काठमाडौं- सरकारले भान्साको विद्युतीकरणका लागि मध्यकालीन कार्ययोजना बनाएको छ। सन् २०४५ सम्म कार्बन न्युट्रल हुने प्रतिबद्धता गरिसकेको नेपालले ऊर्जाको सम्बन्धमा योजना बनाएको हो।
स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुनेगरि भान्साको ऊर्जा समीकरण बदल्नका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएको छ। भौगोलिक अवस्थाअनुसार फरक पूर्वाधार बनाउनेगरि सरकारले मध्यकालीन कार्ययोजना ल्याएको हो।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्ययोजनाअन्तर्गत सरकारले ऊर्जा संक्रमणको मध्यकालीन योजना बनाएको छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय निकटका निकायहरूले काम गर्नेगरि यस्तो कार्ययोजना बनाइएको हो।
खाना पकाउने अहिलेको ऊर्जा समीकरण बदल्नका लागि उपकरणदेखि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। बिजुली उत्पादनदेखि प्रसारणलाइन तथा अहिलेको कनेक्सनलाई सुधारसँगै उपभोक्ता तहमा सामग्रीको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली चुलोको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। पछिल्लो घरपरिवार सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ०.५ प्रतिशतमात्र परिवारले बिजुली चुलोको उपयोग गरेर खाना पकाउने गरेका छन्।
अबको सात वर्षमा यसलाई २५ प्रतिशत बनाउने सरकारको योजना रहेको छ। सहरी क्षेत्रमा बिजुलीबाट सञ्चालन हुने चुलो, राइसकुकर, ओभन, विद्युतीय जग जस्ता उपकरणको प्रयोग बढाउनेगरि सरकारले काम गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसका लागि अनुदान तथा सहुलियत, करसम्मका विषयमा सरकारले सहायता दिने छ।
पछिल्लो समय बिजुलीबाट चल्ने उपकरणको आयात तथा खपत बढ्दै गएको देखिएको छ। यसले मात्र सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। यसको मुख्य कारण उपकरणको मापदण्ड, सेवामात्र होइन बिजुली र कनेक्सन पूर्वाधार भरपर्दो छैन।
सरकारले सात वर्षमा २५ प्रतिशत परिवारको भान्सालाई विद्युतीकरण गर्नका लागि बिजुली उत्पादन, प्रसारणलाइन तथा कनेक्सन स्तरवृद्धि गर्ने कामलाई पनि सँगै अघि बढाउने भएको छ।
भान्साबाट हुने प्रदूषण र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्ययोजना रहेको छ। यसका लागि सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत घरधुरीमा १५ एम्पियर क्षमताको बिजुली जडान गर्ने, कनेक्सनको स्तरीकरण गर्ने, सन् २०२५ भित्रै एलपीजीमा दिइएको अनुदान ५० प्रतिशतले घटाउने र २०३० सम्म सबै अनुदान हटाउने लक्ष्य सरकारको छ।
भान्सालाई विद्युतीकरणका लागि सरकारले स्वदेशमै उपकरण निर्माण तथा उत्पादनका लागि सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। सन् २०३० भित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा उपकरण उत्पादक भएको हुने कार्ययोजनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा भने सरकारले सुधारिएको चुलो तथा बायोग्यासलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सन् २०२५ भित्र ५ लाख परिवारमा सुधारिएको खाना पकाउने चुलो र २ लाख घरधुरीमा २ लाख बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्तै यही अवधिमा संस्थागत तथा सामुदायिक स्तरमा ५ सयवटा ठूला बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने घोषणा गरेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा भने सुधारिएको चुलोमा जोड दिइने उल्लेख छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा दाउराको प्रयोग धेरै रहेको छ। यसलाई घटाउन तथा प्रदूषण घटाउनका लागि भन्दै सन् २०३० सम्म सबै घरपरिवारमा सुधारिएको चुलो पुर्याउने घोषणा गरिकएको छ।
यो सबै कामका लागि १ खर्ब ७६ अर्ब ७३ करोड १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। निजी तथा घरपरिवारको सहकार्यमा यस्ता धेरै काम हुने भएकाले लागतको भार न्यून हुने सरकारको अनुमान छ। स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउँदै अहिलेको खनिज इन्धनलाई विस्थापित गर्ने योजनाअनुसार भान्सा सुधार गर्ने सरकारको योजना छ।
पछिल्लो समय भान्सामा दाउराबाट पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोगमा संक्रमण भइरहेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा दाउराको उपयोग घटेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को घर परिवार सर्वेक्षणमा देखिएको छ। २०६८ सालमा ६४ प्रतिशत परिवारले दाउरा उपयोग गर्थे भने २०७८ मा घटेर ५१ प्रतिशतमा झरेको छ। तर दाउराको प्रयोग घटेर खना पकाउने ग्यासको प्रयोग दोबरले वृद्धि भएको छ।
यति हुँदा पनि नेपालमा आधा परिवारले अझै पनि दाउराबाटै खाना पकाउने गरेका छन्। यो अवधिमा ग्यासको उपयोग २१ प्रतिशतबाट बढेर ४४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै गुँइठाको उपयोग घटेको छ।
