काठमाडौं- बासमती चामलको उत्पादन र वितरणमा आफ्नो 'एक्स्लुसिभ' अधिकार रहेको भन्दै भारतले नेपाली उद्योगलाई 'बासमती चामल' नाम उल्लेख गरेर बजारमा ल्याउन अवरोध सिर्जना गरेको छ।
बासमती धानको उत्पादन भारतमा हुने र त्यसको उत्पत्ति पनि आफ्नै देशमा भएको भन्दै भारतले त्यसमाथिको हकाधिकार दाबी गर्दै आएको छ।
भौगोलिक संकेतका लागि युरोपियन युनियनमा दाबी प्रस्तुत गरिसकेको भारतले नेपाली उद्योगलाई नेपालमै बासमती चामलको उत्पादन बजारमा ल्याउनबाट रोक्ने प्रयास जारी राखेको छ।
पछिल्लो समय एउटा उद्योगले उद्योग विभागमा बासमती चामलको ट्रेडमार्क दर्ता गराउन खोजेको थियो। तर यसको सूचना सार्वजनिक भएपछि भारतीयका तर्फबाट दाबी विरोध आएपछि सो उद्योगको दर्ता रोकिएको छ। योमात्र होइन सन् २००८ देखि नै भारतले यस्तो दाबी विरोध गर्दै आएको छ।
उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले यस्तो दाबी विरोध गर्दै आएको र हालसम्म यसको संख्या आधा दर्जन पुगेको छ।
‘सन् २००८ अघिका कुनै उद्योगले त्यस्तो दर्ता लिएकोमा अवरोध थिएन र छैन तर त्यसपछि भने निरन्तर अवरोध रहेको छ’ विभागनिकट स्रोतले भन्यो।
भारतले युरोपियन बजारमा भौगोलिक पहिचानका लागि भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेको छ। त्यसका विरुद्ध पाकिस्तानले विरोध दर्ता गराएको छ। त्यस्तै नेपालले पनि यसमा आफ्नो दाबी विरोध प्रस्तुत गरेको छ। यो विषयमा भने अझै छिनोफानो भएको छैन।
पछिल्लो समय भारतले बासमती चामलको विश्व बजारमा आफ्नो पकड बढाउँदै गएको छ। व्यापारिक एकाधिकार कायम गर्नका लागि भारतले यस्तो अधिकार लिन खोजेको हो। यही क्रममा नेपालमा पनि उसले दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
भारतीय कम्पनीले पछिल्लो समय फेरि दाबी प्रस्तुत गरेपछि यो विषयमा कृषि अनुसन्धान परिषदमा पनि पुगेको छ। त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले यसमा नेपाल सरकार दरिलो रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र भारतीय दाबीलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। ईयूमा दाबी विरोध भइसकेको र कुनै पनि कृषि उत्पादनमा कुनै निश्चित देशको एकाधिकार हुन नहुने वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन्।
नेपालमा पनि उत्पादन हुने र बासमती धान कुनै एउटा विशेष धान नभएर धानको वर्ग भएकाले यसमा निश्चित देशको वा कम्पनीको एकाधिकार नहुने कृषि अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले बताए।
‘यस्तो कुरा पहिले पनि आएको थियो। अहिले पनि फेरि आएको रहेछ। यस्तो हुनै सक्दैन। हुनै हुँदैन। नेपाली उद्योगहरूले पनि बासमती धान उत्पादनमात्र होइन त्यसको नामबाट बिक्री गर्न पनि पाउनुपर्छ’ उनले भने। बासमती धान कुनै निश्चित कम्पनी वा देशको एकाधिकार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
उद्योगी व्यवसायीहरू पनि भारतले ट्रेडमार्कमा चासो देखाउने गरेको बताउँछन्। नेपाल धान चामल तथा तेल उद्योग संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले भारतले यस्तो दाबी गर्न अनुचित भएको बताए।
‘हामीले पनि सुनिरहेका छौँ केही केसमा भारतले ट्रेडमार्क दर्तामा अवरोध गर्ने गरेको छ’ उनले भने। तर यस्तो काममा नेपाल सरकारले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भारतीय कम्पनीले बासमती चामलको ट्रेडमार्कमा दाबीमात्र होइन उद्योग विभागले पनि त्यसकै आधारमा अलमलमा पर्ने गरेको छ। तर भारतीय दाबी विरोध पर्नेवित्तिकै सरकारमात्र होइन स्वयम् उद्योगी व्यवसायी पनि यसमा पछि हट्ने गरेका छन्। व्यापार व्यवसाय सबै भारतसँगै हुने भएकाले व्यवसायीहरू पनि जोखिम लिन चाहँदैनन्।
यसअघि भारतले युरोपमा जीआई दर्ताको फाइलिङ गर्दा नेपाल आफैले दाबी विरोध हालेको थियो। एकातिर भारतीय एकाधिकार हुँदैन भनेर सरकारले दाबी विरोध हाल्ने अर्कोतिर उही सरकारले भारतीय दाबी देखाएर नेपाली उद्योगलाई पहिचान दिन डराएको अधिवक्ता गौरिशकृष्ण खरेल बताउँछन्।
बासमतीमा अन्तर्राष्ट्रिय राइट्समात्र होइन नेपालको आन्तरिक बजारमै हस्ताक्षेप हुँदा पनि सरकारी निकाय तथा व्यवसायीहरू पनि अग्रसर नहुनु दु:खद् भएको उनको भनाइ छ।
बासमती चामल एकलौटी पार्ने भारत प्रयासमा नेपालको विरोध
बासमतीको भौगोलिक संकेत दाबी गर्दै भारतले ईयूमा निवेदन दिएको थियो। बासमती धानको उत्पादन भारतीय क्षेत्रमा मात्र हुने भएकाले यसको संकेत पनि एकलौटी रूपमा आफूहरूले मात्र पाउनुपर्ने दाबी भारतले गरेको थियो।
पञ्जाब, हरियाना, दिल्ली, हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा जम्मु-कश्मीर जस्ता क्षेत्रमा बासमती उत्पादन भारतले उल्लेख गरेको थियो।
विशेष हावापानी तथा भूगोलमा उत्पादन हुने बासमती भारतमा परापूर्वकालदेखि उत्पादन हुँदै आएकाले आधुनिक विश्वमा यसको उत्पादन प्रणाली तथा स्वादमा भारतीय एकाधिर हुनुपर्ने भन्दै दाबी गरेको हो।
भारतले ईयूमा दाबी प्रस्तुत गरेपछि पाकिस्तानले दाबी विरोध गरेको थियो। त्यस्तै नेपालले पनि आफ्नो देशमा पनि उत्पादन हुने भन्दै दाबी विरोध प्रस्तुत गरिसकेको छ।
जीआईका लागि अझै बनेको छैन घरेलु कानून
भारतले जीआईका लागि ईयूमा दाबी गरेपछि विरोधका लागि पाकिस्तानले तत्काल जीआईका लागि कानून बनाएर दाबी विरोध गरिसकेको छ। नेपालमा भने अझै पनि यस्तो कानून बनेको छैन।
कुनै पनि देशभित्र कुनै निश्चित उत्पादनको भौगोलिक पहिचानका लागि नियामकीय व्यवस्था हुनुपर्छ तर नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म यस्तो कानून बनाउन सकेको छैन।
उद्योग विभागका प्रवक्ता रमिला भण्डारीले भने यो कानूनी व्यवस्थाका लागि काम भइरहेको र अहिले यो कानून मन्त्रालयमा पुगेको बताइन्।
