आइतबार, मंसिर १२ गते २०७८

'उच्च लागतले औद्योगीकरण भएन'

विजनेस न्युज
'उच्च लागतले औद्योगीकरण भएन'

न्यून उत्पादकत्व, प्रक्रियागत झन्झट, नीतिगत अस्थिरता, उच्च लागतका कारण नेपालमा उद्योग फस्टाउनै नसकेको नेपाल महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ। 

काठमाडौं- नेतादेखि व्यवसायी, कर्मचारीदेखि अर्थशास्त्रीहरुले नेपालमा औद्योगीकरणको  कुरा उठाएपनि वास्तविकतामा त्यो कहिलै पुरा भएको छैन। 

images

औद्योगीकरणको मुख्य हिस्सा लिने निजी क्षेत्रले काम कसैले नगर्ने तर कुरामात्र गर्नाले नेपालमा उद्योग फस्टाउने वातावरण नै नबनेको बताउँदै आएको छ। 

सातौँ कर दिवसको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिकरणका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले सरकारी भाषण तथा कार्यक्रममा परेपनि काममा भने कहिलै नपर्दाको परिणाम अहिले देखिन थालेको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

न्यून उत्पादकत्व, प्रक्रियागत झन्झट, नीतिगत अस्थिरता, उच्च लागतका कारण नेपालमा उद्योग फस्टाउनै नसकेको नेपाल महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ। 

गोल्छाले सरकार, निजी क्षेत्र सबैले औद्योगिक विकासको कुरा गरेपनि औद्योगिक विकास भने सोचे अनुसार हुन नसकेको बताए। 

'अहिले पनि उद्योग गर्ने वातावरण मुलुकभित्र बन्न नसकेको छैन। नेपालको उत्पादन क्षमता पाकिस्तान पछाडि दक्षिण एशियामै अत्यन्त कमजोर रहेको छ। कष्ट अफ डुइङ विजनेश नघटाएसम्म सोचे अनुसारको औद्योगिक विकास हुनै सक्दैन। उच्च आयातले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या परेको छ। यसमा हामीले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ' गोल्छाको भनाइ छ। 

नेपाली अर्थतन्त्रमा उद्योगको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। तर उपभोग्य वस्तुको आयात भने पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। 

उत्पादन लागत, वित्तिय लागत, उद्योगको लागत, प्रशासनिक खर्च र कर लागत कटौती गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। उर्जा लागत, जग्गा, श्रम लागत, व्याज दर, तरलता व्यवस्थापन, परियोजनाको वित्तिय एवं उत्पादन व्यवस्थापनमा कटौती नगरी नहुने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ। 

महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक विकासमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहेको भन्दै महासंघले अगाडि सारेको भिजन पेपरलाई सरकारले समेत अपनत्व लिई कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए। 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग मन्त्रालयलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको आभास निजी क्षेत्रलाई भएको गुनासो गरेका थिए। 
कतिपय नीति नियमहरू विगतमा निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरी बनाएकाले पनि अहिले समस्या आएको उनको धारणा थियो । 

 


प्रकाशित : बिहीबार , मंसिर ९ २०७८१२:५३
प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