काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीको कर्जामा थप कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था-२०७० लाई चौथो संशोधन गर्दै कर्जामा कडाइ गरेको हो।

चौथो संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नुका साथै पेनाल ब्याजदरमा पनि सीमा तोकेको हो। 

सवारी डिलर तथा आयातकर्ता कम्पनीहरूले नै यस्तो कम्पनीमार्फत ग्राहकलाई किस्तामा गाडी बिक्री गर्दै आएका छन्। यस्ता कम्पनीको ब्याजदर बैंकको तुलनामा महँगो हुने भए पनि प्रक्रिया भने सहज र छिटो हुने भएकाले सर्वसाधारण आकर्षित हुने गरेका छन्। 

निर्देशनअनुसार अब हायर पर्चेजका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रूपमा प्यान लिएको हुनुपर्नेछ। तर २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिलाई भने प्यान अनिवार्य नभएको संशोधनमा उल्लेख छ।

बैंक, वित्तीय संस्थाबाट पनि २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा लिन प्यान अनिवार्य गरेको थियो। अब कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ। पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

यसअघि ब्याजदरबाहेक अन्य सेवाशुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि पेनाल ब्याजदरबारे केही उल्लेख थिएन। समयमा किस्ता तिर्न नसकेका ग्राहकबाट पेनाल ब्याजदरका नाममा अत्याधिक शुल्क लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले यसमा सीमा तोकिदिएको हो। 

हाल न्यूनतम ३० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको कम्पनीलाई हायर पर्चेज कर्जा दिने अनुमति दिने प्रावधान छ। सवारी डिलर तथा आयातकर्ता कम्पनीहरूले नै यस्तो कम्पनीमार्फत ग्राहकलाई किस्तामा गाडी बिक्री गर्दै आएका छन्।

यसैगरी अब हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि हायर पर्चेज प्राइभेट लिमिटेड (प्रालि) तथा लिमिटेड (लि) राख्नुपर्ने भएको छ। निर्देशन जारी गर्नुपूर्व सञ्चालनमा रहेका हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले समेत पुसभित्र नाम परिवर्तन गरी राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशन छ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १० वटा कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्न स्वीकृति पाएका छन्। सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कम्पनीको नाममा क्रेडिट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट जोडिएको छ।