काठमाडौं- सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ। स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका आयोजनामा लगानी आह्वान गर्न आउँदो बैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्ने मिति तय भएको छ।
अबको पाँच महिनामा सम्मेलन गर्ने सोच सरकारले बनाइरहँदा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त हुन्छन् र सोचेअनुरुप उपलब्धि हासिल होला? भन्नेमा चासो र आशंका देखिएको छ। जानकारहरु भन्छन्, 'लगानी सम्मेलन आवश्यक छ। तर सम्मेलनमा नेपालले के लिएर जाँदैछ? त्यसको तयारी पुगेन। पर्याप्त आन्तरिक तयारीबिनाको सम्मेलन कर्मकाण्डी मात्रै नहोस्।'
लगानी आकर्षित गर्न चाहिने नीतिगत र कानूनी सहजता, सहज सेवाप्रवाहमार्फत आन्तरिक वातावरण निर्माण, झन्झटमुक्त प्रशासनिक र कर संरचना, बजार सुनिश्चिततासहित लगानी प्रतिफलको प्रत्याभूति, ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारीलगायत विषयलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ र लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउँछ भन्नेमा प्रश्न देखिएको छ।
लगानी सम्मेलनको मिति घोषणासँगै उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, ‘दशकौँसम्म सुध्रिन नसकेका वा बन्न नसकेका के कुरा अबको पाँच महिनामा सरकारले सुधार्छ वा बनाउँछ र लगानी आउँछ?’
लगानी सम्मेलनका लागि तयार पारिएको निर्देशक समितिका संयोजकसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत भन्छन्, 'यसपटक सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन र यो औपचारिकताका लागि मात्रै होइन। सरकारको सम्पूर्ण प्रयास यसलाई सफल बनाउनेमा केन्द्रित हुन्छ। विदेशस्थित नेपाली दूतावास, गैरआवासीय नेपाली, निजी क्षेत्रलगायत सबै संयन्त्र परिचालन हुन्छन्। नीतिगत, कानूनी, प्रशासनिक उल्झन सुल्झाइन्छन्।'
सम्मेलनअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग द्विपक्षीय छलफल गरी वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान गर्ने र आयोजनामा प्रस्ताव आह्वानदेखि लगानी स्वीकृतसम्मको प्रक्रियामा सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी तयारी थाल्नसमेत आइतबार बसेको निर्देशक समितिको बैठकमार्फत अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिइसकेका छन्।
निर्देशक समितिको पहिलो बैठकमा समेत लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि समय कम रहेको विषय उठेको थियो। जकडिएको र अस्तव्यस्त कानूनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत सुधारबिना सम्मेलन आयोजना गर्नुको अर्थ रहन्न। अर्कोतर्फ यति छोटो समयभित्र समस्याका सबै गाँठा सरकारले फुकाउन सक्छ भन्ने पर्याप्त आधार पनि देखिँदैनन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई आन्तरिक वातावरण सुधारसहितको तयारीबिनाको सम्मेलन कर्मकाण्डी मात्रै हुने र त्यसको उपलब्धि न्यून हुने बताउँछन्। त्यस्तै, लगानीकर्ता प्रतिफलको अपेक्षासहित आउने भएकाले त्यसको प्रत्याभूति सरकारले गराइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'अहिलेको अवस्थामा लगानी ल्याउन आवश्यक हो। त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको सुधार आवश्यक छ। राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक रुपमा लगानीमैत्री नीति राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ', डा भट्टराई भन्छन्, 'लगानीकर्ता नाफाका लागि आउने हो। उनीहरूले प्रतिफल हिसाब गर्छन्। यहाँको लगानीको वातावरण, कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्ने शैली, कानूनी सहजता, पुँजी परिचालन र बजार व्यवस्थापनलगायत विषय हेर्छन्।' लगानीका लागि नीतिगत र संरचनागत समस्या पहिचान गरी सम्बोधन नगरेसम्म लगानीकर्ता आकर्षित नहुने उनी बताउँछन्।
