काठमाडौं- सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिने तयारी गरेको छ। अबको मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि रोकिएको प्नक्रिया अडाडि बढाउन अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन थालिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्डलाई अनुमति दिने तयारी गरिरहेका छन्।
'अबको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अनुमति दिनसक्छ। अर्थसमितिले सरकारलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत उक्त निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ', स्रोतले भन्यो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन ठूला व्यापारिक घरानाबीच प्रतिस्पर्धा चलेको र अर्बौं रुपैयाँ चलखेल भएको भन्दै खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विरोध गरेपछि गत बैशाख २९ गते प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै लाइसेन्स प्रकृया रोकेका थिए।
तिहारको समय पारेर प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल प्रक्रिया रोक्ने आफ्नै निर्णयविरुद्ध गएर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने अनुमति दिने तयारीमा छन्।
गत जेठ २९ गते अर्थसमितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर समितिले आफ्नै निर्णयविरुद्ध गएर कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन जारी गरिसकेको छ।
गत जेठ २९ गते समितिले दिएको निर्देशन सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग बाझिने प्रकृतिको भएकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति प्रदान गर्दा बाधा नपुग्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने पक्षमा निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको थियो।
निश्चित व्यवसायिक घरानाको स्वार्थमा परेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने प्रकृया अगाडि बढाइएको भन्दै धितोपत्र बोर्ड र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डको पक्षमा निर्णय गर्दै लाइसेन्स प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको थियो।
२०७९ भदौ २१ गते शेरबहादुर देउवा क्याबिनेटले 'धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४' लाई संशोधन गर्दै 'धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९' कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रकृया अगाडि बढेको थियो। नियमावली संशोधन भएसँगै निजी क्षेत्रहरू नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिनका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अनुमति रोक्नुअघि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए।
बोर्डको सो निर्णयप्रति नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से सन्तुष्ट छैन। नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर यसमा नै निजी क्षेत्रलाई सहमागी गराउनुपर्ने माग राख्दै नेप्सेका कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।
