काठमाडौं- सरकारले जन्मदर्तालाई व्यवस्थित गर्नका लागि अनलाइन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यमान प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै अन्तरसम्बद्ध गराउने तयारी अघि बढाएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएअनुसार यस्तो प्रणालीको विकास गर्ने भएको हो। पञ्जीकरण प्रणालिलाई आधुनिक तथा डिजिटाइजेसन गर्ने घोषणाअनुसार मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको छ। 

सुरक्षित सुत्केरी कार्यक्रम सञ्चालन भएका प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रलाई उपलब्ध हुने प्रणालीमा शिशुको जन्मसँगै दर्ता हुनेछ। त्यसरी भएको दर्ताकै आधारमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र जेनेरेट हुनेछ। अस्पतालमै दर्ता भएको नम्बरका आधारमा भएको जन्मदर्ताकै आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको 'युनिक नम्बर' सोही समयमा सिर्जना हुनेछ। 

अस्पतालकै रेकर्डबाट सुरू भएको दर्ता प्रक्रिया स्वचालित हुनेछ। त्यही आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पनि नम्बर सिर्जना भएपछि उमेर पुगेपछि प्रक्रियामा जानेछ। नागरिकता तथा पासपोर्ट तथा अन्य सरकारी प्रमाणपत्रका लागि अनिवार्य हुँदै गएको परिचयपत्र बनाउनका लागि अहिले  छुट्टै प्रक्रियामा जानुपर्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने प्रणालीबाट अस्पतालमा दर्ता भएको शिशुको विवरणको आधारमा जन्मदर्ता हुने र त्यही विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जानेछ।

शिशु अवस्थादेखि नै एउटै 'विन्डो'बाट नागरिकतासम्मको प्रमाणपत्रका लागि आधार तयार हुनेगरि प्रणाली विकास गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ। चालु वर्षको कार्यक्रममा समावेश भएको र त्यही आधारमा अहिले तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। 

नागरिक विवरण संकलन प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि यस्तो प्रणाली विकास गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। 

तर यो काम मन्त्रालय एक्लैले भने गर्न सक्दैन। अस्पतालका लागि दर्ताको प्रणाली मन्त्रालयले बनाए पनि त्यसका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग साझेदारी गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले उक्त विभागसँग यसअघि छलफल अघि बढाइसकेको बुढाथोकीले जानकारी दिए। 

मन्त्रालयले विकास गर्ने प्रणाली अस्पतालहरूमा जाने र त्यो प्रणाली विभागको प्रणालीसँग 'इन्ट्रिग्रेसन' हुनुपर्छ। विभागसँग भएका प्रणालीसँग एकाकार हुनेगरि मन्त्रालयले प्रणालीको विकासमात्र होइन त्यसपछिको सञ्चालनमा पनि समन्वय हुनुपर्छ। 

अहिले स्थानीय तहमा भएको जन्मदर्ताको रेकर्ड विभागको 'सफ्टवेयर'मा आउँछ तर यो प्रणालीको विकासपछि भने स्वत: सिर्जना हुँदै आउनेछ। यसबाट नागरिक सेवा प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ।