काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरेको छ।
चालु वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरेको हो। आन्तरिक स्रोतका रुपमा राजस्व संकलन बलियो हुन नसकेको समयमा सरकारको प्राथमिकता विदेशी ऋण तथा अनुदानमा रहेको छ।
अनुदान तथा ऋणमा रहेको प्राथमिकता दिएर अर्थ मन्त्रालयले सम्झौतालाई पनि तीव्रता दिएको छ।
यो बीचमा सरकारले मुख्य दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन युनियन र जापान सरकारसँग सम्झौता गरेको हो।
४० अर्बमध्ये सरकारले साढे १३ अर्बभन्दा बढी अनुदान सम्झौता गरेको छ। जसमा युरोपियन युनियनसँग १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता सरकारले गरेको छ।
शिक्षा र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरि यो अनुदान सम्झौता भएको हो। सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ३८ करोड र जलवायु परिवर्तनको स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेगरी ईयूले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको छ।
सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम हो। यसमा ईयूसहित आठ दाताहरूको सहायता रहेको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालित छ।
त्यस्तै यो बीचमा जापान सरकारले नेपाललाई २ अर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बरारको अुनदान दिने सम्झौता गरेको छ। धुलिखेल अस्पतालमा आपतकालीन ट्रमा सेन्टर स्तरोन्नतिका लागि जापान सरकारले यो अनुदान दिने भएको हो। आपतकालीन दुर्घटनामा घाइतेहरूका लागि तत्काल उपाचारका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार बनाउन जापानले यो अनुदान दिने भएको हो।
यसबाहेक विश्व बैंकले पनि यो बीचमा नेपाल सरकारलाई ३८ लाख डलर अुनदान दिने सम्झौता गरेको छ। अनुदानसँगै विश्व बैंकसँग नेपाल सरकारले यही अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँ बरारको ऋण सम्झौता पनि गरेको छ। नेपालको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरि यो ऋण सम्झौता भएको हो।
नेपाल सरकारले स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउँदै गएको छ। सोही अभियानअन्तर्गत सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको छ।
एसियाली विकास बैंकसँग १३ अर्ब रुपैयाँको ग्रामिण सडक सुधार परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता भएको थियो। यसअघि नै सञ्चालनमा रहेको यो परियोजनाका लागि थप ऋण सम्झौता गरिएको हो। निर्माणाधीन परियोजनाका लागि थप स्रोतको आवश्यकता भएपछि सरकारले एडीबीसँग ऋण सम्झौता गरेको हो।
राजस्वले सार्वजनिक खर्चमा टेको दिन छाडेपछि वैदेशिक सहायतमाथि सरकारको परनिर्भरता पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। पुँजीगत पूर्वाधार निर्मणका लागि आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणमै सरकार निर्भर हुँदै गएको छ।
घट्दो अनुदानलाई बढाउने अभियानमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत रहेपनि सोअनुसारको परिणाम निस्किन भने सकेको छैन।
