काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन्। 

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गरेका थिए। 

छलफलमा सरकारका प्रतिनिधिहरुले अर्थतन्त्रको सुधार अपेक्षाभन्दा राम्रो देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई थप जोडबल गर्न आग्रह गरेका छन्। छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएको बताउँदै निजी क्षेत्रको थप सुझाव लिएर अझै सुधार गर्दै जाने बताए। 

अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैठकमा तथ्यांकसहित देशको वस्तुस्थितिको यथार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत सूचकांकबाट देशको अर्थतन्त्र थप गतिशील हुने अधिकांश सहभागी आशावादी बनेका थिए। 

मन्त्री महतले भने, ‘समग्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, आईटी, साना उद्योग व्यवसायको प्रवर्गद्धनमा तदारुकताका साथ सरकारले काम गर्नेछ।’

अर्थतन्त्र सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि समग्र आर्थिक अवस्था लयमा फर्किन नसकेपछि अबको बाटो कसरी तय गर्ने भनेर सरकारले सबै सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग परामर्श थालेको हो। आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि दबाबमुक्त नरहेकाले सबै पक्षबाट सरकारले सुझाव लिन चाहेको बताए। 

‘अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि दबाबमुक्त भने छैन। अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि थप विमर्श हुन जरुरी छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले उपभोक्ता मागमा सङ्कुचन र उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा देखिएको बताए। अहिले उद्योगी-व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेको ढकालले जानकारी दिए। निजी क्षेत्र चरम समस्याको अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्दा समस्या झन बल्झिँदै गएको ढकालले बताए। 

‘हामी कोभिड पछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौँ र निजी क्षेत्रलाई सङ्कुचित बनाइ माग घटायौँ। असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो। यसले समस्यालाई बढायो,’ ढकालले भने, ‘समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौँ। बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दियौँ। तर सुनुवाइ हुन सकेन।’
   
साना तथा मझौला कर्जालाई सहजरूपमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी नियामकले हस्तक्षेप नगर्ने, गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाह हुने वातावरण बनाउने, निक्षेपको ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले केही उपकरण ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव महासंघले दिएको छ। 

प्रधानमन्त्री ले अर्थतन्त्र सुधारको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरू र निजी क्षेत्रसहित अर्थविदहरू पनि सहभागी भएका थिए। बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, बैंकर्स संघलगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति भएका थिए।

बालुवाटारमा जारी बैठकमा पाँच मन्त्रीसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थविद् स्वार्णिम वाग्ले, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू पनि सहभागी भएका थिए।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, सीएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, पूर्वअध्यक्षहरू, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू पनि सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै गोलमेच सम्मेलन गर्ने भनेता पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असन्तुष्टी राखेपछि छलफल मात्रै आयोजना गरिएको हो।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, भूमिसुधार, सहरी विकास मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री लगायत उपस्थित थियो। बैठकमा सहभागी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तथा दुवै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र पुगेका थिए। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट पनि बैठकमा सहभागी थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल पनि सहभागी छन्। अर्थशास्त्री विश्वास गौचन पनि बैठकमा सहभागि थिए।

समग्र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनका लागि सुझाव सल्लाहसहित थप के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल आयोजना गरेको हो। अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मंगलबार सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।