काठमाडौं- कोलमा पेलेको तोरीको तेलका लागि प्रसिद्ध खोकना गएको एक दशकदेखि काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्गको प्रवेश नाकाका रुपमा चर्चामा छ। जहाँ पटक-पटक प्रहरी र स्थानीयबीच झडप पनि भइसकेका छन्।

काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग जिरो किलोमिटरमा पर्छ खोकना। चर्चा र महत्वका बीच पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जोडिएको प्रवेशद्वार विवाद सजिलै सुल्झने छाट भने छैन।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २०७२ चैतमा द्रुतमार्गमा पर्ने जग्गाधनीहरूलाई ३५ दिनभित्र मुआब्जा लिन आह्वान गरेर सूचना निकाल्यो। सोही बेलादेखिको विवाद अहिलेसम्म जारी छ।

केहीले मुआब्जा लिइसके पनि अहिलेसम्म पनि जिरोकिलो बन्ने विषयमा विवाद जारी छ। खोकनामात्रै होइन सडक नै बनिसकेको बुङमति पनि द्रुतमार्गको विरोधमा छ। दुवै क्षेत्रले जिरोकिलोमिटर सार्नुपर्ने एकसुत्रीय एजेन्डा पुनः अगाडि सारेका छन्।

नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडकको काम धमाधम भइरहेको भनेता पनि मुख्य प्रवेश नाका खोकनामा भने सुरसारसम्म छैन। 

सेनाले करिब ९५ प्रतिशत प्याकेजहरू कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गरेको जनाइरहेको छ भने द्रुतमार्ग निर्माणको भौतिक प्रगति २७.१९ प्रतिशत सम्पन्न भएकोसमेत जनाएको थियो।

यता खोकना र बुङमतीका बासिन्दाले भने कुनै हालतमा प्रवेश मार्गको काम अघि बढ्न नदिने भन्दै केही दिनअगाडि मात्रै नेपाली सेना, ललितपुर महानगरसहित प्रधानमन्त्री कार्यलयसम्म आफूहरूको निर्णय पठाएका छन्। 

खोकना द्रुतमार्गको मुख्य प्रवेश नाका हो तर अहिलेसम्म पनि यहीँबाट अघि बढ्ने नबढ्ने भन्ने टुंगो छैन। नेपाली सेना भने विवादको विषय संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले छिनोफनो लगाउनुपर्ने भन्दै पन्छँदै आएको छ।

‘खोकनाको विवाद अहिले पनि समाधान भएको छैन', नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने। अहिले विवाद समाधान गर्नका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको भण्डारीले बताए।   

ललितपुरको वडा नम्बर २१ र २२ मा पर्ने उक्त क्षेत्रका प्रतिनिधिसहितको सार्वजनिक सुनुवाइले केही दिनअगाडि मात्रै खोकनामा कुनै पनि हालतमा प्रवेश नाका हुन नदिने निर्णय गरी पत्र विभिन्न निकायमा पठाएका छन्। 

२०७५ बैशाख २८ मा भएको १० बुँदे सहमति अक्षरस: पालना हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। ‘हामीले आयोजनालाई नै यहाँबाट स्थानान्तरण गर्न भनेका हौँ, मुआब्जाका विषय सामान्य हो', ललितपुर महानगर वडा नम्बर २१ का वडाअध्यक्ष रबिन्द्र महर्जनले भने। विगतकै असमतिअनुसार जिरोकिलो सार्न फेरि निर्णय गरेर पठाएको वडाअध्यक्ष महर्जन बताउँछन्।

‘सांस्कृतिक सम्पदा, जनजीविका, पेशाजस्ता कारणले खोकनाबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, १५ वर्षदेखि यही कुरा भइरहेको भन्दै विकास भएर विनाश र विस्थापित हुन नहुने उनको तर्क छ। विगतमा भएको सहमतिअनुसार जिरो किलोमिटर फर्सीडोलमा सार्ने, हाइटेन्सन लाइन बागमती नदीको पश्चिमबाट लैजानेलगायतका सहमति भएको उनको भनाइ छ। 

माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा त्यसक्षेत्रकी तत्कालीन सांसद पम्फा भुसालको उपस्थितिमा १० बुँदे सहमति भएकोसमेत वडाअध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ। तत्कालीन समयमा सांसद भुसालको रोहवरमा द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक रञ्जन चालिसे, बाहिरी चक्रपथका आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठलगायतले गरेको सम्झौता पालना हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। 

पूर्वनिर्धारित द्रुतमार्गको रेखांकनको काठमाडौंतर्फको प्रवेशबिन्दु (जिरो किलोमिटर) सानो खोकनालाई परिवर्तन गरी बुङमतीको फर्सीडोलमा कायम हुने सहमति भएको थियो तर अहिले सरकारले उक्त समहति लत्याएको आरोप उनको छ। 

‘रकम बुझिसकेका धनीले जग्गा फिर्ता लिन चाहेमा नियमअनुसार रकम बुझाइ फिर्ता दिनेतर्फ निर्णयार्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने भनिएको थियो,’ वडाध्यक्ष महर्जनले भने। 

सेनाको सुस्त कामले लागत र विवाद बढ्दै 

काठमाडौं-तराई जोड्ने द्रुतमार्गको कामको जिम्मा नेपाली सेनाले २०७४ बैशाख २१ गते नै पाएको भए पनि काममा सुस्तता देखिएको छ।

नेपाली सेनाका अनुसार मुख्यबिन्दु खोकनाबाहेक अन्य क्षेत्रमा खासगरी सुरुङ र पुलको काम धमाधम भइरहेको छ।

खोकनाको विषयमा अहिले पनि सेनाले मुख खोलेको छैन। खोकनाबाहेक र ठेक्का लागेका क्षेत्रमा अहिले काम धमाधम भइरहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए। थपिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्नका लागि ठेक्का सम्झौतामा लैजाने कामसमेत भइरहेको भण्डारी बताउँछन्।

२०७४ साल मंसिरबाट नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत काम सुरु गरेको थियो। विगतमा ७२ किलोमिटर लम्बाइ भने पनि पछिल्लो समय संशोधन गरेर ७०.९७७ किलोमिटरमा झारिएको छ।

नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबाट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइयो छ। पछिल्लोपटक यो आयोजनाको घोषित लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रस्थान बिन्दु खोकना रहेको सडक आयोजनाको अन्तिम बिन्दु निजगढ रहेको छ। जसमा चौडाइ भने पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर र तराई क्षेत्रमा २७ मिटर हुने छ। ६ स्थानमा हुने सुरुङ मार्गको लम्बाइ नै १०.०५५ किलोमिटर हुने छ।

२०८० साल बैशाखमै आयोजना सम्पन्न हुने भनिए पनि नसकिने भएपछि आयोजनाको समयावधी २०८३ चैत्र मसान्तसम्म थप गरिएको छ।

२०८० साल साउन ३० मते आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको थियो। सोहीअनुसार अहिले काम जारी छ।

सेनाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असोज मसान्तसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति २७.१९ प्रतिशत तथा समष्टिगत वित्तीय प्रगति मोविलाइजेसनसहित २९.३२ प्रतिशत रहेको छ। 

आयोजना निर्माणको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जम्मा १५ हजार ४ सय १६ रोपनी जग्गामध्ये सरकारी जग्गा १० हजार २ सय ४४ र व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार १ सय ७२ रोपनी रहेको छ। अधिग्रहणको सूचनामा प्रकाशित व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार १ सय ७२ रोपनीमध्ये हालसम्म ४ हजार ७ सय ६६ रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ भने ४ सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ।