काठमाडौं- नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनको काम गर्नका लागि सात वर्षमा ४३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। 

सरकारले सन् २०३० सम्म विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि परियोजना सञ्चालन गर्न ४३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक हुने अनुमान गरेको छ। 

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्ययोजनामार्फत् यस्तो अनुमान गरिएको हो। नेपालले सन् २०५० सम्म कार्वन न्युट्रल हुने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ। यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने छ। यसका लागि सन् २०३० सम्मका लागि मध्यकालीन कार्ययोजना बनाएको छ।

आवश्यकतामा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने देखिएको छ। स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोग बढाउनका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्ने छ। सन् २०३० सम्म खाना पकाउने, यातायातको क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल खाना पकाउनका लागि ग्यास तथा दाउराको प्रयोग हुन्छ। यसले गर्दा कार्वन उत्सर्जनममा योगदान गर्छ। त्यसैले यसमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनका लागि लगानी आवश्यक पर्ने छ। 

वन क्षेत्र बढाउने, परिवर्तित जलवायुसँग जुध्नसक्ने जातका बीउ विकास गरी कृषि उत्पादन बढाउने, बाढी पहिरोको रोकथाम गर्ने तथा वन क्षेत्रको विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ। 

फोरहमैला व्यवस्थापन तथा औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियालाई पनि कार्योजनामा समावेस गरिएको छ। लैंगिक समानता तथा कमजोर आय भएकाको जीवनस्तर सुधार पनि कार्यायोजनामा समावेस भएको छ। 

विभिन्न क्षेत्रका लागि लक्ष्य निर्धारण गरि त्यसका लागि लागत अनुमान गरिएको छ। 

एनडीसी कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रमा अनुमान गरिएको छ। सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने र त्यसका लागि २४ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै घरायसी चुलो र बायोग्यासका लागि १ खर्ब ७६ अर्ब रकम आवश्यक हुने र यातायात क्षेत्रका लागि २ खर्ब ४९ अर्ब लागत आवश्यक पर्ने छ। यातायातमा विद्युतीय रेलवेदेखि बीआरटीसम्मका आयोजना रहेका छन्। 

त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा ५ खर्ब २० अर्ब र वनमा ४ खर्ब १५ अर्ब लागत आवश्यक हुनेछ। फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि २१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको कार्ययोजनामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब, सहरी बसोबासमा १ खर्ब ४० अर्ब, लैंगिक समानताका लागि १५ अर्ब र सुशासनका लागि ४ खर्ब २१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। 

यो लागतमध्ये अधिकांस गैरसकारी तथा वैदेशिक स्रोतबाट जोहो हुने सरकारको अनुमान छ। जलवायु अनुदानलाई बढीभन्दा बढी ल्याउने तथा निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।