काठमाडौं- निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह नबढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब ३३ अर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको छ। हाल प्रणालीमा निक्षेप संकलन ५९ खर्ब ३७ अर्ब रहेको छ भने कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८१.०१ मा झरेको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब ९ प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह गर्ने स्पेस रहेपनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैनन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्दा बैंकहरूको कष्ट अफ फण्ड नघटेकाले आधार दर नघट्दा कर्जाको ब्याजदर खासै धेरै घट्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा करिब २८ प्रतिशतले घटेपछि बैंकहरूले कात्तिक र मंसिरको ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन्। जसले गर्दा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर घट्ने क्रम सुरु भएको छ। 

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनले ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जा लिन समस्या भइरहेकाले पनि कर्जा नबढेको बताइएको छ। दसैँको समयमा कर्जा प्रवाह बढेपनि त्यसपछि उल्लेखीयरुपमा बढ्न सकेको छैन। 

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा पनि हटाएकाले पनि कर्जा बढ्न सकेको छैन। कर्जा नबढ्दा आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई कर्जा प्रवाह बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चौतर्फी दबाब परेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि उद्योगी व्यवसायीले कर्जामा सहजीकरणको नीति लिन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिँदै आएका छन्।उनीहरूले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा थप लचक हुन वा पुनर्कर्जाको सुविधा दिएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउन माग गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकको असोज महिनासम्मको तथ्यांकले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै सहज अवस्थामा रहेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी केही नीतिगत सहजता दिन उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकसमक्ष माग राखेका छन्।

यस्तै राष्ट्र बैंकले असोज १८ गते जारी गरेको निर्देशनमार्फत सेयर कर्जामा व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताको २० करोडको सीमा हटाउन सेयर लगानीकर्ताहरूले माग राख्दै आएका छन्।

राष्ट्र बैंकले भने उक्त निर्देशनमार्फत आवश्यक संशोधन भइसकेकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा खासै ठूलो फेरबदल गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ।

राष्ट्र बैंकले यस समीक्षामार्फत सेयर कर्जाको सीमा पूर्णरुपमा हटाउने, समस्यामा रहेका ऋणीहरूको कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा सहुलियत प्रदान गर्ने र कर्जा प्रवाह बढाउनेगरी नीतिगत फेरबदल गर्नसक्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू र नेपालका चारवटै बैंकर्स संघसँगको छलफलमा गभर्नरले यसको संकेतसमेत गरेका छन्।