाइसेन्सको निरन्तरताका लागि दूरसञ्चार ऐन नै संशोधन गर्ने बाटो जोखिमपूर्ण हुने देखिएपछि अजियाटासँगकै मिलेमतोमा बिक्रीको प्लट तयार पारिएको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। 

यदि अजिायाटाले बिक्री गर्ने सेयर विदेशी कम्पनीले नै लिएमा त्यसको स्वामित्व सरकारमा आउँछ। तर नेपालीले लिएमा भने सरकारमा आउँदैन। यसैका लागि संगठित तयारी गरेरै सेयर बिक्रीको निर्णय अजियाटाले गरेको केही व्यक्तिहरू बताउँछन्। अहिले २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएका शतिशलाल र शचिनलाल आचार्यले नै ९० प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्ने तयारी गरेको उनीहरूनिकट व्यक्तिहरूले बताएका छन्। 

एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल लाइसेन्स प्राधिकरणबाट २०६१ साल भदौ १६ गते पाएको थियो। एक पटकमा दिएको लाइसेन्सको म्याद अधिकतम २५ वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। २५ वर्षको व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने वा म्याद थप्ने कसरत भइरहेकै समयमा अजियाटाले आफ्नो नाममा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

२०६१ सालमा लाइसेन्स पाएदेखि पटकपटक खरिद बिक्री भएको यो लाइसेन्समा पछिल्लो सात वर्षदेखि अजियाटाको बहुमत होल्डिङ रहेको छ। पछिल्लो समय मोबाइल सेवाबाट हुने आम्दानी घट्दै गएको तथा नाफा पनि संकुचित हुँदै गएको छ। 

आम्दानी घट्दै गएको र लाइसेन्सको म्याद सकिन लाग्दा मूल्यांकन कमजोर हुने ठहर गरेर अजियाटाले सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो। अजियाटा समूहले नेपालको एनसेलका कारणले गर्दा नोक्सानी थपिँदै गएको भन्दै एनसेलमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ। 

सात वर्षअघि अजियाटा एनसेलमा भित्रिएको थियो। ८० प्रतिशत सेयर किनेको यो समूह यो बीचमा पुँजीगत लाभकरको विवादमा फसेको थियो। करको भुक्तानी भइसकेको छ। एनसेलमा बाँकी २० प्रतिशत भने नेपाली मूलका व्यवसायीको होल्डिङ रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा छ। 

सरकारको स्वामित्वमा जानबाट रोक्ने यो प्रपञ्चका बीचमा फेरि पुँजीगत लाभकर छल्ने प्रयास हुनसक्ने देखिएको छ। कर प्रशासनका अधिकारीहरू फेरि पनि यसमा त्यो जोखिम रहेको बताउँछन्। 

अबको सेयर खरिद बिक्रीको मूल्यांकन गर्दा लाइसेन्सको म्याद ६ वर्षमात्र बाँकी हुने अनुमानबाट हुने भएकाले पहिले खरिद-बिक्री भएको रकम १ खर्ब ४४ अर्बभन्दा न्यून मूल्यांकन गर्ने जोखिम रहेको छ। यसरी मूल्यांकन गरेर न्यून कारोबार अंकित गरेर कर छल्न सक्ने देखिएको छ। 

यसअघिकै विवाद र नजिरबाट पनि यो सबै प्रकरणलाई आफूहरू चनाखो भएर हेरिरहेको कर अधिकारीहरूले बताएका छन्। यदि नेपालीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था भएमा अविच्छिन्न लाइसेन्स हुने भएकाले न्यून मूल्यांकन र पुँजीगत लाभ नहुने कल्पना नै गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। ‘हाम्रो क्षेत्राधिकारमा यो आउने भनेको धेरै पछि हो, अहिले हामीले हेर्नेमात्र हो’ एक कर अधिकारीले भने।