काठमाडौं- नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न विभिन्न दातृ निकायहरुले चासो दिइरहेका छन्। पछिल्लो पटक जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेडले)ले तीन वटा प्रदेशमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा चासो देखाएको हो।
जीआईजेडले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय बस/ट्रक, माइक्रो/भ्यान, विद्युतीय रिक्सा, विद्युतीय कार तथा विद्युतीय स्कुटर चलाउनका लागि अध्ययन गर्न कम्पनी छनोटको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। जीआईजेडले गएको साता अध्ययन गर्न कम्पनी छनोटका लागि सूचना माग गरेको थियो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उद्देश्यसँग मिल्ने गरी जर्मन सहयोग निययोगले अध्ययन गरेर विद्युतीय सार्वजनिक सवारी प्रवर्द्धनका लागि काम अघि बढाउन लागेको हो। नजीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा किफायती कार्यक्रम/ग्रिन रिकभरी एन्ड इन्भारोमेन्ट विथ इनर्जी (आरईईईपी/जीआरईईएन)ले ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न चाहेको हो।
जर्मन फेडेरल मिनिस्ट्री फर इकोनोमिक कोअप्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट र ईयूको वित्तीय सहयोगमा जीआईजेडले नेपालमा लगानी गर्नेछ। नेपालमा पानीबाट विद्युत उत्पादन भएको र त्यो पूर्णतः स्वच्छ मानिन्छ। त्यसैले उक्त विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय सवारीमा दातृ निकायहरु लगानी गर्न इच्छुक भएका हुन्।
पहिलो चरणमा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक प्रयोजनका सबैजसो सवारीलाई विद्युतीयमा परिणत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो योजनाअन्तर्गत विशेषगरी पोखरा-भरतपुर-बुटवल/सिद्धार्थनगरसम्म त्रिकोणत्मक रुपमा विद्युतीय बस चलाइने उल्लेख छ।
अध्ययन गर्न इच्छुक कम्पनीले मुख्य गरी तीन वटा प्रदेशमा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालनका लागि के-कस्ता अतिरिक्त पूर्वाधार आवश्यक पर्छ (ट्रान्समिसन लाइन, वितरण लाइन, चार्जिङ स्टेसन, डिजिटल प्रणाली आदि) ई मोबिलिटीका लागि, यसका लागि लगानी कति आवश्यक पर्छ, समग्रमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि कस्तो खालको क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ, व्यवसाय सञ्चालनको ढाँचा र वित्तीय आवश्यकता, समग्रमा विद्युतीय सवारीको मर्मत र व्यवस्थापनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु पर्नेछ।
उक्त अध्ययन गर्न इच्छुक कम्पनीसँग नेपालमा दर्ता भइ भ्याट/व्यानसहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कर चुक्त प्रमाणपत्र, विगत तीन वर्षदेखि वार्षिक १ करोड ५ लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको हुनुपर्ने र ऊर्जा र विद्युतीय सवारी बारे ३ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। इच्छुक कम्पनीले २०२३ डिसेम्बर ३१ सम्ममा आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ।
सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। सोही कारण सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा न्यून कर लगाइएको छ। निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा समेत तुलनात्मक रुपमा कम कर तय गरिएको छ।
अहिले नै पनि विभिन्न रुटमा विद्युतीय मोइक्रो बस तथा भ्यानहरु सञ्चालनमा आइसकेका छन्। त्यसैले दातृ निकायहरुबाट सहयोग हुँदा नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले विद्युतीकरण हुने अवसर पाउनेछ।