लगानीकर्ताले हेर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आफ्ना वस्तु तथा सेवाको सम्भाव्य बजार हो। दुई ठूला छिमेकी देश भारत तथा चीनको बजारसँग नेपालका उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था अहिले छैन। 'लगानीका लागि भू-अर्थनीति पनि हेरिन्छ। दुई ठूला बजार भारत र चीनमा हामी छौँ। तिनीहरुको मूल्य शृङ्खलासँग जोडिने गरी विशेष प्रावधान हामीले गर्नुपर्छ', पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भन्छन्, 'हामी वस्तु आयात गर्ने र श्रम निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा गएका छौँ। नेपालको मात्रै बजार हेरेर ठूला लगानीकर्ता आउँदैनन्। हाम्रो यो कमजोर पक्षबारे राजनीतिक नेतृत्वले पनि गम्भीर हुन सकेको छैन।'
छिमेकी मुलुकमा बजार खोज्नेमात्र नभई त्यहाँका लगानीकर्तालाई पनि ल्याउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई कानूनी र संरचनागत अधिकारसहित स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न बनाउने र अहिले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा छरिएर रहेका लगानीसम्बन्धी अधिकारहरु एकीकृत गरिनुपर्ने सुझाव पनि भट्टराईले दिए।
विभिन्न देशका विकासकर्ता कम्पनीलाई नेपालमा बोलाएर लगानी गर्नका लागि आश्वस्त पार्न सरकारले देखाउने पत्यारिता आधार के छन् भन्नेमा प्रश्न रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउँछन्। ‘नेपालले के कुरामा सुधार गरेको छ?’ भनेर लगानीकर्ताले प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफ सम्मेलन आयोजकका रुपमा सरकारले दिन सक्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
'नेपालले कर प्रणालीमा के सुधार भएको छ र विदेशी लगानीलाई करको भार कति छ? विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रोत्साहनका केही प्रावधान ल्याइएका छन् कि छैनन्? विदेशी लगानीको ‘काउन्टर पार्ट’का रुपमा आउने स्वदेशी लगानीमा प्रशस्त पूँजी उपलब्ध भयो कि भएन? जस्ता प्रश्न लगानीकर्ताले गर्छन्। त्यसको जवाफ दिन हामी तयार हुनुपर्छ', खतिवडाले भन्छन्, 'कति मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको छ? कति मुलुकसँग लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा सन्धि गरियो? या विदेशी लगानी गरेर छिमेकी मुलुकका व्यापार गर्ने कुनै नयाँ व्यापारिक सम्झौता भए कि भएनन्? भनेर लगानीकर्ताले हेर्छन्।'
लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानूनी र संरचनागत सुधार अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको खतिवडा बताउँछन्। यसमा पनि नेपालले उल्लेख्य सुधार गर्न सकेको छैन। 'मेरै पालामा संसदमा लगेका कानूनहरु पनि अहिलेसम्म पारित भएर आएका छैनन्। नयाँ कानूनको मस्यौदा बनेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा जान सकेका छैनन्', उनी भन्छन्।
खतिवडाका अनुसार बैंकिङसम्बन्धी, विदेशी विनियमसम्बन्धी, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनहरु समयसापेक्ष हुन सकेका छैनन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा अड्किएर बसेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सअन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले नेपालाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बच्न एक वर्षको सुधारको समय दिएको छ। यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने सम्भावना भएको देशले लगानी सम्मेलन गर्नेतर्फभन्दा पहिला कसरी ग्रे लिस्टबाट उन्मुक्त भएर अब हामी सुरक्षित हुने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने खतिवडा बताउँछन्।
'लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षण खोज्छ। बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा बनेको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा गइसकेको छैन', खतिवडा भन्छन्, 'कम्पनी कानूनमा पनि केही सुधार गर्नुपर्नेछ। कम्पनीमा प्रवेश गर्न सजिलो छ, तर निस्कन त्यति सजिलो छैन। हाम्रै देशका कतिपय कम्पनी खारेजीमा लैजानुपर्यो भने त्यो गर्नका लागि वर्षौँ लाग्छ।' सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐनमा पनि केही संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐनसँग स्वाभाविक रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि जोडिएर आउने हुनाले त्यसमा पनि संशोधन र सुधार आवश्यक छ। त्यस्तै वन ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनका जटिलता उस्तै छन्। हेजिङ नियमावली कार्यान्वयनका लागि जोखिम बहनसम्बन्धी स्पष्टता खोज्नुपर्ने देखिन्छ। हेजिङ नियमावलीमा जोखिमको दायित्व सरकारले कति व्यहोर्ने, लगानीकर्ताले कति व्यहोर्ने र जुन संस्थाले ऋण दिन्छ त्यसले कति व्यहोर्ने भनेर स्पष्ट छैन। त्यस्तै, सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐनमा सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष (भिजिएफ)को व्यवस्था छ। तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
झन्झटिला अस्पष्ट कानूनी उल्लनमात्र होइन, लगानीकर्ताले भोग्ने संरचनागत, प्रशासनिक र व्यावहारिक कठिनाइ पनि उत्तिकै छन्। लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका प्रशासनिक सुविधा एकै ठाउँबाट सहज रुपमा उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले उद्योग विभागअन्तर्गत र लगानी बोर्डमा समेत एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। तर त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन। निर्णय प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त छन्। 'पाँच/दश वर्षअघि गरेको लगानीका प्रस्ताव अहिलेसम्म पास हुँदैन। केही लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएर फर्किँदै गरेका पनि छन्। त्यो अवस्थामा नेपालले हाम्रो लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफको तयारीका साथ सरकार आउन सक्नुपर्छ', खतिवडा भन्छन्, 'लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि नेपालकै ढिलासुस्तीका कारणले ती अघि बढेका छैनन्। कार्यान्वयन नहुने प्रतिबद्धताको मात्र के अर्थ? हिजोका दिनमा प्रतिबद्धता गर्ने लगानीकर्ताको लगानी किन आएन भनेर मूल्यांकन समीक्षासमेत भएको छैन।'
लगानीकर्ताले खोज्ने र आउँदो लगानी सम्मेलनको प्रभावकारितासमेत मापन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो - ‘सोकेस’ मा राखिने आयोजनाको अवस्था। वित्तीय तथा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका, प्रतिफल विश्लेषण भएकालगायत आयोजनामा लगानीकर्ताको चासो रहन्छ। तर यस्ता पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनालाई लगानीकर्ताले लगानी प्रस्ताव गरिहाल्ने आधार पनि हुँदैन। तयारी बिनाका धेरैवटा आयोजना सोकेसमा राख्नभन्दा तयारीसहितका निश्चित आयोजना छनोट गरेर लगानी आह्वान गरिनपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको सुझाव छ।
'उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले कम्तिमा एक/दुई दर्जन आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, लगानीको प्रतिफल दर यस्तो छ, वातावरणीय मूल्यांकनको कारणले रोकिनु पर्दैन, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक रुपमा आवश्यक पर्यो भने हामी पनि तयार छौँ भनेर चित्त बुझाउने गरी परियोजना विकास गर्नुपर्छ', उनले भने, 'अहिलेसम्म परियोजना बैंकका परियोजना तयारी अवस्थामा छैनन् भने पनि आउँदो चार/पाँच महिनामा कति आयोजना तयारी अवस्थामा पुग्छन् भन्ने कुरामा लगानी सम्मेलनको उपलब्धि भर पर्छ । नत्र भने त्यो मेला मात्रै हुन्छ र मेलामा मान्छे भेला गर्ने काम मात्रै हुन्छ।' अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा देखाइएका आयोजनालाई नै फेरि सोकेसमा राख्नुभन्दा तयारीसहितका नयाँ आयोजना ल्याउन सक्नुपर्ने खतिवडा बताउँछन्।
लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि हेर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) हो। नेपालले चार/पाँच वर्षअघि नै ‘कन्ट्री रेटिङ’को प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि कोभिड महामारीका कारण रोकिएको थियो। अहिले पनि मुलुकका आर्थिक सूचकहरु सबल नबनिसकेको अवस्थामा कन्ट्री रेटिङ गर्दा त्यसले राम्रो ‘ग्रेड’ नदेखाउने भएकाले अर्थतन्त्र सुधारलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने डा खतिवडा बताउँछन्। 'कन्ट्री रेटिङका लागि सन् २०१९ सम्म उपयुक्त समय थियो। तयारी पनि गरेको हो।
कोभिडपछिको अवस्थामा आर्थिक सूचक खुम्चिएका छन् र हाम्रा सबल पक्ष त्यति छैनन्', उनी भन्छन्, 'कन्ट्री रेटिङ गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था अलि सुदृढ भएको बेला गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि अहिले उपयुक्त समय हो कि होइन भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ।' कन्ट्री रेटिङ गर्दा आफ्नो स्तर तल देखिन्छ कि भन्ने अवस्थामा रहेको मुलुकमा लगानीकर्ताले कति सहज ढङ्गले लगानी गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरेर अर्को वर्षको कुनै बिन्दुमा पुगिसकेपछि लगानी सम्मेलन गर्न उपयुक्त हुने डा खतिवडाको सुझाव छ। त्यसो हुँदा लगानीको वातावरण सुध्रेको छ भनेर सकारात्मक सन्देश पनि लगानीकर्तामा जाने उनी बताउँछन्।
कोभिडपछिको अर्थतन्त्र सुधारका लागि लगानी सम्मेलन आवश्यक रहेकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन्। लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। चार/पाँच महिनाको तयारीबाट उपयुक्त आयोजना छनोट र राम्रा लगानीकर्ता (क्वालिटी इन्भेस्टर) आउन सक्नेमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको पन्त बताउँछन्।
दक्षिण एसिया अरु देशहरु पनि लगानीकर्ताका लागि प्रतिस्पर्धी बजार भएकाले नेपालले दिने सुविधाबारे स्पष्टतासँगै लगानी बोर्डको कार्यालयले अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नसक्नुपर्छ। तर कुन आयोजना मुलुकका लागि बढी आवश्यक हो र त्यसमा लगानीकर्ताले पनि फाइदा कसरी लिनसक्छ भन्नेबारे प्रतिफलको विश्लेषण हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'हामीले धेरैवटा आयोजना देखाउन आवश्यक छैन। सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनिसकेका निश्चित आयोजना छनोट गरेर ती आयोजनामा राम्रा लगानीकर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ', पन्त भन्छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भनेजस्तै आवश्यक पूर्वतयारी र लगानीकर्तालाई दिइने सुविधाको स्पष्टताबिनाको लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षित लगानी भित्रिन सक्नेमा पन्त पनि शंका गर्छन्। 'लगानीका लागि विभिन्न कानूनी सुधार, थप केही मुलुकसँग दोहोरो लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्ने, सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्ने, आयोजनासँगै लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउने, आयोजनामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नेलगायतका काम गर्न आवश्यक छ', पन्त भन्छन्, 'स्थानीय बन्ड जारी गर्ने, हेजिङ नियमावली कार्यान्वयन, राम्रा आयोजनाको छनोटदेखि लगानीकर्तासँग निरन्तर संवाद र समन्वयकारी भूमिका पनि निभाउनुपर्छ।' नेपालमा लगानी किन गर्ने भनेर लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्ने र आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको उनीहरुको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी हो। अर्कोतर्फ लगानीर्ताले पैसा ल्याएदेखि के-के काम कसरी गर्ने भनेर सुरुदेखि नै सरकारका सम्बन्धित निकायबाट समन्वयका वातावरण बनाइनुपर्ने पन्तको सुझाव छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको बेला लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी आयो भने त्यसले नेपालभित्रका लगानीकर्ताको पनि मनोबल बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन्। तर अरु मुलुकले विभिन्न सुविधा दिएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेका बेला नेपालले उनीहरुलाई यहाँ लगानी गर्नका लागि कसरी विश्वास दिलाउन सक्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। लगानी भित्र्याउनका लागि दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धा रहेकाले नेपालले नीतिगत सहजतामार्फत् बढीभन्दा बढी लगानीका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने राणाको बुझाइ छ।
