काठमाडौं- केपी शर्मा ओली सरकारले तामझामका साथ भारतबाट करिब ८५ करोड रुपैयाँमा ल्याएको रेल उद्घाटन गर्‍यो। तत्कालीन सरकारले रेल सञ्चालनका लागि चाहिने कानूननै नबनाइ रेल खरिद गरेको थियो।

रेल आएको केही महिनापछि अध्यादेश त ल्यायो तर त्यसपछिको प्रक्रिया गर्दागर्दै सरकार नै ढल्यो। केपी ओली सरकार बहिर्गमन भएसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो।

देउवा सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको रेल्वे अध्यादेश संसदमा लगेर फिर्ता लिइसकेको छ। त्यसलगत्तै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले न रेल चलाउन अध्यादेश ल्याएको छ न त संसद बोलाएर कानून बनाउने तरखर नै गरेको छ। 

जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनीसँग रेल खरिद गरिएको थियो। भारतबाट रेल आएपछि सरकारले उद्घाटन त गर्‍यो तर कानून नबनाउँदा उद्घाटन गरिएको रेललाई त्रिपालले छोपेर राखियो। लामो समय भइसकेकाले रेल छोपिएको त्रिपालसमेत च्यातचुत भइसकेको छ। 

सरकारले रेल ल्याए पनि कानून र आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताए। ‘कानून र बजेट नहुँदा रेल चल्न सकेको छैन,’ झाले भने, '२०७७ माघ १९ गते रेल्वे कम्पनीलाई ३५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो, तर त्यो पैसा आएको छैन।’ सरकारले कानून र आवश्यक बजेट दिए तत्कालै रेल चल्न सक्ने उनको भनाइ छ। 

रेल सञ्चालनमा आए तत्काल दैनिक कम्तिमा ५ हजार यात्रुले यात्रा गर्न पाउने अध्ययनले देखाएको झाले जानकारी दिए। ‘रेल सञ्चालनमा आए सुरुमा दैनिक ५ हजारभन्दा बढी यात्रुले सुविधा पाउने छन् भने पूर्ण रुपमा यात्रु आए दैनिक करिब ८ हजार जनाले रेलबाट यात्र गर्ने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सुरुवाती चरणमा रेल घाटामै सञ्चालन भए पनि रेल चल्ने हो भने घाटा कम गर्न सकिन्थ्यो, त्यसैले ल्याइएको रेल चलाउनु राम्रो हुन्छ।’  

बजेट नआउन्जेल कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था नभएकाले रेल्वे कम्पनीले कर्मचारी नराखेको झाले बिजनेस न्युजलाई बताए। 

सरकारले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था नगर्दा रेल सञ्चालन हुन नसकेको रेल विभागले जनाएको छ। सरकारले रेल सञ्चालनका लागि ल्याएको अध्यादेश संसदबाट फिर्ता लिएपछि काम रोकिएको विभागको भनाइ छ। 

भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा रेल्वे लिक निर्माण भएको हो। तर सरकारले रेल खरिद गरेर ल्याए पनि कानून बनाउन नसक्दा रेल सञ्चालन हुनबाट रोकिएको छ।   

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र रेल खरिदका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिसकेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानीमा रेलको ट्रयाकसहित पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो। 

सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट दुई वटा रेल ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा भारतको कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडसँग किनेर ल्याएको थियो। एक वर्षअघि ठूलो तामझामका साथ ल्याइएको जनकपुर-जयनगर गुड्ने रेलको एक वर्षे वारेन्टी गत असोज ३ मा सकिइसकेको छ। 

सरकारले रेल सञ्चालनका लागि रेल निर्माता कम्पनी कोंकण रेल्वेलाई नै वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँमा सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो। एक वर्षदेखि रेल पार्किङमा राखिएकाले सञ्चालनपूर्व मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। 

रेल सञ्चालनका लागि भारतबाट २६ जना मुख्य प्राविधिक ल्याउने गरी सहमति भएको थियो। त्यस्तै रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने १ सय २९ कर्मचारी नियुक्त हुन पनि सकेको छैन। अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेको कर्मचारीहरुलाई हटाएपछि पुनः कर्मचारी नियुक्त हुन नसकेको हो।