काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छनोट समितिलाई हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। जसको लागि छनौट समितिलाई फेरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले बनाउने भएको हो।
अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय प्रत्येक नियुक्तीमा भाग खोज्न थालेपछि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तीमा विवाद भएको हो। छनोट समितिमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रभावित पार्न खोजेपछि मन्त्रिपरिषदलाई जिम्मा दिएको हो।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार योग्य मान्छे धितोपत्र बोर्डमा नआउने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई जिम्मा दिइएको हो।
यसअघि अर्थमन्त्रालयले छनोट समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदु्ले बनाउने छनोट समितिले नयाँ कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो।
निर्णय हुँदा यसअघिको प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ आवेदन माग गर्ने वा पहिलेको निरन्तरता दिने भन्ने निर्णयमा भर पर्ने छ।
'यसमा दुईवटा पाटा छन्। अहिलेको समितिलाई नै मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको अवस्थामा अहिलेको आवेदनले निरन्तरता पाउने छ। यदि नयाँ समिति बनाएमा यसअघिको प्रक्रिया रद्द हुनेछ' स्रोतले भन्यो।
यसअघि अर्थमन्त्रालयले समिति बनाएको थियो। तर धितोपत्र ऐनमा नेपाल सरकारले समिति बनाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकार भनेको अर्थ मन्त्रालय भन्दा पनि मन्त्रिपरिदलाई बुझाउने भएकाले समिति मन्त्रिपरिषदबाटै अनुमोदन हुनुपर्ने कानून मन्त्रालयले राय दिएको थियो।
अर्थमन्त्रालयले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। समितिको विज्ञ सदस्य पनि अर्थमन्त्रालयले आफूखुसी राखेको थियो। जसका कारण छनौट समितिका अध्यक्ष पौडेल अफ्ठेरोमा परेका थिए। यसअघि सरकारले सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयरको भित्री कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै तत्कालिन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गरेपछि अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो।
त्यसपछि रिक्त रहेको पदमा अर्थ मन्त्रालयले नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पोडेल, अर्थसचिव मधु मरासिनी र विज्ञ सदस्यका रुपमा प्राडा नारायणप्रसाद पौडेल सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। बालुवाटार स्रोतका अनुसार अव छनोट समितिनै नयाँ बन्न सक्ने जानकारी दिएको छ।
अध्यक्षका आकांक्षीहरुले अहिले आवेदन दिइसकेको अवस्था छ। बोर्ड अध्यक्ष छनौटका विषयमा कानूनी रुपमा विवाद देखिएपछि अध्यक्ष छान्ने समिति नयाँ गठन गर्न लागेको प्रचार गरिएपनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाबीचनै टसल हुने अवस्था आएपछि मन्त्रिपरिषद् पु¥याइएको छ।
नेपाल स्टक एक्सेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अभिधृत (सिइओ) पनि रिक्त रहेको छ। नेप्सेको प्रमुख पनि नियुक्तीको प्रक्रियामै रहेको छ। अर्थमन्त्रीले नेप्सेको सिइओ भन्दा पनि नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमा चासो दिएका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि १२ जनाको आवेदन परेको छ। आवेदन दिने अन्तिम दिन २५ गते बिहीवारसम्म १२ जनाको आवेदन परेको थियो। उक्त पदका लागि आवेदन दिनेहरूमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी, डा. नवराज अधिकारी, अनिल पौडेल, सिताराम थपलिया, चिरन्जिवि चापागाईं, कृष्ण प्रसाद आचार्य, जीवन अमगाई, गोपाल भट्ट, डा केशव प्रसाद श्रेष्ठ, रमेश हमाल, अम्बिका रिमाल र हेमन्त बस्याल रहेका छन्। १२ जना आवेदकबाट ३ जना नाम छनौट गरी सिफारिस समितिले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। तर नयाँ प्रक्रियामा गएपछि थप आंकाक्षि आउने निश्चत छ।
समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले तीन जनामध्ये एकजनालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ। सो पदका लागि धितोपत्र बोर्डका दुईजना कर्मचारीले आवेदन दिएका छन्। बोर्डमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी र नायब कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले आवेदन दिएका हुन्।
कार्यकारी गिरीले यसअघिका अध्यक्ष पदमा निरन्तर आवेदन दिंदै आएका थिए। त्यसैगरी आवेदन दिने अन्यमा नेप्सेका पूर्वकार्यकारी अधिकृत, बैंकर, बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा लगानीकर्ताहरु रहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको समितिमा अर्थ सचिव स्वत: र विज्ञ सदस्य पनि अर्थमन्त्री निकटकै मान्छे भएपछि छनौट पनि अर्थमन्त्री निकट नै हुनसक्ने खतरा देखिएको थियो।
क्षमता र योग्यता भन्दा दबाब र प्रभावबाटै सिफारिसमा पर्ने अवस्था आएको थियो। अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष दबाब न्यूनीकरणका लागि मन्त्रिपरिषदबाट समिति बनाउन खोजिएको हो।
अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेकाले धितोपत्रको नेतृत्व पनि आफ्नै भागमा हुनुपर्ने माओवादी कर्माचारीदेखि मन्त्रीसमेतले दाबी गर्दै आएका छन्।
