काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बोलाएको निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हाँसिल गर्न सम्भाव्य सबै विद्युत आयोजनाको पीपीए गरेर ऊर्जा दशक अवधिभर केही नीतिहरु निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने सम्बन्धि ऐतिहासिक सम्झौताको स्मरण गर्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्ने हो भने विशेषगरी वन र भूमिसँग सम्बन्धीत केही नीति नियमहरु निलम्बन गरेर जानुपर्ने बताएका हुन्।

नेपाल सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकाँक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए।

४६ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र जुटाउन सम्भव नभएकोले प्रतक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)लाई पनि स्वागत गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए।

देशमा व्याप्त १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको उल्लेखनीय योगदानलाईसमेत कदर गर्दै निजी क्षेत्रको हित अनुकुल नरहेको विद्युत विधेयक,२०८० लाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाएर मात्रै संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि कार्कीले धारणा राखे।

यस्ता छन् इप्पानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका सुझाव

१. हालसम्म विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका सम्पूर्ण आयोजनाको पीपीए गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने।

२. सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको सीमा प्रति वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी एकल अंकको ब्याजदर तोकी आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने।

३. ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी विद्युत प्रसारण लाइन एव विद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटान सम्बन्धी झन्जटिलो प्रक्रिया हटाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धीत केही ऐन र नियमहरु निलम्बन गर्ने।

४. संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक, २०८० निजी क्षेत्र मैत्री नभएकोले निजी क्षेत्रको रायसुझाव समेटेर निजी क्षेत्र मैत्री ऐन संसदबाट पारित गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने।

५. ऊर्जा विकास दशक अवधिभर जलविद्युत आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउन तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजिकरण गर्ने।

६. ऊर्जाबाट देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको महान लक्ष्य हाँसिल गर्न सबै राजनीतिक दलहरुबीच "ऊर्जा विकास"लाई साझा एजेन्डा बनाइ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्ने।