'पहिलेजस्तै लगानी सम्मेलन मात्र गर्ने तर वातावरण नबनाउने हो भने हामीले सोचेजस्तो लगानी नभित्रिन सक्छ। लगानीकर्तालाई सुविधा दिन आवश्यक छ। नेपालसँग अरुदेशको भन्दा राम्रो ‘अफर’ छ भनेर भन्न सक्नुपर्यो', राणा भन्छिन्, 'सरकारले वातावरण बनाउँछौँ भन्छ। वैदेशिक लगानीका लागि एकदमै खुला रुपमा जान्छौं भन्न सक्नुपर्छ। लगानी सम्मेलन गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट बिछ्याएर जान सक्नुपर्छ।'
राणाका अनुसार अघिल्लो लगानी सम्मेलनपछि हालसम्म कुनै स्पष्ट नीतिगत सुधार हुन सकेको छैन। विगतमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र ल्याइए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन। अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा धेरैवटा आयोजनामा सम्झौता (एमओयु) भएका थिए। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेन। कानूनी प्रावधानसँगै कार्यान्वयनको पक्ष पनि सुधारको खाँचो रहेको उनी बताउँछिन्।
'सरकारले सहज बनाउँछौँ भन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन। कर्मचारी संयन्त्रमामा पनि समस्या छ। नेपाल सानो बजार भएकाले बाह्य बजारसँगको आवद्धता र त्यसको प्रत्याभूति लगानीकर्तालाई दिन सक्नुपर्छ', राणाले भनिन्, 'लगानी भित्र्याउनका लागि केहि वर्ष सरकारले उदार नीति नै लिनुपर्छ। निश्चित वर्षलाई औद्योगिकीकरणका लागि नै हामीले कसरी जाने भनेर भन्न सक्नुपर्छ।' नेपालको उत्पादन क्षेत्र, जलस्रोत, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना रहेको र नेपालले पुँजीसँगै प्रविधि पनि भित्र्याउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्साल लगानी सम्मेलनलाई सफल र प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न तीनवटा समिति गठन भएको बताउँछन्। लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइको छ। निर्देशक समितिको पहिलो बैठक गत आइतबार बसेको छ। कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक भने बसिसकेको छैन।
सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्नेगरी अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा यो समिति बनाइएको छ। परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति पर्यटन, उद्योग, कृषि, सहरी र संघीय मामिला मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थसचिव, उद्योग सचिव, निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संस्थाका अध्यक्षहरु निर्देशक समितिमा छन्।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निर्देशक समितिको सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्नेछन्। त्यस्तै, निर्देशक समितिमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न, सम्बद्ध सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्न र सम्मेलनको समग्र तयारीका लागि निर्देशक समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य रहनेगरी कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ।
लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउन, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्ने सम्मेलनमा गरिने विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौताको आवश्यक तयारी गर्न लगायत कामका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने गरी विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवसहितको प्राविधिक समिति बनाइएको छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनको सचिवालय लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहने जनाएको छ।
लगानी सम्मेलनका लागि सरकारको तयारी कस्तो छ त? सहसचिव लम्सालका अनुसार लगानी सम्मेलन अघि लगानीकर्ता सम्मिलित ‘प्रिइभेन्ट’हरु आयोजना गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यस्तै, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि पनि विभिन्न निकायले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नेछन्। 'हाम्रो ऐन, नियमावलीमा मुख्य समस्या के छन् र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सुधारको प्रस्ताव सरकारमा जान्छ। आर्थिक ऐनले गरेका प्रावधानबाहेक लगानीकर्तालाई के कस्ता सहुलियत प्याकेज के कति दिन सकिन्छ भनेर पनि तयारी गर्नुपर्ने छ', लम्साल भन्छन्, 'लगानी आउने आयोजनालाई अबको १० वर्षसम्म वा कुनै निश्चित अवधिसम्म के कति सुविधा सरकारले दिन्छ भनेर पनि हामी स्पष्ट भइसक्छौँ। कर छुट (ट्याक्स होलिडे) का विषयमा हामी केहि नीतिग निर्णय गर्न सक्छौँ। यसले लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश जान्छ।'
त्यस्तै, लगानीकर्तालाई लगानी सम्मेलनबारे जानकारी गराउने, आमन्त्रित गर्ने, आयोजना प्रवर्द्धनका लागि प्रचार-प्रसारका काम पनि सँगसँगै लैजाने तयारी सरकारको छ। निजी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि गठन गरिएका विभिन्न समितिमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ। 'निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वयात्मक रुपमा जाने भन्ने छ। सम्भावित लगानीकर्ताहरुसँग निजी क्षेत्र पनि कुनै न कुनै हिसाबले सम्पर्कमा रहेका हुन्छन्। त्यसकारण समितिहरुमा निजी क्षेत्रलाई पनि राखिएको छ', लम्सालले भने, 'सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी हुने आयोजनालाई पहिचान गरेर सोकेस गर्ने भनेर तय हुन्छन्। ती आयोजनाबारे जानकारी दिने सामग्री तयार पार्ने काम पनि सुरु भएको छ।' सम्मेलनले नेपालका सम्भावित आयोजनाको चिनारी गराउने र लगानीकर्तासँग सञ्जाल (नेटवर्क) पनि स्थापित गराउने अपेक्षा पनि सरकारको छ।
दोस्रो लगानी सम्मेलन (२०७५, चैत) मा ५० सरकारी क्षेत्रबाट र २७ आयोजना निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ वटा आयोजना सोकेसका रुपमा राखिएका थिए। तीमध्ये करिब तीन दर्जन आयोजनामा लगानीकर्ताले चासो देखाएर आवेदनसमेत दिएका थिए भने विभिन्न १५ वटा आयोजनामा सहकार्यसम्बन्धी साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो। करिब साढे १४ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता उक्त सम्मेलनबाट आएको भए पनि हालसम्म भएको वास्तविक लगानी स्वीकृत भने निकै कम मात्रै देखिन्छ। दोस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा पनि सरकारले हतार-हतार केही कानूनी सुधार र सोकेसमा लगिने आयोजना बैंक तयार पारेको थियो। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनलाई संशोधन परिमार्जन गरिएको थियो। अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढेको भए पनि सस्तो छैन। सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक पार्क बनाउने सरकारी योजना अलपत्र छ। उद्योग व्यवसायका लागि जमिन पाउन सजिलो छैन।
विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस श्रेणीमा नेपाल ६३ दशमलव दुई अंकसहित ९४औँ स्थानमा छ। लगानीकर्ताले जोखिमको प्रिमियममा देखिने समस्या समाधानका लागि क्रेडिट रेटिङ र विनिमयसम्बन्धी प्रिमियमका लागि हेजिङ सुविधालाई हेर्ने गरेका छन्। लगानी सम्मेलनअघि सरकारले यी विषयमा कसरी काम गर्छ हेर्न बाँकी छ। त्यस्तै, कर प्रणाली सुधार, लगानीको सुरक्षा तथा प्रतिफलको सुनिश्चित, वस्तु तथा सेवाको बजार सुनिश्चित, जग्गा प्राप्ति तथा वनका मामिलामा सहजीकरणलगायतका विषयमा नेपालले के-कस्तो नीति लिन्छ र अहिलेका समस्या समाधान गर्छ भन्नेमा लगानी सम्मेलनको उपलब्धि कति हुने भन्ने पनि निर्धारण गर्नेछ।
